अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तार गरिरहेका छौ, विद्युत खेर जान्छ भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन: सचिव घिमिरे

काठमाडाैँ  । ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) नेपालले ऊर्जा विकास सम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रम काठमाडौंको बानेश्वरमा गरेको छ ।

चैत्र २३ गते गरेको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले सरकारको प्राथमिकता भनेको विद्युत बाहिर बेच्ने नभएको प्रष्ट पारेका हुन ।

नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतलाई यही प्रयोग गर्ने उनको भनाइ छ । निजी विद्युत उत्पादकको विद्युत खेर जाने अवस्था आएको भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा यस्तो भनाइ आएको हो । विद्युत कुनै पनि हालतमा खेर जादैन । अहिलेको समस्या भनेको ट्रान्समिसन लाइनको हो । जुन सरकारले समयमा बनाउन सकेन । यो कुरा हामीले स्वीकार गरिसकेका छौ । अहिले ३३ केभीमा मात्र सुधार गर्न सके यो समस्या हल भएर जान्छ । अब निरन्तर रुपमा यसमा सुधार हुन्छ । अब विद्युत खेर जाने अवस्था हुँदैैन ।
हामी अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको विषयमा पनि काम गरिरहेका छौ । अहिले पनि बाह्य देशबाट माग आइरहेको छ । त्यसो हुनाले यस बारेमा चिन्ता नलिन निजी उत्पादकलाई आश्वास्त पार्नु भएको हाे । केही नीतिगत रुपमा रहेका समस्याहरुको उल्झनलाई समाधान गर्ने तर्फ मन्त्रालय लागिरहेको उनको भनाइ छ ।
अब राज्यले जलाशय युक्त आयोजना मात्र बनाएर बाँकी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने धारण राखे । अब निजी क्षेत्र सक्षम भएको हुँदा यसो गर्न सकिने र निजी क्षेत्रले सिकेका ज्ञान, सीप र अवधारणालाई सरकारले पनि प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनेको बताए ।

अपर तामाकोसीको विद्युत ल्याउनका लागि ट्रान्समिसनका कारण समस्या भएको छ । त्यसको उत्पादनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा योजना बनिरहेको बताउनु भयाे । तामाकाेसी खिम्तीकाे लाइन बनेकाे छ ।  खिम्ती ढल्केकाे लाइन तयारी छ तर खिम्ती बाह्रबिसे लप्सीफेदी काठमाडाै‌ बनेकाे छैन । अपर तामाकाेसीकाे वैशाखमा पहिलाे फजे ७६ मेगावाट गर्दै असारसम्म ४५६ मेगावाट उत्पादन हुन्छ । काठमाडाै‌ आउने लाइन नबनेपछि त्याे विजुली ढल्के पठाउने हाे त्याे भनेकाे भारत पठाउने कुरा हाे तर तामाकाेसीकाे विजुली निर्यात गर्ने उदेश्यले बनाएकाे हाेइन । त्यसकारण जति सकेकाे चाडै प्रशारण लाइन बनाउन सरकारले जाेड दिएकाे छ । यो सरकारको रहर नभइ बाध्यता हो । अहिले यसो नगर्ने हो भने त्यो विद्युतलाई प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था आएको हुनाले यसो गरिएको उनको भनाइ रहेको छ ।

अहिले नै औधाेगिक काेरिडाेरहरुबाट ७०० मेगावाट विजुली खपत हुने अवस्था रहेकाे छ । तर प्रशारण लाइन नभएका कारण दिन सकिएकाे छैन । ११, ३३, ६६ र १३२ केभीकै प्रशारण लाइन उद्याेगीहरुले आफै बनाएर विद्युत प्रयाेग गर्न सक्ने र त्याे खर्च विद्युत विलमा समायाेजना गर्ने साेच रहेकाे बताए ।

