मनोज शर्मा नै किन रवि र बालेनलाई नै प्यारो ?

काठमाडौं ।  ‘नेपोकिड’ को नाराले ओलीलाई हेलिकप्टर चढेर भाग्ने बनायो । नातावाद र कृपावादको विरोधमा उत्रिएका जेनजीले सरकार फेरे । तर,के उनीहरुले भने झैँ सरकार बन्यो ? सुशासन र विधिको शासन आयो ?

बालेन्द्र सरकार बनेदेखि नै विवादमा छ । साहको एक्लो जोड र आरुबारी गएर रवि लामिछानेले मिलाएको लाइनबमोजिम रविको सर्वोच्चमा बिचाराधीन सम्पत्ति शुध्दिकरण,दोहोरो राहदानी र सहकारी ठगीसम्बन्धी मुध्दा सल्टाउने बाचा कबोलसहित मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सँसदीय सुनुवाइ समितिमा नाम पठाइएको छ ।

वरियताअनुसार कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी सपना प्रधान मल्ल पहिलो दाबेदार अनि कुमार रेग्मी र हरि फुँयाल लाइनमा थिए । राष्ट्रिय सभाअध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्म राज आङ्ग्दम्बेको विरोध पन्छाएर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा अगाडि सारिएको छ । ७ हजार मुद्दा फछ्र्यौट गरेकाले उनी प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस बिज्ञ दिपा दाहालको भनाइ छ ।

चाहिएको मुध्दाको भारी हो कि न्याय निरुपण ? पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीका २० प्रतिशत फैसला मात्र टिकेको हैन ? यो योग्यता हो कि नालायकी ?

शर्माले बालेन सरकारद्वारा नियुक्त बेलायती पिआरधारी महान्यायाधिवक्ता डा.नारायणदत्त कँडेललाई १० मीनेट पनि बहस दोहोरो सुनुवाइ नगरी दरपिठ सदर गरेका थिए भने भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका मनाङ्गका माननीय टेकप्रसाद गुरुङ्गलाई सँसदमा छिराउने पनि यिनै हुन् । उनी पनि बालेन साहजस्तै पब्लिक फेस गर्दैनन् ।

न्यायाधीश मल्ल अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएकाले उनी भने कार्यक्रम,गोष्ठीहरुमा गइरहन्छिन् । जसका कारण अन्यको तुलनामा उनीबाट भएको फैसलाको संख्या कम छ । तर,यसको अर्थ उनले कामै नगरेको भन्ने होइन । ऐतिहासिक महत्वका थुप्रै फैसला उनले गरेकी छन् । काठमाण्डौको मेयरका रुपमा बालेनका थुप्रै निर्णय उल्टाएकी छन् ।

‘नेपोकिड’ को विरोधमा भएको प्रदर्शनबाट बनेको सरकारले प्रधानन्यायाधीशमा ‘नेपोकिड’ लाई नै सिफारिस गरेको छ । डा. शर्मा पनि ‘नेपोकिड’ नै हुन् । उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको भतिजा हुन् । प्रधानन्यायाधीशको भतिजा भएकैले उनलाई सिधै उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि उच्चका २८ जना न्यायाधीशलाई अयोग्य ठहर गर्दै हटाउन सिफारिस गरियो । जसमा उनी पनि परेका थिए । तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले उच्चबाट फालिएको न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा तानिदिए । उनी वरिष्ठतामा अन्य न्यायाधीशभन्दा पछाडि छन् ।

उनी ९ वर्षपछि पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्थे । तर, सुशासनका लागि बनेको सरकारले पालो मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । स्रोत भन्छ,‘नेपोकिडको विरोधमा त्यत्रो प्रदर्शन भयो । अहिले सरकारले फेरि नेपोकिडलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको छ ।’

यता,वरियता र स्थापित परम्परा मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने परिषद्को निर्णयविरुद्ध आज सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपतिको कार्यालय,संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष,प्रधानमन्त्री, संसदीय सुनुवाई समिति, डा. शर्मालगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट हालेका हुन् ।

Comments