लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म अनुरुप छः मन्त्री पण्डित

बागमती प्रदेश

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको पछिल्लो विज्ञापन ऐनअनुसार नै भएको बताएका छन्।

लोकसेवाले गरेको विज्ञापनबारे छलफल गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि बोलाएका दुई बैठकमा अनुपस्थित पण्डितले सोमबार उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन जायज भएको बताए ।

‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोक सेवा आयोगले नै विज्ञापन गर्ने हो । त्यही अनुरुप विज्ञापन गरिएकाले यो विज्ञापन संविधानसम्मत छ’, मन्त्री पण्डितले सोमबार बिहान संसदीय समितिमा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भने ।

मन्त्रालयले आफ्नै चाहना अनुसार नभएर स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग भएपछि विज्ञापन माग गरिएको पनि प्रष्ट पारे ।

‘अहिले हामीलाई किन छुटाएको भन्दै स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग गरी पत्र आएको छ । कर्णाली प्रदेशले मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएर कर्मचारी दिनपर्यो भनेर आएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कर्मचारी नदिए राजिनामा दिन्छु भनेर डेलिगेशन आइरहेका छन । यो समितिले बुझिदियोस’, मन्त्री पण्डितले कर्मचारी माग गर्नुपर्नाको असजिलोबारे बुझिदिन आग्रह गर्दै भने ।

विज्ञापन समावेशी नभएको भनेर सांसद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ पनि लालबाबुले दिएका छन् । समावेशी, समानुपातिक लोकसेवाले छुट्याउने भए पनि फरक–फरक युनिट भएकाले नमिलेको उनको प्रष्टोक्ति छ