यसाे गर्दा माैजुदा १४७० मेगावाट पिकलाेड रहेकाे अवस्थाममा ७०० मेगावाट माग तथा खपत थप्दा २१०० मेगावाट अहिले नै खपत देखिन्छ । अब इन्डक्स लगायतका घरायसी विद्युतीय सामग्रीकाे खपत बढाएर पनि विद्युत खपत बढ्ने अवस्था छ । यसरी हेर्दा विद्युत खपत नहुने भन्ने प्रश्न आउदैन ।

पिपिए रोकिएको छ नि प्रश्नको जवाफमा मन्त्रालयले यसको गाँठो फुकाइसकेको र पिपिए नरोकिएको बताए।  सोलारको पिपिएको दर मूल्या‌ंकन नभए पनि पिपिए अगाडि बढ्ने बताए। ७५ प्रतिशत नवीकरण दस्तुरको विषयमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा त्यसको प्रकृया अगाडि बढेर अर्थ मन्त्रालय गइसकेको छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि पहल गर्न अनुरोध गरे ।
विद्युत नियमन आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद घितालले विद्युत उत्पादन र प्रशारणका लागि सबै क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका हुने हुनाले सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो भूमिका बुझेर काम गर्न सुझाव दिए । अर्को कुरा भनेको मूल्यको कुरा हो यसले पनि केही समस्या ल्याएको छ । यसका लागि सरकारी क्षेत्रमा एक अर्को बीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेर काम गर्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ । तर यसो गर्दा उपभोक्ताको हक अधिकारको हनन हुन नहुने बताए ।
विद्युत विभागका उप महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले सबै काम लाइसेन्स गाइडलाइन अनुसार गर्नु पर्ने भएकोले केही समस्याहरु होलान् तर तिनको निराकरणका उपायहरुको खोजीमा विभाग रहेको बताए।

सोलारको र अन्य उत्पादनको नवीकरण बारे निजी क्षेत्रले गरेको प्रश्नमा २५ वर्ष पछि सरकारलाई स्वतः हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकोले यसमा समस्या नहुने बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका डिएमडी हरराज न्यौपानेले ‌‍‌औद्योगिक क्षेत्रका विद्युतको माग उच्च रहेका कारण विद्युत खेर नजाने बताए  । अहिले पनि अरु क्षेत्रगत माग उस्तै छ हामी कृषि र सिंचाइमा यसको माग बढाउने योजना लागेको बताए।

केही कानुनी उल्झनहरुको सहजतामा पनि प्राधिकरण लागि रहेको छ । अहिले समय समयमा विद्युत कटौतीका कारण ग्राहकमा समस्या भएको छ । त्यसको सुधारमा हामी लागि रहेका छौ । यसो नहोस् भनेर सचेत पनि छौ भने।

सो कार्यक्रममा नेपालमा सोलार आयोजना विकास र वर्तमान अवस्था सम्बन्धी प्रस्तुती कुवेरमणि नेपालले गर्नु भएको थियो । त्यसैगरी अन्तरदेशिय विद्युत व्यापार र निजी क्षेत्र बारेमा आशीष गर्गको प्रस्तुति रहेको थियो भने गुरु न्यौपानेले जलविद्युत प्रवद्र्धकका समस्याहरुको बारेमा प्रस्तुति गरे ।
स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै इपानका उपाध्क्ष गणेश कार्की अहिले एपान प्रादेशिक संरचनामा जाने तयारीमा रहेकाे छ । प्रदेश सरकारले ३० मेगावाटसम्मका विद्युत उत्पादनलाई प्रदेशबाट नै लाइसेन्स दिने प्रावधान गरे पछि यसरी कमिटी गठन गर्न लागिएको हो । सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढेको हुनाले निजी क्षेत्रको पनि ऊर्जा उत्पादनमा ठूलो भूमिका रहेको छ । उनले अहिले बन्द गरिएको पिपिए खोल्नु पर्ने माग राख्नु  भएको छ ।
सो कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश कार्य समिति चयन तथा सफतग्रहण कार्यक्रम समेत राखिएको थियो । इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको अध्यक्षताका कार्यक्रम भएको थियो ।

Comments