विदेश अध्ययनमा जानेलाई ‘नो अब्जेक्सन’ प्रमाणपत्र दिन मन्त्रिपरिषदले दियो स्वीकृति

विश्व प्रवास

- न्युज-नेपाल

काठमाडाैँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) जारी गर्न अनुमति दिएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको एक मन्त्रीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।

विदेश पढ्न जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरुले आफूहरुको भविष्यमाथि नै खेलबाड गरेको भन्दै चर्को दबाब दिएपछि मन्त्रालयले एनओसी वितरण पुनः खोल्ने गरी प्रस्ताव लगेको थियो।

मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकको उक्त निर्णयसँगै शिक्षा मन्त्रालयले शर्तसहित एनओसी जारी गर्ने बताएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण सापकोटाले एनओसी जारी भएसँगै विद्यार्थीले विदेशमा भर्ना गर्न पैसा पठाउन पाउने तर त्यो पैसा डुब्यो भने नेपाल सरकार जिम्मेवार नहुने बताए।

‘कोभिडको अवस्थाका कारण हवाइ उडान हुन नसकेको अवस्थामा विद्यार्थी विदेश जान पाएन भने पनि सम्बन्धित व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले विद्यार्थी जुन देशमा जान खोजेको छ। त्यो देशमा जाँदा संक्रमण दर बढ्यो र नेपाल फर्किनुपर्यो भने नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएर ल्याउने अवस्था छैन।’

उनले अहिले विदेश गएको विद्यार्थी तत्काल नेपाल फर्किन चाहे पनि सरकारले आफैँ खर्च गरेर ल्याउँदैन, विद्यार्थी आफैँ खर्च गर्नुपर्ने शर्तको विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषदको २०७६ फागुन २९ गतेको बैठकले कोभिड १९को संक्रमण बढेको भन्दै एनओसी दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कोभिडको अवस्था सामान्य नभए पनि विभिन्न देशले विद्यार्थी भर्ना तथा कक्षा सुचारु गरेको भन्दै वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले एनओसी जारी गर्न माग गर्दै आएका थिए।

यसअघि नै विदेशमा भएका विषय वा तह परिवर्तन गर्ने विद्यार्थीले भने एनओसी सर्टिफिकेट पाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको थियो। एनओसी नपाउँदा कुनै विद्यार्थीले भर्ना गर्नै पाएका छैनन् भने कुनैले भर्ना भइसके पनि भिसाको आवेदन दिन पाएका थिएनन्।

एनओसी नहुँदा वैदेशिक अध्ययनको लागि जान लागेका विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा समेत लिन पाएका थिएनन्। कोभिड १९ को अवस्थाका बीच पनि कुनै देशले शैक्षिक संस्था खुल्ला गरिसकेका छन्।

‘सरकारले उडान खोल्ने निर्णय पनि गरेको छ। हामी सम्बन्धित देशमा गएर क्वारेन्टिन बसी कलेज जान सक्ने अवस्था भएको छ’, एक विद्यार्थीले भने, ‘केही विश्वविद्यालयले अनलाइनबाट समेत पढ्न सकिने वातावरण भएकाले नेपाल बसेरै अब पढ्न सकिन्छ।’

कोभिडको अवस्थाको कारण धेरै विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु गरेका छन्। कक्षा लिनको लागि फि तिर्नुपर्छ। एनओसी नभई फि तिर्न बैंकले मान्दैनन्। शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी जारी गरेसँगै विद्यार्थीले नेपालबाटै अनलाइन कक्षा समेत लिन सक्नेछन्।

कतिपय विद्यार्थीले बाहिर जानको लागि ऋण लिएर बैंकमा पैसा राखिरहेको हुन्छन्, उनीहरुले बाहिर जाने अवस्था नभए पनि यहीँ बसेर अनलाइन कक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

‘अनलाइनमार्फत फर्म भर्न पाउँछन्’
सहसचिव सापकोटाका अनुसार विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत एनओसी फर्म भर्न सक्नेछन्। विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत भरेका डकुमेन्टलाई मन्त्रालयले रुजु गरेर थप डकुमेन्ट आवश्यक भए मन्त्रालयले फेरि विद्यार्थीलाई खबर गर्छ।

विद्यार्थीले आवश्यक सबै कागजपत्र पेश गरे एनओसी पाउँछ। फर्मको लागि विद्यार्थीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पैसा तिरेको फर्म समेत अपलोड गर्नुपर्छ।

फर्म भरिसकेपछि मन्त्रालयले एसएमएसमार्फत विद्यार्थीलाई जुन दिन बोलाउँछ, त्यो दिन सक्कल कागजपत्रमा नोटरी गराएर मन्त्रालयको एनओसी शाखामा बुझाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै एनओसी जारी हुन्छ।

बाहिर जाने विद्यार्थीलाई चुनौती
वार्षिक १७/१८ हजार डलर खर्च गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीले आफ्नो खर्च कसरी उठाउने भन्ने चुनौती यसपटक थपिदिएको छ। अधिकांश नेपाली विद्याथीले विदेशमा गएर जागिर गर्दै पढ्ने गरेका छन् तर कोभिडको अवस्थाको कारण रोजगारी पाउन समेत मुश्किल छ।

त्यस्तै धेरै विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु गरेको अवस्थामा विद्यार्थी नेपालमै हुने तर पैसा विदेश जाने स्थिति समेत आउने केहीको आँकलन छ।

‘विदेश गएर रोजगारी पाएन वा नेपालमै बसेर अनलाइन कक्षा पढ्छुभन्दा वार्षिक लाखौँ पैसा कसले दिन्छ। नेपाल बसेर विद्यार्थीले लाखौं कमाउने अवस्था छैन। बाहिर गएकाले रोजगारी पाउन पनि मुस्किल रहेको छ’, शिक्षा मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने।

हरेक वर्ष २१/२२ हजार विद्यार्थी अध्ययनको लागि बाहिर जाने गरेका छन्। लकडाउनको कारण दुई सेमेस्टरका विद्यार्थी जान पाएका छैनन्।