श्रीराम टोबाकोको सेयर कारोबार नै विष्णु पौडेललाई थुन्ने आधार : सरकारी वकिल

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पक्राउ गर्नुपर्ने विभिन्न आधारहरू सार्वजनिक भएका छन्। विभागका तर्फबाट मंगलबार सरकारी वकिल उपन्यायाधिवक्ता बद्रीकुमार कार्की र भीमसेन काफ्लेले पौडेललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने ११ वटा आधार विशेष अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरे।

अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न आधारहरुमा नै विशेष अदालतले पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि ७ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबारदेखि लागू हुने गरी पौडेललाई ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको हो। सरकारी वकीलले भने इजलास समक्ष २० दिन थुना म्याद माग गरेका थिए ।

अनुसन्धानका क्रममा कांग्रेस नेता तथा २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवार चुन्नु प्रसाद शर्मा पौडेलको बयान र श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत सेयर बिक्रीसम्बन्धी विषय मुख्य आधारका रूपमा रहेको खुलेको छ। अनुसन्धान निकायले श्रीराम टोबाकोको २० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियामा पनि विष्णु पौडेलको संलग्नता रहेको दाबी गरेको छ। उक्त सेयर हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिले खरिद गरेको थियो। विभागका अनुसार पौडेल अर्थमन्त्री रहेका बेला उक्त सेयर बिक्री गराउन दबाब दिएको तथा त्यसबाट आर्थिक लाभसमेत लिएको आशंका गरिएको छ। यही विषयलाई आधार बनाएर थप अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाइएको छ।

सरकारी वकिलहरूले पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार, श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.लि. को २० प्रतिशत शेयर दिपक भट्टको नियन्त्रणमा रहेको हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. लाई कम्पनीको वास्तविक मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा हस्तान्तरण गरिएको आरोप छ। प्रतिवेदनमा उक्त शेयरको किताबी मूल्य करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको अवस्थामा ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको दाबी गरिएको छ। उक्त कम्पनीले विभिन्न ठाँउमा गरेको लगानीको वास्तविक स्वामित्वकर्तामाथि शंका उत्पन्न भएपछि पौडेललाई पक्राउ गर्नुपरेको दाबी सरकारी वकिलको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा संकलित बयान, कम्पनी अभिलेख, बैंकिङ कारोबार, लाभांश वितरण विवरण तथा लाभग्राही स्वामित्व (Beneficial Ownership) सम्बन्धी कागजातहरूको आधारमा सार्वजनिक पदको प्रभाव प्रयोग गरी निजी आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने योजनाबद्ध गतिविधिमा संलग्नता रहेको आशंका गरिएको विभागको भनाइ छ।

विभागले तत्कालीन अर्थमन्त्रीको प्रभाव प्रयोग गरी सुपारी आयात, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीको इजाजत, वित्तीय संस्थासम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रिया तथा अन्य नियामकीय निर्णयहरूमा सहजीकरण गरिएको हुन सक्ने विषयलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा राखेको जनाएको छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा चुन्नु प्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीको बयानलाई उल्लेख गर्दै दिपक भट्टलाई साझेदारका रूपमा भित्राउनुको उद्देश्य सरकारी निकायहरूमा सहजीकरण प्राप्त गर्नु रहेको तथा शेयर हस्तान्तरण प्रभावको प्रतिफल (Consideration for Influence) का रूपमा गरिएको हुन सक्ने दाबी गरिएको छ।

सरकारी पक्षले कम्पनीको प्रति शेयर किताबी मूल्य ८१६ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको अवस्थामा अंकित मूल्य १०० रुपैयाँका दरले शेयर हस्तान्तरण गरिएको तथ्यले आर्थिक लाभ निश्चित व्यक्तितर्फ सार्ने उद्देश्य रहेको देखिएको उल्लेख गरेको छ। साथै, त्यसपछि प्राप्त लाभांश तथा अन्य आर्थिक लाभलाई वैध लगानी प्रतिफलका रूपमा प्रस्तुत गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रयास भएको आशंका पनि प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएको छ।

