पीडित शारदा बोहराको आग्रहः ‘रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिइयोस्, अदालतको फैसला कार्यान्वयन होस्’

काठमाडौं । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले रेशम चौधरीको रिहाइप्रति असहमति जनाउँदै न्याय संरक्षणको मागसहित राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दर्ता गराएकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा दर्ता गरिएको निवेदनमा बोहराले टीकापुर घटनालाई नेपाली समाजमा घटेको “अकल्पनीय, दुःखदायी र क्रूर आपराधिक घटना“ को संज्ञा दिँदै दोषीलाई कानुनबमोजिम सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

यसअघि २०८० कार्तिक महिनामा सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय बदर गर्न आदेश दिएको थियो । चौधरीलाई दिइएको आममाफी सम्बन्धमा पनि यस्तै निर्णय आउनुपर्ने पीडित पक्षको जिकिर छ । रिगलभन्दा अगाडि चौधरीविरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको थियो ।

यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले रेशमलाई आमाफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कारागारबाट गृहमन्त्रालय हुँदै आममाफीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पुगेको छ । २ जेठमा चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको थियो । फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै सरकारले उनलाई रिहा गर्ने भएपछि बोहरा त्यसविरुद्ध उभिएकी हुन् ।

रेशमलाई छाड्ने सरकारको प्रक्रिया उनले रोक्न राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिएकी हुन् । २०७२ भदौ ७ गते भएको टिकापुर घटनामा एसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो । रेशम डिल्ली बजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। तर उनलाई सरकारले बाँकी कैद मिनाहा गरी रिहा गर्ने तयारी गरेको छ।

निवेदनमा बोहोराले उच्च अदालत डोटीले टीकापुर घटनाको फैसलामा गरेको न्यायिक टिप्पणी उद्धृत गर्दै उक्त घटनाले सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई स्तब्ध बनाएको उल्लेख गरेकी छन्। न्यायालयले घटनालाई स्मरण गर्दा प्रत्येक नेपालीको शिर लाजले निहुरिने, पीडित परिवारको वेदना शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने र यस्ता हिंसात्मक अपराधलाई न्याय प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसके राज्यको शान्ति सुरक्षा तथा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने टिप्पणी गरेको उनले उल्लेख गरेकी छन्।

शारदा बोहराले २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा रेशम चौधरीको नेतृत्वमा रहेको थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी समूहको आक्रमणबाट आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना बालकको क्रूर हत्या भएको दाबी गरेकी छन्। उनका अनुसार प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने विश्वास दिलाइए पनि घरेलु हतियारसहित उपस्थित प्रदर्शनकारीले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षक केशव बोहरा लगायतका सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेका थिए।

निवेदनमा सुरक्षाकर्मीले आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउन सम्झाइ–बुझाइ गरिरहेको अवस्थामा प्रदर्शनकारीले चारैतर्फबाट घेराबन्दी गरी भाग्दै गरेका सुरक्षाकर्मीमाथि बन्चरो, भाला, कुटो, कोदालो लगायतका घरेलु हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेको तथा केहीलाई जिउँदै आगो लगाइएको दाबी गरिएको छ। उक्त घटनाको विवरण प्रत्यक्षदर्शीका बयान, सरकारी अभिलेख तथा सञ्चार माध्यममा समेत अभिलेखित रहेको उनको भनाइ छ।

बोहराले घटनापछि प्रहरीले अनुसन्धान गरी संलग्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको र कैलाली जिल्ला अदालत, उच्च अदालत डोटी तथा सर्वोच्च अदालतले समेत दोषी र निर्दोष छुट्याएर फैसला गरिसकेको उल्लेख गर्दै स्थापित न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान हुनुपर्ने माग गरेकी छन्। उनले पीडित परिवारको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा अदालतबाट भएको फैसला र न्यायिक प्रक्रियाको संरक्षण गर्न राष्ट्रपतिले आवश्यक ध्यान दिन आग्रह गरेकी छन्।

बोहराले दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई राजनीतिक प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। उनले अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने र पीडितको न्यायमाथि राजनीति गर्न नहुने बताएकी छन्।

बोहराले सार्वजनिक गरेको अपिलमा टीकापुर घटनामा आफ्ना पति सहित सुरक्षाकर्मीको हत्या भएपछि आफूले लामो समयदेखि न्यायको खोजी गरिरहेको उल्लेख गरेकी छन्। उनका अनुसार उक्त घटनाले आफू, परिवार, सुरक्षा निकाय तथा देशलाई गहिरो शोकमा डुबाएको थियो।

उनले जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मको न्यायिक प्रक्रियाले दोषीलाई कानुनबमोजिम सजाय सुनाएको उल्लेख गर्दै अदालतको निर्णयलाई आफ्नो न्यायको आधार मानेकी छन्। उनले दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई राजनीतिक सौदाबाजी, सजाय माफी वा अन्य माध्यमबाट छुटाउन पटक–पटक प्रयास भएको आरोप लगाउँदै यसले पीडितको घाउ झन् गहिरो बनाएको बताएकी छन्।

बोहराले आफ्नो अपिलमा आफूले कसैका लागि मृत्युदण्डको माग नगरेको स्पष्ट पार्दै विद्यमान कानुनअनुसार अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन मात्र आफ्नो अपेक्षा रहेको उल्लेख गरेकी छन्। उनका अनुसार दिवंगत राष्ट्रसेवकहरूको आत्माको शान्ति र कानुनी शासनको सम्मानका लागि दोषीले कानुनबमोजिम सजाय भोग्नुपर्छ।

उनले राजनीतिक शक्तिका आधारमा दोषीलाई संरक्षण गर्ने प्रयासले पीडितमाथि अन्याय भएको महसुस गराएको उल्लेख गर्दै न्याय, लोकतन्त्र र कानुनी शासनप्रति जनविश्वास कमजोर हुने चेतावनी दिएकी छन्। बोहराले न्यायालयको स्वतन्त्रता र निर्भीकताप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै अदालतले गरेको फैसला नै आफूले देखेको न्याय भएको बताएकी छन्। साथै, राज्यले पीडितको पक्षमा उभिएर न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ।

पीडित बोहराले दोषी ठहर भइसकेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने विषयमा भइरहेको छलफलप्रति आपत्ति जनाउँदै अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेकी छन्।

राष्ट्रप्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गरेको अपिलमा बोहराले आफूजस्ता पीडितका लागि न्यायालयको फैसला नै न्यायको अन्तिम आधार भएको उल्लेख गरेकी छन्। उनले अदालतको निर्णय स्वीकार गरेर बसेका पीडितका लागि दोषीलाई आममाफी दिने विषयमा हुने राजनीतिक छलफलले घाउमा नुनचुक छर्कने काम गरेको बताएकी छन्।

उनले तीनै तहका अदालतले निरूपण गरिसकेको मुद्दालाई राजनीतिक आवरणमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास नगर्न आग्रह गर्दै त्यसले राज्यको कानुनी शासन र न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास कमजोर बनाउने उल्लेख गरेकी छन्।

बोहराले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४)(घ) उद्धृत गर्दै क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेकी छन्।

उनले संविधानका संरक्षक र राष्ट्रका अभिभावकबाट कानुनको शासन तथा अदालतको फैसलाको सम्मान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आफू मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिक, सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवकले न्यायको अनुभूति गर्न पाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेकी छन्।

Comments