वालेन्द्रको अटेरीमा रास्वपाका दुई शब्दः परिवर्तन र क्रमभंगता, कहिलेसम्म टिक्ला यस्तो चर्तिकला ?
काठमाडौं । अघिल्लो संसद्मा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध पार्ने प्रमुख दलमध्ये एक थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। तत्कालीन समयमा रास्वपाले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै रोष्ट्रम घेराउदेखि भुइँमै बसेर विरोध जनाउनेसम्मका गतिविधि गरेको थियो।
तर अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ। झण्डै दुई तिहाइ समर्थन नजिकको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले आफ्नै विगतको अडानविपरीत व्यवहार गरिरहेको भन्दै संसद र राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। रास्वपा संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार गठनपछि अहिलेसम्म संसदलाई औपचारिक सम्बोधन गरेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री शाह सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि नदेखिएका शाहको शैलीले रास्वपाकै सांसदहरु रनभुल्लमा परेको बताउन थालिएको छ। हालै नेपाली सेनाको कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका उनी सिंहदरबारमै उपस्थित भए पनि संसद भवन पुगेर सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्न भने तयार नभएको टिप्पणी भइरहेको छ। सिंहदरबार परिसरभित्रै करिब दुई सय मिटर दूरीमा रहेको संसद भवनमा प्रधानमन्त्री नपुगेको विषय अहिले प्रमुख राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ।
यस विषयमा रास्वपाले भने ‘परम्पराको क्रमभंगता’ भन्दै बचाउ गर्ने प्रयास गरेको छ। पार्टीका केही नेताहरूले पुराना अभ्यासभन्दा फरक शैली स्थापित गर्न खोजिएको तर्क गरिरहेका छन्। तर संविधान र संसदीय अभ्यासका जानकारहरूले भने प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यतासँग यो व्यवहार मेल नखाने बताएका छन्। आफूले गरेका काममा प्रश्न उठ्न वित्तिकै परिवर्तनका लागि भन्ने गरेको रास्वपाले आफ्ना असंवैधानिक देखिने कदमको वचाउ गर्ने अस्त्रमा क्रम भंगता र परिवर्तन भन्ने शब्दलाई उपयोग भने मज्जाले गरिरहेको छ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद हर्क साम्पाङले समेत प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नहुनुलाई अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको धारणा संसदमार्फत सुन्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमाथि प्रश्न उठाए।
यस्तै स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले प्रधानमन्त्री संसदमा नआएको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै लज्जास्पद बन्न सक्ने चेतावनी दिए। उनले संसदमा बोल्दै “यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले थाहा पाए देशकै लागि लाजको विषय हुन्छ” भन्ने आशय व्यक्त गरेका थिए।
विपक्षी दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संस्कृत श्लोकमार्फत व्यङ्ग्य गर्दै सरकारको शैलीमाथि कटाक्ष गरेका थिए। उनले सत्ता पक्षले लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा प्रदर्शनमुखी राजनीति गरिरहेको संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री संसदबाट टाढा रहनुलाई संसदीय परम्पराको अवमूल्यनका रूपमा व्याख्या गरेका हुन्।
बुधबार र शुक्रबार बसेका संसद बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर लगातार विरोध जनाएका छन्। यद्यपि सार्वजनिक रूपमा पार्टी बचाउमा उत्रिए पनि रास्वपाभित्रै प्रधानमन्त्री शाहको कदमबारे असन्तुष्टि बढ्न थालेको स्रोतहरूको दाबी छ। केही नेताहरूले आन्तरिक छलफलमा ‘विपक्षमा हुँदा उठाएको नैतिक प्रश्न अहिले आफ्नै सरकारमाथि लागू हुनुपर्ने’ धारणा राख्न थालेको बताइएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाले विगतमा उठाएको संसदीय उत्तरदायित्वको मुद्दा अहिले आफ्नै व्यवहारसँग ठोक्किन पुगेको छ। विपक्षमा हुँदा स्थापित गरेको राजनीतिक मानक सत्ता पुगेपछि कायम राख्न नसक्दा रास्वपामाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप समेत लाग्न थालेको छ।
Comments
अरु समाचार
-
‘संख्याको दम्भ र लहडका भरमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन ‘
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले लहडका भरमा संविधान संशोधन नहुने बताएका छन्। संख्याको दम्भमा संविधानमा छेडखानी गर्न नसकिने...
-
आरोहीले भरियो मनास्लु आधार शिविर, ४६६ विदेशीको आरोहण तयारी
सुलीकोट (गोरखा) । शरद ऋतु सुरु भएसँगै गोरखाको मनास्लु क्षेत्रमा हिमाल आरोहण गतिविधि तीव्र बनेको छ। यस वर्ष मनास्लु हिमाल...
-
सरकारकोआम्दानीभन्दा खर्च बढी, दुई महिनाको तथ्याङ्क कस्तो ?
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को शुरुआती दुई महिनामा सरकारले करिब दुई खर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ ।...
-
इरान युद्धमा अमेरिकाको खर्च ३८ अर्ब डलर, ०.५५ ले महँगी बढ्ने अनुमान
काठमाडौं ।अमेरिकाले इरानविरुद्धको ६ महिना लामो युद्धमा हालसम्म ३८ अर्ब डलर खर्च गरेको छ। अमेरिकी संसद्को गैरदलीय लेखाजोखा निकायका अनुसार...
-
उपत्यकाबाहिर यात्रुवाहक साधनलाई विशेष प्राथमिकता, रोकिएको दर्ता खुला
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनको रोकिएको दर्ता खुला गरेको छ । असोज १ गतेदेखि...
-
वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनाका लागि घटाए मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर, कुन बैंकको ब्याजदर कति ?
काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनाका लागि मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र कर्जाको माग कमजोर रहँदा...
-
सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन...
-
‘२१ बुँदे कार्ययोजना घोषणा गरेपछि शेयर बजारमा उत्साह’
काठमाण्डाै । शेयर बजार लगातार तेस्रो कारोबार दिन बढेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज (मंगलबार) ४८.५७ अङ्कले बढेर...
-
प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा अहिलेसम्म १४ अर्ब दुई करोड ७३ लाख रुपियाँ जम्मा
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १४ अर्ब दुई करोड ७३ लाख २९ हजार ७७७ रुपियाँ जम्मा भएको छ ।...












