नदी किनारका सुकुम्वासी छ महिनाभित्र हटाउन निर्देशन

अर्थ र बाणिज्य

- न्यूज नेपाल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले नदी किनारका ससुकुम्वासी बस्ती छ महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधवारको बैठकमा वाग्मती सुधार आयोजनाका बारेमा छलफलपछि समितिको सभापतित्व गर्नुभएका ज्येष्ठ सदस्य लालवीर चौधरीले छ महिनाभित्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका वाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमती, मनोहरालगायत नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका १८ नगरपालिकाबाट घरजग्गा पासबापत वाग्मती सभ्यता करका नाममा उठाइएको ०।५ प्रतिशत रकम अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले पशुपति क्षेत्रसम्मको वाग्मती सफा गर्ने जिम्मेवारी अधिकार सम्पन्न वाग्मतीको कि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भन्ने द्विविधा भइरहेकाले एकीकृत रुपमा काम गर्ने गरी एकै संस्थालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

गुरुयोजना बनाएर वाग्मती सुधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहुँदै उहाँले अव्यवस्थित बसोवासी हटाउन सरोकार भएका सबै निकायको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “अव्यवस्थित बसोवासीलाई राख्न इचङ्गुनारायणमा दुई सय ३० परिवार बस्न सक्ने गरी पाँच वटा भवन बनाइएको छ, त्यहाँ लगेर स्थापित गरिनुपर्छ, नदी किनारका अव्यवस्थित बसोवासीलाई हटाउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख गरिएकाले अब यसलाई कार्यान्वयन हुन्छ”–मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

सांसद प्रदीप पौडेलले काठमाडौँ उपत्यकाका सामाखुसी, सपनतीर्थ, इच्छुमती सबै ढल बगाउने ठाउँ बनेकाले नदीका रुपमा स्थापित गर्न काम गरिनुपर्ने बताउनुभयो । अधिकार सम्पन्न वाग्मतीलाई काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नदीको जिम्मेवारी दिनेगरी वैधानिक व्यवस्था गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

सांसद ठाकुर गैरेले ऐन र पैसा नभइ गठन आदेशका भरमा चलाइने संस्थाको नामको अघि अधिकार सम्पन्न राखिनुको अर्थ नहुने बताउनुभयो । २९ वर्षमा रु १४ अर्ब के केमा खर्च भयो भनी देखाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा सांसदहरु डा चन्द्रकान्त राउत, प्रेमबहादुर महर्जन, बिना लामा, निशा डाँगी, निर्मला कोइराला, दीपकबहादुर सिंह, शङ्कर भण्डारीलगायतले २९ वर्ष आयोजनाले काम गर्दा पनि वाग्मती सफा हुन नसकेको भन्दै आयोजनाका काम पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासीमध्ये २० प्रतिशत मात्र वास्तविक रहेको बताउनुभयो । हिउँदमा वाग्मती सफाइका लागि नदीका बहाव छोड्न बनाइएको धाप ड्यामको पानी खानेपानीका लागि प्रयोग गर्न माग भएको भनाइ उहाँले राख्नुभयो ।

अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सिनाले काठमाडौँ उपत्यकामा विच्छ््याइएको ढल पुरानो भई जुनसुकै बेला समस्या आउन सक्ने भएकाले सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।समितिका आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहराले गुह्येश्वरीमाथिको नदी किनारमा नदीको क्षेत्र मिची बनेका २७ वटा घरटहरा भत्काइएको जानकारी गराउनुभयो । नदी किनारको जग्गा कब्जा गरी बसेकामध्ये ८० प्रतिशत नक्कली भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।