विभागले यो प्रकरणमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, प्रभावको व्यापार (Influence Peddling), भ्रष्टाचारजन्य लाभ ग्रहण, संगठित आर्थिक अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यास र नजिरहरू पनि उद्धृत गरिएको छ। त्यसमा 2G Spectrum Case मा सार्वजनिक स्रोत वा प्रभावको दुरुपयोगबाट सीमित व्यक्तिलाई अनुचित लाभ दिन नहुने सिद्धान्त तथा Skilling v. United States मा स्थापित ‘Honest Services Fraud’ सम्बन्धी अवधारणालाई सान्दर्भिक उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, Financial Action Task Force (FATF) का राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्तिहरू (PEP) र लाभग्राही स्वामित्वसम्बन्धी मापदण्डलाई समेत अनुसन्धानको आधार बनाइएको उल्लेख छ।

उपन्यायाधिवक्ता बद्रीकुमार कार्की र भीमसेन काफ्लेले एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्न देखाएका आधारहरु :

१. श्रीराम टोबाको उधोग प्रालिको २० प्रतिशत हित दिपक भट्टको एकल नियन्त्रण रहेको हिमालयन एमेष्ट म्यानेजमन्ट प्रालिलाई कितावीमुल्य करिव ३० करोडको शेयर रु ३ करोड ७५ लाखमा विक्रि गरेको देखाई राजनीतिक प्रभावको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ आर्जन गर्ने उदेश्यले दिपक भट्टलाई रु २६ करोड २५ लाख भन्दा बढी रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यमा आफै प्रत्यक्ष संलग्न रहेको ।

२. यस बापत श्रीराम टोवाको उधोगलाई सुपाडी आयातमा सहजीकरण हिमालयन रिइन्सुरेन्सको लाईसेन्स प्राप्म गर्दा सहजीकरण ७ वटा लघु विमा कम्पनीलाई इजाजतमा सहयोग गरेको र जनकपुर चुरोट कारखानाको इजाजत उपलब्ध गराउन योजना बनाई सो अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया शुरु गरेको ।

ॐ चुन्नु प्रसाद शर्मा तथा कमलकिशोर मालपानीले यस विभागमा गरेको बयानबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको भूमिका केवल सामान्य चिनजान वा राजनीतिक सम्बन्धमा सीमित नरही निजी व्यावसायिक लाभका लागि सार्वजनिक पदको प्रभाव (Abuse of Public Office for Private Gain प्रयो गरी आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने योजनाबद्ध कार्यमा संलग्न रहेको देखिन आउँछ। बयानकर्ता चुन्नु प्रसा शर्माले स्पष्ट रूपमा दिपक भट्टलाई साझेदारका रूपमा भित्राउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसा पौडेलले सरकारी निकायहरूमा सहजीकरण गरिदिने, व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग पुऱ्याउने त्यस वापत श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.लि.को २० प्रतिशत शेयर निजकै हितका लागि उपलब्ध गराइएक भनी स्वीकार गरेका छन्। उक्त अभिव्यक्तिले हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. मार्फत दिपक भनियन्त्रणमा रहेको शेयरको बास्तविक उद्देश्य लगानी प्रतिफल प्राप्त गर्नु मात्र नभई सार्वजनिक पा रहेको व्यक्तिको प्रभावको प्रतिफल (Consideration for influence उपलब्ध गराउनु रहेको पुष्टि ।

श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.लि. को आर्थिक अवस्था, सजित नाफा, जगेडा कोष तथा प्रति शेयर कि मूल्यको तुलनामा अत्यन्त न्यून मूल्यमा ३७५,००० कित्ता शेयर हस्तान्तरण गरिएको तथ्यले जा कारोबार स्वतन्त्र व्यावसायिक निर्णय (Arm’s Length Transaction नभई आर्थिक लाभ हस्तान्त Transfer of Economic Benefit गर्ने उद्देश्यले गरिएको देखिन्छ। कम्पनीको प्रति शेयर किताबी म म ८१६.७१ रहेको अवस्थामा अंकित मूल्य रु. १०० मा शेयर बिक्री गरेको देखिन्छ ।

