जडीबुटी प्रशोधनको आवरणमा ‘प्रकृतिको अवैध दोहन’

काठमाडौं। नेपालको पहाडी र हिमाली भेगका जडीबुटीलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मानिन्छ। तर, यही समृद्धिको नारालाई ढाल बनाएर केही विदेशी लगानीकर्ता र स्थानीय प्रशासनको मिलेमतोमा राष्ट्रिय सम्पदामाथि लुट मच्चाइएको तथ्य फेला परेको छ। सुर्खेत र पर्वत जिल्लामा सञ्चालित तीनवटा चिनियाँ लगानीका जडीबुटी प्रशोधन उद्योगहरूले नेपालको सार्वभौम कानुन, वातावरणीय सुरक्षा र श्रम मर्यादाको हुर्मत लिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ।

२०८३ वैशाख १३ गते दर्ता भएको उक्त उजुरीले नेपालको वन क्षेत्र र नदी प्रणालीमाथि भइरहेको ‘संगठित अपराध’ लाई उजागर गरेको छ।
कानुनको खिल्ली: ५०० मिटरको मापदण्ड र धज्जी उडाउने संरचना नेपाल सरकारले वन पैदावारमा आधारित उद्योग र वन क्षेत्रबीच दूरी कायम गर्ने सम्बन्धमा २०७१ असोज ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ। उक्त मापदण्ड अनुसार, कुनै पनि जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र नदी किनार वा वनको सिमानाबाट कम्तीमा ५०० मिटर टाढा हुनुपर्छ।

तर, युव्यान बायोटेक्नोलोजी (सुर्खेत), सिन नङ बायोटेक (सुर्खेत) र छिफु बायोटेक्नोलोजी (पर्वत) ले यस नियमलाई पूर्णतः इन्कार गरेका छन्। यी उद्योगहरूले नदीको बगरमै पक्की संरचना खडा गरी मेसिनरी जडान गरेका छन्।

उजुरीमा भनिएको छ, “यी उद्योगहरू खोलासँगै टाँसिएर सञ्चालन हुनु भनेको राज्यको कानुनलाई चुनौती दिनु र वर्षायाममा खोलाको बहावलाई अवरोध गरी ठुलो वातावरणीय दुर्घटना निम्त्याउनु हो।”

वातावरणीय अपराध: रातिको सन्नाटामा नदीमा ‘विष’
यस प्रकरणको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको औद्योगिक फोहोरको व्यवस्थापन हो। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार, यी उद्योगहरूले दिउँसो फोहोर लुकाउने र रातिको समयमा प्रशोधनका क्रममा निस्कने विषाक्त रसायनयुक्त लेदो सिधै नदीमा बगाउने गरेका छन्।

यसबाट जलचर विनाससमेतको अपूरणीय क्षति भइरहेको छ। नदीको इकोसिस्टम नष्ट भई माछा लगायतका जलचर लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। उता, तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले त्यही पानी सिँचाइ र पशुचौपायालाई खुवाउन प्रयोग गर्छन्। रसायनयुक्त पानीले स्थानीयमा दीर्घकालीन रोग र चर्मरोगको जोखिम बढाएको छ। त्यस्तै, वन ऐन २०७६ ले रुख वा बुट्यानले ढाकेको क्षेत्रलाई वन भनेको छ, तर यी उद्योगहरूले वन क्षेत्रभित्रै कारखाना विस्तार गर्दा जैविक विविधता संकटमा परेको छ।

श्रम कानुनको उल्लङ्घन र विदेशीको दबदबा
अख्तियारमा पुगेको उजुरीले श्रम बजारको अर्को कालो पाटो पनि खोलेको छ। ती उद्योगहरूमा दर्जनौँ चिनियाँ नागरिकहरू ‘विना श्रम स्वीकृति’ कार्यरत छन्। नेपालको श्रम कानुनले विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउनुअघि श्रम विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने र नेपालीले नसक्ने प्राविधिक काममा मात्र विदेशी राख्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।

तर, यी उद्योगमा सामान्य काममा पनि चिनियाँहरू नै संलग्न छन्। एकातिर नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि राहदानी बनाउन लाइनमा छन्, अर्कोतिर आफ्नै देशमा खुलेका उद्योगमा विदेशीले अवैध रूपमा नेपालीको गाँस खोसिरहेका छन्।

कर्मचारीतन्त्रको ‘मौनता’ कि ‘सहभागिता’?
उजुरीको मुख्य निसाना स्थानीय वन कार्यालय र प्रशासनका कर्मचारीहरू पनि हुन्। उजुरीकर्ताले दाबी गरेका छन् कि स्थानीय वन कार्यालयलाई यसबारे पटक-पटक मौखिक र लिखित जानकारी गराउँदा पनि कुनै कारबाही नहुनुले ‘मोटो रकमको चलखेल’ भएको पुष्टि गर्छ।

जब ओखलढुङ्गाको हर्कपुरमा चाइनिज होओचेङ बायोटेक्नोलोजीले मापदण्ड मिचेको भन्दै २०८२ माघ २६ मा उद्योग सिल गरियो, तब सुर्खेत र पर्वतका यी उद्योगहरूले कुन शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन्? यो प्रश्नले नीतिगत भ्रष्टाचारको ठुलो जालो तर्फ संकेत गर्दछ।

अख्तियारको काँधमा गहन जिम्मेवारी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको यो उजुरी केवल एउटा निवेदन मात्र होइन, यो नेपालको प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको अग्निपरीक्षा पनि हो। उजुरीमा तत्काल कारखाना सिल गरी मापदण्ड विपरीतका तीनवटै उद्योगलाई तत्काल बन्द गरी मेसिनरी जफत गर्न माग गरिएको छ। साथै, चिनियाँ सञ्चालकहरू वाङ सिफु र झेङ सिहोङको राहदानी र भिसा छानबिन गरी अध्यागमन ऐन अनुसार कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ । यसैगरी, अवैध उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिने र अनधिकृत काम गर्दा पनि मौन बस्ने डिभिजन वन कार्यालयका लगायतका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति र भूमिका छानबिन गर्न पनि माग गरिएको छ।

विकास र लगानीको नाममा विनाश र बेथिति भित्र्याउनु घातक हुन्छ। जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना हुनु आफैँमा नराम्रो होइन, तर यसले देशको कानुन र वातावरणलाई कुल्चिन पाउँदैन। अख्तियारले यस प्रकरणमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी ‘सेटिङ’ भत्काउन सके मात्र नेपालको वन र नदी जोगिनेछन्। अन्यथा, प्राकृतिक स्रोतको यो दोहन भोलि राष्ट्रिय सुरक्षा र वातावरणीय सन्तुलनका लागि ठुलो चुनौती बन्ने निश्चित छ।

Comments