सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशः सांसद विकास कोषको रकम तत्काल खर्च नगर्नू
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोष खर्च गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ । एकपटक बन्द भएर पनि वर्तमान सरमारका अर्थमन्त्रीले सो कार्यक्रम ल्याएका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार खर्च गर्न पाउने गरि ल्याएको सो कार्यक्रम अन्तरगत प्रतिसांसद ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा सर्वोच्चको आदेशले कार्यान्वयनमा रोक लागाएको हो ।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमार्फत संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु ५ करोड विनियोजन गर्नेगरी कुल ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।
सांसदहरुको भूमिका कार्यपालिकाको जस्तो नभई कानुन निर्माण, सरकार र संवैधानिक अङ्गका माथि अनुगमनका सार्थ सरकारलाई संसदमार्फत जनताप्रति जवाफदेही बनाउने रहेको भन्दै उक्त सांसद विकास कोष कार्यक्रमको खर्च गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा अर्थमन्त्री डा.महतले भनेका छन्, ‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरु जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु। ५ करोड विनियोजन गर्नेगरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु ।’
सोही बुँदामा थप व्याख्या गर्दै मन्त्री महतले भनेका छन्, ‘न्यूनतम रु १ करोड विनियोजन हुनेगरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रु ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु ।’
तर, बजेटको सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ।
अधिवक्ताहरु त्रिलोकबहादुर चन्द र यज्ञप्रसाद अधिकारी लगायतका निवेदकले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुन विपरीत हुने जिकिर गरिएको थियो ।
रिट निवेदकसहित वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, अधिवक्ताहरु ज्ञानेन्द्रराज आरण, विकास भट्टराई, भद्र प्रसाद नेपाल लगायतका १७ जनाले बहस गरेपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरु ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको उक्त निर्णय प्रति केही स्वतन्त्र सांसद र संविधानविध बाहेकका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले विरोधको बहस गर्न थालेका छन् । बजेट निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको पनि सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् ।
साथै सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर सांसदको भुमिका र जिम्मेवारी बोध गराएको टिप्पणी गरेका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
किसानलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न मौरी घार वितरण
काठमाडौं । किसानलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाले गोलासहितका मौरी घार वितरण गरेको छ । गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास...
-
दश महिनामा करिब एक्काइस अर्ब राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा करिब रु २१ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ । कोष तथा...
-
नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कको बृद्धि
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झिनो अङ्कले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार,...
-
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहबाट ४० अर्ब ८३ लाख राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय वीरगञ्जले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु ४० अर्ब तीन करोड ८३ लाख ३८...
-
‘सरकारमा रहँदा कांग्रेसले टी-स्टेटको जग्गा बेचेर कमिसन खायो, छानबिन हुनुपर्छ’
काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी-स्टेटको...
-
आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य
काठमाडौं । आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज यहाँ...
-
सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्न अनुमानित लागत रु एक सय ११ खर्ब
काठमाडौं । सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि करिब रु एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले...
-
नेप्से परिसूचक नौ दशमलव ५४ अङ्कले घट्यो
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा नौ दशमलव ५४ अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज परिसूचक शून्य दशमलव ४७...
-
प्रतितोला एक हजार रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा १...