सेनामा भगौडा र उपदानमा जानेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली सेनामा पछिल्लो समय पेन्सन नै नभई सेवा छाड्नेको सङ्ख्या निकै ठूलो रहेको पाइएको छ ।
सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै एक हजार ६३२ जनाले पेन्सन नभई बीचमै सेवा छाडेका थिए । विशेष गरी तल्लो तहका सैनिकले पेन्सनसम्बन्धी माग सम्बोधन नभएको, बढ्दो बजार मूल्यका कारण परिवार पाल्न धौधौ भएको र विकल्पका रुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि काम गर्न जाने सिलसिलामा बीचमै सेवा छाड्ने गरेका हुन् ।
आव २०७६÷७७ मा ८६७ जना राजीनामा दिई उपदानमा बाहिरिएका थिए भने ७६५ जनाले भगौडाका रुपमा सैनिक सेवा छाडेको तथ्याङ्क छ । सेवा परित्याग गरेर जानेमा खासगरी तल्लो तह सिपाहीदेखि हवल्दारसम्मको सङ्ख्या अधिक छ । सेवामा १६ वर्षसम्म सेवा गरेको जनशक्ति पनि पेन्सन नभई सेवा छाडिरहेको आँकडा देखिन्छ । विसं २०६० सम्म सिपाहीदेखि हबल्दारसम्मका लागि १६ वर्षे सैनिक सेवा गरेपछि पेन्सन हुने व्यवस्था थियो ।
पेन्सनको अवधि २० वर्ष पु¥याएपछि उपदानमा जाने र भगौडाको सङ्ख्या उल्लेखनीय रुपमा बढेकाले सकलदर्जालाई टिकाइराख्न र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न जङ्गीअड्डालाई समस्या भएको छ । सैन्यमा भर्ना हुन १८ वर्ष उमेर तोकिएको हुँदा १६ वर्षमा पेन्सन भएका खण्डमा ३५ वर्ष उम्मेरभित्रै दोस्रो क्यारियर शुरु गर्न सहज हुने भएकाले पनि सिपाहीदेखि हबल्दारसम्मका लागि सङ्गठनले प्राथमिकताका अघि सारेको पेन्सनसम्बन्धी नीतिलाई सरकारले अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने पूर्वउपरथी होम लावतीको सुझाव छ ।
स्वदेश होस् वा विदेशका अधिकांश कम्पनीले ३५ वर्ष ननाघेका भूपू सैनिकलाई सुरक्षागार्डका लागि प्राथमिकता दिने र त्यस्ता कम्पनीले उपलब्ध गराउने आकर्षण तलब सुविधाले तल्लो तहका सैनिकको मन लोभ्याएको हो । सेनाले केही वर्षअघि राजीनामा दिनेको ओइरो लागेपछि क्षेत्रगत रुपमा कोटा निर्धारण गरी केही समय होल्ड गरेर मात्र राजीनामा स्वीकृत गर्ने नीति नै बनाएको थियो ।
कठिन परिश्रमको तुलनामा ज्यादै थोरै तलब सुविधा तथा बढ्दो बजार मूल्य र महँङ्गीले जीवनयापन गर्न र सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेर विकल्पका रुपमा बाध्य भई खाडीलगायत मुलुकमा जान सैनिक सेवा छाड्नुपरेको सैनिक सेवा छाड्ने बताउँछन् । यद्यपि नेपाली सेनाले सकलदर्जा र उनका परिवारलाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने शिक्षातर्फ पनि सकलदर्जाका एक सन्ततिलाई पूर्वप्राथमिक तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययनको मौका प्रदान गर्दै आएको छ ।
अनवरत तालीम र दुःखको तुलनामा सुविधा कम भएको गुनासो दैनिक रुपमा सैनिक नेतृत्वले प्रशस्त सुन्नु परेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
भदौ १३ गतेदेखि सञ्चालन हुने सबै विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू स्थगित गर्न निर्देशन
काठमाडौं । लगातारको प्राकृतिक विपद्का कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै सरकारले आगामी भदौ १३ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरी तय भएका...
-
केरुङ काउन्टीमा गएको बाढीपहिरोपछि ‘नेपाल-चीन’बीच उद्धारको काममा गहन सहकार्य: महावाणिज्यदूत निरौला
ल्हासा । ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत लक्ष्मी प्रसाद निरौलाले सिचाङको शिगात्से शहरस्थित केरुङ काउन्टीमा गएको बाढीपहिरो प्रकोपप्रति चीन र नेपाल दुबैले...
-
रसुवा बाढीमा ३३ देशका ६४४ जना सम्पर्कविहीन, सबैभन्दा बढी भारतीय
काठमाडौं । रसुवा बाढीमा परेर ३३ देशका ६४४ जना सम्पर्कविहीन भएका छन् । प्रहरीका अनुसार बेपत्ता हुनेमा नेपाली तथा विदेशी...
-
रसुवागढी भन्सारका १५ कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन (नामसहित)
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवा भन्सार कार्यालयमा कार्यरत १५ जना कर्मचारी बेपत्ता भएका छन्। भन्सार विभागका सूचना...
-
रसुवागढी भन्सार यार्डबाट बगे सयौँ ईभी र अर्बौं रुपियाँका सामान
काठमाडौं । रसुवाको टिमुरेस्थित रसुवागढी भन्सार क्षेत्रमा बुधबार बिहान आएको विनाशकारी बाढीले अर्बौं रुपैयाँ मूल्यका आयातित सामानसँगै सयौँ विद्युतीय सवारीसाधन...
-
बाढीको मौका छोपेर हवाई भाडा बढाउन नपाइने, प्राधिकरणले दियो कडा निर्देशन
काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले देशमा बाढी तथा प्राकृतिक विपत्तिको अवस्था रहेकाले हवाई भाडा नबढाउन वायुसेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको...
-
बाढी अपडेटः ९५ जनाको शव फेला, ६३ घाइते
काठमाडौं । रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आज (बुधबार) बिहान आएको भीषण बाढीमा परेर ज्यान गुमाएका ९५ जनाको शव फेला परेको छ।...
-
रसुवा बाढी अपडेटः ४४ सेनासहित ८५ सुरक्षाकर्मी र २६ बैंक कर्मचारी सम्पर्कविहीन
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अचानकको बाढीका कारण ४४ जना नेपाली सेनासहित ८५ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन भएका छन्। सैनिक...
-
रसुवा भोटेकोशी बाढी अपडेटः कहाँ कस्तो क्षति ? उद्धारका लागि सरकार पक्षको पहल के छ ?
काठमाडौं । रसुवामा बुधबार बिहान अचानक आएको भीषण बाढीबाट ठूलो क्षति भएपछि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक...