५. यसरी प्राप्त शेयरबाट तत्कालै ठूलो परिमाणमा लाभांश प्राप्त भएको, भविष्यका लाभांशमा समायोजन हुने गरी अग्रिम रकम उपलब्ध गराइएको तथा विभिन्न व्यावसायिक संरचनामार्फत आर्थिक लाभ प्रवाह भएको अवस्थाले उक्त शेयर हस्तान्तरणको वास्तविक उद्देश्य लगानी प्रतिफल नभई प्रभावको मूल्य (Price of Influence (उपलब्ध गराउनु रहेको देखिन्छ। यसरी प्राप्त सम्पत्ति वा लाभांशलाई वैध लगानी प्रतिफलको रूपमा प्रस्तुत गरिएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको “Integration चरण समेत पूरा भएको मान्न सकिने आधार विद्यमान रहेको देखिन्छ।

६. त्यसैगरी सुपारी आयात अनुमति, बीमा तथा पुनर्वीमा कम्पनीहरूमा शेयर लगानी, वित्तीय संस्थाहरूको स्वीकृति प्रक्रिया, जनकपुर चुरोट कारखानासम्बन्धी सम्भावित निजीकरण वा सञ्चालनको विषय, तथा अन्य नियामकीय निर्णयहरूमा सहजीकरण गरिएको भन्ने बयान तथा वित्तीय कारोबारहरूबीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित भएमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, भ्रष्टाचारजन्य लाभ ग्रहण, आपराधिक विश्वासघात् संगठित आर्थिक अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा विष्णु प्रसाद पौडेल, दिपक भट्ट तथा सम्बन्धित व्यावसायिक समूहबीच साझा उद्देश्य (Common Design(, साझा लाभ (Common Benefit (तथा समन्वित कार्य (Concerted Action (रहेको निष्कर्षमा पुग्न सकिने पर्याप्त आधार देखिन्छ।

७. छानबिनको क्रममा प्राप्त बयान, कम्पनी अभिलेख, शेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णय, लाभांश वितरण विवरण, बैंकिङ कारोबार, लाभग्राही संरचना (Beneficial Ownership Structure) तथा सम्बन्धित वित्तीय कारोबारहरूको समष्टिगत विशेषणबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, दिपक भट्ट, चुन्नु प्रसाद शर्मा, कमलकिशोर मालपानी लगायतका व्यक्तिहरूबीच सार्वजनिक पदको प्रभावलाई निजी आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्ने साझा उद्देश्य (Common Criminal Design) अन्तर्गत योजनाबद्ध रूपमा कार्य भएको देखिन आउँछ। चुन्नु प्रसाद शर्माले विभागसमक्ष दिएको बयानमा श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.लि. को ३७५,००० कित्ता शेयर दिपक भट्टको नियन्त्रणमा रहेको हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. लाई हस्तान्तरण गर्नुको वास्तविक कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले विभिन्न सरकारी निकाय, मन्त्रालय तथा विभागहरूमा सहजीकरण गरिदिने तथा व्यापारिक हित संरक्षण गरिदिने अपेक्षा रहेको भनी स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेका छन्। उक्त अभिव्यक्तिले शेयर हस्तान्तरण कुनै स्वतन्त्र व्यापारिक लगानी (Arm’s Length Investment) नभई प्रभावको प्रतिफल (Consideration for Influence) स्वरूप उपलब्ध गराइएको आर्थिक लाभ रहेको पुष्टि गर्दछ।

८. छानबिनको क्रममा प्राप्त बयान, कम्पनी अभिलेख, शेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णय लाभांश वितरण विवरण, बैंकिङ कारोबार, लाभग्राही संरचना (Beneficial Ownership Structure) तथा सम्बन्धित वित्तीय कारोबारहरूको समष्टिगत विश्लेषणबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, दिपक भट्ट, चुन्नु प्रसाद शर्मा, कमलकिशोर मालपानी लगायतका व्यक्तिहरूबीच सार्वजनिक पदको प्रभावलाई निजी आर्थिक नाभमा रूपान्तरण गर्ने साझा उद्देश्य (Common Criminal Design) अन्तर्गत योजनाबद्ध रूपमा कार्य भएको देखिन आउँछ। चुन्नु प्रसाद शर्माले विभागसमक्ष दिएको बयानमा श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.रि. को ३७५,००० कित्ता शेयर दिपक भट्टको नियन्त्रणमा रहेको हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. लाई हस्तान्तरण गर्नुको वास्तविक कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले विभिन्न सरकारी निकाय, मन्त्रालय तथा विभागहरूमा सहजीकरण गरिदिने तथा व्यापारिक हित संरक्षण गरिदिने अपेक्षा रहेको भनी स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेका छन्। उक्त अभिव्यक्तिले शेयर हस्तान्तरण कुनै स्वतन्व व्यापारिक लगानी (Arm’s Length Investment) नभई प्रभावको प्रतिफल (Consideration for Influence) स्वरूप उपलब्ध गराइएको आर्थिक लाभ रहेको पुष्टि गर्दछ।

९. श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.लि. को आर्थिक अवस्था हेर्दा कम्पनीसँग अबौं रुपैयाँ बराबरको सचित नाफा, जगेडा कोष तथा उच्च लाभांश वितरण क्षमता रहेको अवस्थामा प्रति शेयर किताबी मूल्य रु. ८१६.७१ रहेको शेयर अंकित मूल्य रु. १०० मा हस्तान्तरण गरिएको देखिन्छ। यसरी बजार तथा बास्तविक आर्थिक मूल्यभन्दा अत्यन्त न्यून मूल्यमा शेयर उपलब्ध गराइनुले दिपक भट्ट तथा निजमार्फत बास्तविक लाभग्राहीलाई आर्थिक लाभ हस्तान्तरण गर्ने पूर्वनियोजित उद्देश्य रहेको पुष्टि हुन्छ। कम्पनीले प्राप्त गर्नुपर्ने वास्तविक मूल्य त्याग गरी निश्चित व्यक्तिलाई लाभ पुन्याइएको कार्य कम्पनीको सम्पत्ति तथा शेयरधनीहरूको हितविपरीत रहेको मात्र होइन, प्रभावशाली सार्वजनिक पदाधिकारीको हित सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले गरिएको Quid Pro Quo Arrangement अर्थात् ‘सहजीकरणको बदलामा आर्थिक लाभ को स्वरूपमा रहेको देखिन्छ।

१०. बयानकर्ताले दिपक भट्टलाई साझेदारका रूपमा भिवाउनुको कारण सरकारी निकायहरूमा सहजीकरण प्राप्त गर्नु रहेको तथा उक्त शेयर बास्तवमा विष्णु प्रसाद पौडेलको प्रभाव र सहयोगको प्रतिफलका रूपमा उपलब्ध गराइएको भनी उल्लेख गरेको तथ्य विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको वा सार्वजनिक निर्णयमा प्रभाव राख्ने व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक लाभ उपलध गराई सरकारी निर्णय, स्वीकृति, अनुमति, नियामकीय सहुलियत वा प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त गर्नु influence Peddling तथा Abuse of Official Position को मान्य अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तभित्र पर्दछ। यस्तो लाभ नगद,सम्पत्ति, शेयर, लाभांश, कम्पनी स्वामित्व वा तेस्रो पक्षको नाममा धारण गरिएको लाभका रूपमा प्राम भार पनि त्यसको कानुनी स्वरूप परिवर्तन हुँदैन।

११. छानबिनबाट श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा.लि.ले ठूलो परिमाणमा सुपारी आयात गरेको, उक्त व्यवसाय नियामकीय अनुमति, भन्सार, वाणिज्य तथा उद्योग प्रशासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको तथा बयानकर्ताले सरकारी तहमा सहजीकरण भएको भनी स्वीकार गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैगरी हिमालयन रिइन्सुरेन्स लिमिटेडमा विभिन्न कम्पनीमार्फत गरिएको लगानी, Saffron CK Investment Pvt. Ltd. को नाममा शेयर खरिद, KRS Investment Pvt. Ltd. मार्फत बीमा क्षेत्रमा गरिएको लगानी तथा अन्य नियामकीय स्वीकृतिहरू प्राप्त गर्ने क्रममा राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव प्रयोग भएको विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेको देखिन्छ।

Comments