मनोज श्रीमानको अनुमोदनमा रोचकता, एकैदिनमा सबै काम फत्तेः शंका र प्रश्न अनित्तरित !

काठमाडाैं । संघीय संसदअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ। समितिले मंगलबार उनको सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न गर्दै अनुमोदन निर्णय गरेको हो।

शर्माको सुनुवाइ प्रक्रिया एकैदिनमै टुंगिएको छ। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथि परेको उजुरी, प्रश्नोत्तर र समितिको निर्णयसमेत एउटै दिन सम्पन्न भएको यो प्रक्रिया नेपालको न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा छोटो सुनुवाइमध्ये एक मानिएको छ। भने यस्तो किसिमको हतारोलाई न्यायिक विग्रहको रुपमा समेत ब्याख्या गरिएको छ।

सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्यहरूले उनीमाथि उठेका विभिन्न सार्वजनिक प्रश्न र आरोपबारे जिज्ञासा राखेका थिए। पीएचडी उपाधिको विषयदेखि न्यायिक निर्णय, आचरण र सार्वजनिक रूपमा उठाइएका आरोपबारे प्रश्न गरिए पनि शर्माले धेरैजसो विषयमा आफू बोल्न उचित नहुने बताएका थिए।

उनले आफ्नो पीएचडी उपाधिबारे उठेका प्रश्नमा ‘बाहिर धारणा बनाउनेहरूले बनाएको विषय’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा का भाइसँग मिलेर ७० लाख रुपैयाँ बुझेको भन्ने आरोपबारे पनि उनले स्पष्ट प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका थिए।

यद्यपि, समितिले उनीविरुद्ध परेका उजुरी र उठेका प्रश्न पर्याप्त रूपमा छलफल नगरी हतारमा अनुमोदन गरेको भन्दै केही कानुनविद् तथा राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र संसदीय सुनुवाइको प्रभावकारितामाथि समेत बहस सुरु भएको छ।

कतिपयले यो प्रक्रियाले न्यायालयलाई थप गतिशील बनाउने अपेक्षा गरेका छन् भने अर्कोतर्फ आलोचकहरूले न्यायपालिका कार्यकारीको प्रभावमा जाने जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

Comments