कर्मचारी राख्न दिने अवस्था स्थानीय तहलाई आफै छैन : मन्त्री पण्डित
काठमाडौं१९ भदौ, । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहलाई आफै कर्मचारी राख्न दिने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
‘प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको आवश्यकता अनुसार केन्द्रले विज्ञापन गर्ने र कर्मचारी पठाउने छ,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘हामी स्थानीय तहलाई आफै कर्मचारी राख्न दिने अवस्थामा छैनौं ।’
मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले अहिले नासु र खरिदार तहका कर्मचारी बढी आवश्यक रहेको र लोकसेवा आयोगले सोही तहका दुई हजारको अन्तरवार्ता लिइरहेकोले तत्काल समस्या समाधान हुने दावी गरे ।
मन्त्री पण्डितले अहिले तत्कालका लागि काठमाडौंमा बढी भएकाहरुलाई बाहिर पठाउने काम गरिरहेकाे बताए । तर, कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नखोज्ने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए ।
कर्मचारीहरूले केन्द्र छोड्न नमानेपनि स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरूको केन्द्रसँगको सम्पर्क भने नटुट्ने मन्त्री पण्डितको भनाइ छ ।
बैठकमा मन्त्री पण्डितले मालपोत, यातायात, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगारी, भन्सार लगायतका कार्यालयमा नयाँ कर्मचारी मात्रै राख्ने तयारी गरिएको समेत जानकारी दिएका छन् ।
सुरुमा काम चलाउन कर्मचारी बढी भएको ठाउँबाट कम भएको ठाउँमा पठाइएकोले कर्मचारीको अभाव भएको उनको भनाइ छ । केही ठाउँमा भने नयाँ दरबन्दी थप्नु परेको मन्त्री पण्डितले बताए ।
संघीय निजामति ऐन प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको भन्दै मन्त्री पण्डितले कर्मचारी समायोजनको कामलाई आगामी पुस मसान्तसम्म सक्ने दावी समेत गरे ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक : प्रधानमन्त्री बालेनले आज नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने
काठमाडौं। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ। आजको बैठक मुख्यत: सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को...
-
प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडसहित जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । जलस्रोत व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा,...
-
सेना र रास्वपा नेतृत्वकाे सरकारमाथि एमाले संसदीय दलका नेता बादलले गरे ८ प्रश्न
काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संसद्को बैठकमा नेपाली सेना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सरकारको नीति...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडों । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी...
-
कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, मानबहादुर र शेरबहादुरको टोलीलाई उपाधि (तस्बिरहरु)
काठमाडौँ । कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । जस नेपालद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन ललितपुर उच्च अदालत...
-
रास्वपा सभापति लामिछानेले पार्टी सांसदलाई निर्देशन दिँदै भने- गुटबन्दीमा नलाग्नुस्
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी सांसदहरूलाई गुटबन्दीमा नलाग्न निर्देशन दिनुभएको छ । आइतबार पार्टीका सांसदहरूका लागि...












