विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयकको छलफल सकियो

समाचार

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा दफावार एवं संशोधन माथिको छलफल सकिएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा सो विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलसहित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उच्च नेतृत्वसँग थप सुझावसमेत लिइएको थियो ।

सो विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को चालू अधिवेशनमा नै प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । विधेयकमाथि सो समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारी, अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्त, डा विमला राई पौडेल, खिमलाल भट्टराईसहित १२ सांसदले ५९ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

आजको बैठकमा संशोधनकर्ता सदस्यले संशोधन गर्नुपर्ने कारण सहित संशोधनका बुँदा प्रस्तुत गरेका थिए थियो । विज्ञापन व्यवसायलाई मापदण्ड बनाइ नियमन गर्ने र विज्ञापनको स्पष्ट नीति बनाइ करको दायरामा ल्याउने लगायतका उद्देश्यले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विसं २०७५ पुस २२ गते सो विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।

विधेयकमा होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन गर्न अनुमति लिनुपर्ने, विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने, विज्ञापनमा विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना तथा चेतावनीमूलक सन्देश उल्लेख गर्नुपर्ने, मन्जुरी नलिई इमेल वा एसएसएसबाट विज्ञापन गर्न नहुने, आधिकारिक रुपमा जानकारी नभई विज्ञापन गर्न नहुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा विज्ञापन गर्न सकिने, विज्ञापन बोर्डको गठन, बोर्डको काम, कर्तव्य अधिकार, बोर्डका अध्यक्षको योग्यता, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सञ्चार माध्यमबाट हुने विज्ञापनको नियमन लगायतका बुँदा रहेको छ ।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन र विज्ञापन निर्मातालाई जनता तथा मुलुकप्रति उत्तरदायी बनाउन उक्त विज्ञापन नियमन गर्ने कानून जरुरी भएको हुँदा सो विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता उपयोग गर्न विधेयकले कुनै बाधा नपु¥याउने स्पष्ट पार्दै विज्ञापनलाई विधेयकले थप मर्यादित बनाउने छ भने । सोही मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले विज्ञापन गर्न सकिने कुरा विधेयकमा स्पष्ट रुपमा आएको चर्चा गर्दै यसलाई करको दायरामा ल्याउन विधेयक आएको हो भने ।

समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले विज्ञापनलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन विधेयकले सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । संशोधनकर्ता सदस्यहरु राधेश्याम अधिकारी, अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्तले संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रतालाई विधेयकले अंकुश लगाउन नहुने धारणा राखे।