सैद्धान्तिक हिसाबले सरकार र संसद्को सम्बन्ध खराब हुनुपर्ने वा राम्रो नहुनु पर्ने कारण छैन: अध्यक्ष तिमिल्सिना (अन्तर्वार्ता)
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय-व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ ।
यही जेठ २१ गतेदेखि बजेट र त्यससँग सम्बन्धित प्रस्तावमा छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । साथै लामो समयदेखि प्रतीक्षाको विषय बनेको महत्त्वपूर्ण विधेयक यही अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । संघीय संसद्को माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग राससले गरेको कुराकानी :
-सदनमा बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । यसको छलफल र पारितको प्रक्रियाका क्रममा सामान्यत : सरकारले जे प्रस्तुत गरेको छ, त्यही पारित हुने र छलफलमा उठेका कुराको खास अर्थ नरहने खालको अवस्था देखिन्छ । के यसपटक केही नयाँपन आउन सक्ला ?
सामान्यतः विगतमा भएका छलफलमा जस्तै यस पटकको बजेट अधिवेशनमा पनि त्यसैगरी छलफल हुने स्थिति छ । यस छलफललाई परिणामुखी बनाउने विषयमा सुझाव प्राप्त भएको छ । जस्तो बजेट ल्याउनुपूर्व १५ दिनअघि पूर्वबजेट छलफल (सिद्धान्त र प्राथमिकता) माथि छलफल गराउने गरिएको छ । समयका हिसाबले पूर्वबजेट छलफलमा आएका निष्कर्षहरू बजेटमा सम्बोधन हुने स्थिति छैन । सरकारी प्रणालीमा बजेट बन्ने प्रक्रिया तीन महिनादेखि हुने भएकाले सांसदका ती सुझाव समावेश हुने स्थिति छैन । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुधारौँ भन्ने छ । त्यो हुनसकेमा भविष्यका लागि राम्रो आधारशीला बन्न सक्नेछ ।
अर्काे कुरा, बजेटमा छलफल भइसकेपछि पारित गर्ने समयमा एकैपटक पास र फेल भन्ने हुन्छ । बुँदाबुँदा पास र फेल भन्ने हुन्न । बजेट वा नीति तथा कार्यक्रम फेल भएमा सरकार नै फेल हुने अर्थमा लिइन्छ । यी कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट फैल भएर सरकार फेल हुने नहुनेभन्दा पनि छलफलमा प्राप्त सझावअनुसार बजेटलाई संशोधन गराउने प्रक्रियामा जानुपर्छ । नत्र छलफलमा भाग लिन माननीय सदस्यलाई जाँगर नहुन सक्छ । छलफलमा रचनात्मक सुझाव आइसकेपछि त्यसलाई मनन गरेर निर्णयार्थ ल्याउँदा सरकारले यी यी कुरा आत्मसात् गरेर जाने, यी कुरा हटाउने, यी कुरा थप्ने प्रतिबद्धता गर्छु भनेमा त्यसले परिणाम दिन्छ । त्यो सुल्टो बाटो हुन्छ र दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ । सरकारले स्वीकार गरेर ल्याउँदा सरकार असफल भएको अर्थमा पनि लिइन्न । आगामी दिनमा यस लाइनमा सुधार गरेर जाने कुराहरू भएको छ । हेरौँ कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ ।
-संसदमा कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयकजस्तै निजामती विधेयक, संघीय शिक्षा विधेयकलगायत विधेयक प्रस्तुत हुन ढिलाइ भएको देखिन्छ । के कारणले यस्तो भएको हो ?
हामीले गत हिउँदे अधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण विधेयक आउने अपेक्षा गरेका थियौँ । विधेयक पेस गर्ने काम मूलतः सरकारको हो या निजी विधेयकका रूपमा आउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा जति पनि विधेयक आउनुपर्ने थिए, गत अधिवेशनमा त्यति आउन सकेनन् । केही आए र प्रक्रियाबाट निस्क्रिय भए । पुनः विधेयक ल्याउने सवालमा ढिलासुस्ती भएको देखियो । सरकारले ल्याउँछु ल्याउँछु भन्ने तर ल्याउने काम नगर्ने गरेको देखियो । यस मामिलामा प्रभावकारिता देखिएन । सरकार गठन र पुनः गठनमै समय बित्यो । अहिले पनि सरकारले त्यस्ता विधेयक ल्याउने भनेको छ । प्रधानमन्त्रीस्तरबाट पनि भनिएको छ तर त्यसस्तरको तयारी भएको वा यस अधिवेशनमा अत्यधिक विधेयक प्रस्तुत भएर पारित हुने सम्भावना देखिँदैन । ती विधेयक आएमा बजेट अधिवेशनमा पनि पारित गर्न समस्या चाहीँ छैन ।
-सरकार र संसदबीचको सम्बन्ध सुमधुर नभए जनताका सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ भनिन्छ । हुन त कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हिसाबले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को भूमिमा पनि निर्वाह भइरहेको हुन्छ । यहाँको अनुभवमा अहिले सरकार र संसद्को सम्बन्ध कस्तो छ ?
सैद्धान्तिक हिसाबले सरकार र संसद्को सम्बन्ध खराब हुनुपर्ने वा राम्रो नहुनु पर्ने कारण छैन । एक अर्कामा सहयोग र समन्वय गरेर जनताका कामलाई प्रभावकारिता दिनु हाम्रो दायित्व हो । संसद्को निगरानीले सरकारको काममा सहयोग नै पुग्छ । सम्बन्धका दृष्टिमा अहिले सम्बन्ध राम्रै छ । सरकार गठन र पुनःगठनका कामले संसदीय विजनेशमा त्यति ध्यान नपुगेको मात्रै हो । नयाँ नयाँ मन्त्रीहरू आउने र विधेयकबारे बुझ्ने वा परामर्श गर्ने क्रममा केही समय लागेको पनि हुन सक्छ । संसदमा आइसकेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने उहाँहरूले बोल्ने, आफ्ना कुराहरू राख्ने कुराहरू सामान्य हुन् ।
-अघिल्लो संसदबाट पारित भएको र निवर्तमान राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिबाट यही जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएको छ, यसबारे यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?
यसबारे अहिले मैले केही भनिन । यसबारे बाहिर टीकाटिप्पणी भएको छ । यसको पक्ष विपक्षमा विवाद भएको छ । यसको कन्टेन्टबारे आउने विवाद एउटा हो । वर्तमान राष्ट्रपतिबाट यो बेलामा जारी भएको विषयमा पनि विवाद छ । यसबेलामा अहिले मैले बोल्नु त्यति सान्दर्भिक र राम्रो हुँदैन । बोल्नका लागि त हामी स्वतन्त्र छौँ तर यस्ता हामी जुन पदमा छौँ, त्यस अर्थमा बोल्न हतारो पनि गर्न आवश्यक छैन । हामीले बोलेर केही केही भइहाल्ने पनि होइन । अदालतमा पनि यो विवाद पुग्ने भन्ने सुनिएको छ । त्यसबेलामा औपचारिकरूपमै हाम्रा भनाइहरू जानेछन् ।
-एउटा प्राविधिक विषयमा पनि सोधौँ । राष्ट्रियसभाका बैठकहरू प्रायः १२ः५९ बजे, ११ः५१ बजे, ११ः१४ बजे वा १३ः०१ बजेजस्ता समयमा निर्धारण भएको पाइन्छ । यसको खास सन्देश के हो ?
यो एकदम समयमा हामी सबै बाँधिऔैँ भन्ने सन्देश दिनका लागि मैले थालनी गरेको हो । मुलुकमा हरेक कुरा समयमा नगर्ने र समयको बर्बादी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले सदनबाट समयमा सही पालना होस् र देशभर यसको सन्देश जाओस् भने यो गरिएको हो । जस्तो अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट र त्यसका समयसीमाहरू समयमा पालना नभएमा देशलाई कति प्रभाव पार्छ । त्यसकारण हामी समयमा घन्टी बजाउँछौँ र समयमा बैठक प्रारम्भ गछौँ । कहिलेकाहीँ सरकारका मन्त्री आउन ढिलाइ भएर कुनुपर्ने अवस्थामा बाहेक हामी समयमा बैठक सुरु गर्छौं र यो परम्परालाई कायम गर्छौं । म समयको पालनाका लागि तपाईंहरूमार्फत् पनि सबैलाई आह्वान गर्दछु ।
Comments
अरु समाचार
-
‘‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भए जनताको निराशा हटनेछ’’: मन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्षलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । विश्वका अन्य देशमा नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना...
-
समय आउँछ, मदन–आश्रितको हत्यारा पत्ता लाग्छ: एमाले अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहने राजनीतिज्ञ हुन्। विचारमा स्पष्ट...
-
गणतन्त्र नेपाली जनताका लागि महत्वपुर्ण छ, त्यसैले यसलाई फलाउन, फुलाउन र जोगाउन लागौँ: अध्यक्ष केसी
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनताका लागि ठूलो महत्वको गणतन्त्रलाई फलाउन, फुलाउन र जोगाउन सबै...
-
‘‘मृत्युको प्रमुख कारण बन्दैछ मस्तिष्क रक्तश्राव’’–डा राजीव झा
काठमाडौं । मस्तिष्क यस्तो अङ्ग हो, यसमा एकपटक समस्या भएपछि पूर्णरुपमा समाधान हुन कठिन हुन्छ । मस्तिष्क लचकदार एवं खुम्चन...
- नेपाल र कतारबीचको श्रम सम्झौता समयसापेक्ष बनाउने पहल गर्दैछु: राजदूत डा. ढकाल
-
‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ’
काठमाडाैं । हाल अभ्यासमा रहेका राजनीतिक व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था नै संसदीय शासन प्रणाली हो । यो व्यवस्थालाई समावेशी बनाउन...
-
‘सरकारमा भन्दा कानुन निर्माणमा साझेदारी चाहिन्छ’
काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा सत्ता साझेदारीमा भएको फेरबदलले कानुन निर्माण प्रभावित भएको छ । राजनीतिक दलको अभ्यास गठबन्धन सरकार बनाउने,...
-
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसः सोचमा परिवर्तन आवश्यक
काठमाडौं । “मेरो बुबाले मेरी मानसिक असन्तुलन भएकी आमा र म जस्तै फरकरुपमा सक्षम (अपाङ्गतासँग रहेको) मेरी बहिनी र मलाई...
-
सरकार र संसद्को काम गर्ने तौरतरिका पुरानै ढाँचाको भयो : सांसद घर्ती
काठमाडौँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधानको परिधिभित्र रहेर सबै...