पुस ५ पछि सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति यथावत रहने

समाचार

- न्युज-नेपाल

काठमाडौँ । सरकारले ५ पुस पछि गरेका राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति यथावत रहने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध फैसला सुनाएपछि सरकारले गरेका नियुक्ति यथावत रहने भएका हुन् ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद विगठन सम्बन्धि निर्णय सर्वोच्च अदालतले वदर गरेको हो ।

संसद विगठन गर्दा गरेका निर्णयहरु सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण आदेशद्वारा वदर गरेको हो । अन्य निर्णयको बारेमा संबैधानिक इजलासमा बहस नभएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले वतायो ।

सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसहितका पदाधिकारी नियुक्त गरेका थियो ।

संविधानमा संसदीय सुनुवाइमार्फत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नु पर्ने भएपछि सुनुवाइबिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रमुखहरूलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सदस्यहरूलाई प्रमुखले राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ खुवाएका थिए ।