सरकारलाई प्रेस चौतारीले भन्यो : नागरिकको मुख थुन्ने काम बन्द गर

राजनीति

- न्यूज नेपाल

काठमाडौं चैत १२ । प्रेस चौतारी नेपालको शनिबार भक्तपुरमा सम्पन्न मिसन ग्रासरुट अभियानअन्तर्गत प्रदेशस्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । संगठनको वाग्मती प्रदेश, उपत्यका प्रदेश, एसोसियट प्रदेश र प्रतिष्ठान समितिको संयुक्त आयोजनामा भएको संगठन सुदृढीकरण कार्यशाला एवं बैठकले सो घोषणापत्र जारी गरेको हो । कार्यशालाले प्रेस चौतारी नेपाल व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास तथा निष्पक्ष, मर्यादित र स्वतन्त्र पत्रकारिताको लागि निरन्तर संघर्षरत रहने घोषणा गरेको छ ।

‘मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रता ९प्रहरीको दमनमार्फत जनताको मुख थुन्ने जस्ता० प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध राज्यबाट भएका गतिविधिप्रति प्रेस चौतारी नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यस्ता कार्य तत्काल रोकी नागरिकको संवैधानिक अधिकार सुरक्षित गर्न जोडदार माग गर्दछ’, कार्यशाला पछि जारी गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले सुरु गरिएको सदस्यता शुद्धीकरण तथा नवीकरण कार्यलाई प्रेस चौतारी नेपालले सूक्ष्म रूपले अवलोकन तथा विश्लेषण गरिरहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आस्थाको आधारमा नेपाल पत्रकार महासंघमा गैह्र पत्रकारलाई प्रवेश गराउने जस्ता सिङ्गो पत्रकारिता विरोधी कार्य रोक्न प्रेस चौतारी नेपालले जोडदार माग गरेको छ ।

क्रियाशील श्रमजीवी पत्रकारलाई पत्रकार महासङ्घको सदस्यता प्राप्तिमा कुनै पनि खालको अवरोध नगर्न प्रेस चौतारी नेपालले माग गरेको छ । क्रियाशील पत्रकारलाई पत्रकार महासङ्घको सदस्यता दिनको लागि सबै प्रदेश समितिहरूलाई सक्रिय भई पत्रकार महासंघमा आबद्ध हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संगठनले आग्रह गरेको छ ।

कतिपय सञ्चार गृहहरूले ती सञ्चार गृहमा कार्यरत पत्रकारको पारिश्रमिक नदिई पत्रकार माथि श्रम शोषण गरेकोप्रति प्रेस चौतारी नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पत्रकारले पाउनुपर्ने नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराई उनीहरूको पेसागत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न कार्यशालाले माग गरेको छ । ‘पत्रकारको संरक्षणको लागि पत्रकार सुरक्षा कोष, पत्रकार जोखिम सुरक्षा, पत्रकार सम्मान आदि विषयलाई गम्भीरताका साथ लिई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै सञ्चार गृहसँग आग्रह गर्दछौँ’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

लोक कल्याणकारी विज्ञापन र विज्ञापनबापतको रकम र दायरा बढाउन, स्वरोजगार मूलक तथा साना लगानीका मिडियाहरूको समस्या समाधान गर्न, अनलाइन मिडियालाई दायरामा ल्याई समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यशालाले सरकारसँग माग गरेको छ । व्यावसायिक सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य र समान व्यवहारको कसीमा सबै सञ्चार गृह महिलामैत्री नभएकाले उक्त समस्याको समाधानसहित पत्रकारितामा महिलाको गुणात्मक तथा सङ्ख्यात्मक उपस्थिति गराउन कार्यशालाले सबै सरोकारवालासमक्ष आग्रह गरेको छ ।

सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई व्यावसायिक, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन माग गर्दै एकपक्षीय रूपमा अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द गर्न कार्यशालाले माग गरेको छ । सरकारी तथा सबै सञ्चारमाध्यममा कार्यरत एकै तहका पदमा कार्यरत श्रमजीवी तथा कर्मचारी श्रमजीवीलाई एकै खालको सुविधा नभएकोले समान प्रकृतिको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कार्यशालाले माग गरेको छ ।

सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनबाट वञ्चित गरिएकोले अविलम्ब उक्त कोषमा आबद्ध गराउन कार्यशालाले माग गरेको छ । साथै श्रम ऐन कार्यान्वयन अत्यन्त फितलो देखिएकोले अविलम्ब उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न कार्यशालाले माग गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकारको अधिकारको रूपमा रहेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत प्राप्त गर्न नसकेकोले उक्त पारिश्रमिक नियमित दिने वातावरण निर्माण गर्न तथा हाल रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक दोब्बर बनाउन कार्यशालाले माग गरेको छ ।युट्युब च्यानलमार्फत पत्रकारितामा आबद्ध पत्रकारहरूलाई प्रेस चौतारी नेपालमा आबद्ध हुनको लागि समेत कार्यशालाले आह्वान गरेको छ ।