ओलीको सम्बोधनले किन तान्यो राष्ट्रिय ध्यान ?

काठमाडौं । संसद्को निर्वाचनपछिको पहिलो सार्वजनिक सम्बोधनमा केपी ओलीले केवल पार्टीगत विषयमा मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीति, नेतृत्व, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरे। ओलीका समर्थकहरू र नेकपा एमाले भित्र एकाधबाहेक राजनीतिक वृत्तले यो सम्बोधनलाई पछिल्ला वर्षहरूकै महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सम्बोधनको मुख्य केन्द्रमा पार्टी नेतृत्व, राष्ट्रियता, राजनीतिक स्थायित्व र आफूविरुद्ध भइरहेका राजनीतिक गतिविधिप्रतिको खरो प्रतिक्रियात्मक राजनीतिक सन्देश समेत बन्न पुगेको थियो। पछिल्लो समय पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन, विकल्पको खोजी तथा भावी नेतृत्वबारे भइरहेका बहसलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफू नेतृत्वबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा नरहेको प्रष्ट सन्देश दिएका थिए। राजनीतिक विश्लेषक तथा ओलीका समर्थकहरूका अनुसार यो अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको अन्योल अन्त्य गर्ने काम गरेको छ।

ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा विभिन्न समयमा योजनाबद्ध रूपमा आफूलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको दाबी गर्दै आएका छन्। यही सन्दर्भमा उनले पछिल्ला केही आन्दोलन, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएका अभियान तथा राजनीतिक आलोचनाहरूलाई समेत संकेत गरेका थिए। एमाले समर्थकहरूको तर्क छ कि केही समूहहरूले नीतिगत बहसभन्दा व्यक्तिमाथि केन्द्रित भएर ओलीलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर पार्ने प्रयास गरेका छन्। जसको कोपभाजनमा एमाले समेत परेको देखिन्छ।

विशेषगरी चर्चित ‘जेनजी आन्दोलन’ (Gen Z ) सम्बन्धी बहस पनि राष्ट्रियस्तचरमै शंकाको दृष्टीले हेर्ने गरिन्छ। जेनजी आन्दोलनका केही पक्षहरूमा सरकारको काम, आर्थिक अवस्था वा नीतिगत विषयभन्दा बढी ओली र राज्यसत्तामाथि केन्द्रित बनेका थिए। यद्यपि आन्दोलनमा सहभागी विभिन्न समूहहरूले भने आफ्ना मागहरू व्यापक राजनीतिक र सामाजिक सुधारसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै आएका छन्। यस विषयमा फरक–फरक व्याख्या र दृष्टिकोण विद्यमान छन्। यो आन्दोलनमा जेल ब्रेकदेखि राष्ट्रिय धरोहरका सम्पत्तिमाथि आगजनी, तोडफोड, व्यक्तिका सम्पत्तिमाथि कब्जा प्रयास र समग्रमा नेपालको अवस्थिति नै फेर्न आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिले भूराजनीतिक प्रभावको फाइदा लिएको कुरा लुकेको छैन्।

ओलीले सम्बोधनमा राष्ट्रिय स्वाभिमान र नेपाल–भारत सम्बन्धको विषय पनि प्रमुख रूपमा उठाएका थिए। सीमा विवादका मुद्दामा विगतमा आफ्नो सरकारले लिएको अडान स्मरण गराउँदै ओलीले राष्ट्रिय हितभन्दा माथि कुनै राजनीतिक स्वार्थ हुन नसक्ने बताएका थिए। विशेषगरी नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय र राष्ट्रिय हितका विषयमा उनले राखेको अडानलाई उनका समर्थकहरूले राष्ट्रहितको स्पष्ट अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यसै क्रममा उनले विभिन्न राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरूबाट आफूविरुद्ध भइरहेको आलोचनालाई लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया माने पनि तथ्यभन्दा बाहिर गएर गरिने आरोपहरूले स्वस्थ राजनीतिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने बताएका थिए।

पछिल्ला घटनाक्रमबारे चर्चा गर्दै ओली पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह तथा वर्तमान राज्य संयन्त्रसँग सम्बन्धित केही कदमहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको आरोप लगाउने गरेका छन्। उनीहरूको दाबी अनुसार केही कारबाही र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा राजनीतिक प्रतिशोधको झल्को देखिएको छ। तर यस्ता आरोपहरू सम्बन्धित पक्षहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन्, र यिनको सत्यता राजनीतिक बहस तथा सार्वजनिक मूल्याङ्कनको विषय बनेको छ।

ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा लोकतन्त्र, कानुनी शासन र संस्थागत प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा विचार र कार्यक्रमका आधारमा हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले मुलुकलाई आर्थिक चुनौती, बेरोजगारी र विकासका अवरोधबाट बाहिर निकाल्न राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक रहेको बताए।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको एकथरी मतमा यो सम्बोधनले ओलीले आफू अझै राष्ट्रिय राजनीतिका केन्द्रमा रहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ उनका समर्थकहरूले यसलाई नेतृत्वको निरन्तरता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राजनीतिक दृढताको अभिव्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

यसरी हेर्दा, ओलीको सम्बोधन केवल पार्टीगत कार्यक्रमको भाषण नभई आगामी राजनीतिक बहस, शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आफ्नो स्थान स्पष्ट पार्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या भइरहेको छ। त्यसैले यसले समर्थक, विपक्षी र तटस्थ सबै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको देखिन्छ।

यता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि पनि ओलीले कडा शब्दमा टिप्पणी गरे। आयोगको प्रतिवेदन कैफियतपूर्ण रहेकोमा शंका छैन्। कानून नै नभएको भन्दै अब नयाँ कानून बनाएरै भएपनि कारबाही गर्नु भन्दै सिफारिस गर्नुलाई धेरैले आश्चार्यको विषय ठानेका छन्। आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्नसक्छ। राज्यले हिंसा मच्चाएको पनि तथ्य दिएर भन्नसक्छ। तर, कानून बनाएर काबाही गर्नु भन्दै समय, सजाय र जरिवाना कसरी रोक्न सक्छ? यसले पनि आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेका छन्। यता, एमालेले संस्थागत रुपमै सर्वोच्च अदालतमा अपिलको तयारी गरिरहेको छ। यसरी हेर्दा ओलीले सत्यलाई स्वीकार गर्ने, प्रतिशोधलाई डटेर सामना गर्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कडा सन्देशको रुपमा दर्ज भएको छ।

राजनीति अहिलेको परिणाम नभई भविष्यको रुपरेखा पनि भएकाले ओलीले फागुनमा भएको चुनाव, चुनावी परिणाम र त्यसपछि सिर्जित अवस्थाबारे दिएका अभिव्यक्तिको परीक्षण कुनै क्षणमा राजनीतिक रुपमै हुने अवस्था बन्ने देखिन्छ। शक्तिका स्रोत जनता नै हुँदा सत्ता स्थायी बन्नै सक्दैन्। यसकारण सत्ताको दुरुपयोग र राजनीतिक प्रतिशोधमाथिका षडयन्त्रको पर्दाफास हुँदैजानेछन्।

Comments