ओम्नीसंगको सम्झौता रद्द गर्नुको कारण खुलाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

समाचार

- न्युज-नेपाल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालिसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता रद्द गर्नुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता रद्द गर्ने सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालिका तर्फबाट दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाशीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले बिहीबार १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालिका तर्फबाट सञ्चालक पारस केसीका वारेस अमिर लामिछानेले स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकु, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नोभेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले सार्वजनिक खरिद नियमावली १४५ को विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान बमोजिम गत चैत ११ गते सूचना प्रकाशित गरी कोभिड–१९ रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि अति आवश्यक सामानहरु तत्काल खरिद गर्न सक्षम आपूर्तिकर्तालाई चैत १२ गते आफ्नो स्वच्छ र उचित मूल्यको प्रस्तावसहित उपस्थिति हुन आह्वान गरेको जिकिर रिट निवेदकले गरेका छन् ।

सोही अनुसार ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालि तथा अन्य आपूर्तिकर्ता आ–आफ्नो प्रस्तावसहित गत चैत १२ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा उपस्थित भएको र ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालिले पेश गरेको प्रस्तावलाई न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावकारी निर्धारण गरी आपूर्तिको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको रिट निवेदकको भनाइ छ ।

सोही बमोजिम गत चैत १४ गते स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालिबीच सम्झौता भएको र पाँच लाख १६ हजार ९२२ अमेरिकी डलरको बैंक जमानतसमेत दाखिल गरिएको उल्लेख गर्दै रिटमा सम्झौतामा उल्लेखित मिति र डेलिभरी सेड्युल बमोजिम पहिलो लटका सामान आपूर्ति गरी विभागलाई बुझाएको प्रष्ट पारिएको छ ।

सम्झौता बमोजिम आफ्नो दायित्व अन्तर्गत बाँकी लटका सामान आपूर्तिका लागि चीनमा व्यवस्थापन गरिसकेको र ती सामान ल्याउनका लागि नेपाल वायुसेवा निगमको विमान अप्रिल ५ मा उपलब्ध हुने भएअनुसार सामान आपूर्तिका लागि म्याद थप माग गरिएको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ । तर आधार र कारण खुलाएर म्याद थपका लागि पत्राचार गरिएकोमा सो उपर कुनै कारवाही नगरी आफूलाई पूर्व सूचनासमेत नदिइ पत्रकारसम्मेलन मार्फत सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी सार्वजनिक गरिएको र चैत १९ गते बल्ल इमेलमार्फत आफूलाई सम्झौता रद्दबारे जानकारी गराइएको रिट निवेदकको दावी छ ।

पहिलो लटको सामान बुझिसकेको र बाँकी सामान आपूर्तिको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा हठात् सम्झौता अन्त्य गर्नुका साथै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र बैंक जमानत जफत गर्ने निर्णय गर्नु बदनियतपूर्ण रहेको ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालिको जिकिर छ ।

निवेदकले सामान आपूर्ति गर्न सम्झौता गरेको विषय कोभिड–१९महामारीसँग सम्बन्धित रहेको र यही महामारीको समयमा नै आपूर्ति गर्नुपर्ने सामानहरुको सम्बन्धमा भएको सम्झौता अन्त्य गर्ने गरी विपक्षी विभागले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिई न्यायको याचना गर्न सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्ति अनुसार हाल रिट निवदेन दर्ता गर्न मिल्ने अवस्था भएको हुँदा न्याय याचना गर्न उपस्थित भएको रिटमा उल्लेख छ ।

विपक्षीका कारण संविधानको धारा २५ द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्तिको हकमात्र नभई नेपाली नागरिकलाई संविधानको धारा १६ ले सुनिश्चित गरेको बाँच्न पाउने हक र धारा ३५ ले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी हकमा समेत आघात पुगेको रिट निवेदकको दावी छ ।

आपूर्तिकर्ताको कुनै त्रुटिविना नै खरिद सम्झौता अन्त्य गरिएको जिकिरसहित रिटमा सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय बदर गराइ पाउन माग गरिएको छ । आफूले आपूर्ति गरेको सामानको मूल्यबापत आजसम्म कुनै रकम पेश्की वा भुक्तानीको रुपमा प्राप्त नगरेको दावी पनि रिटमा गरिएको छ ।