ललिता निवास जग्गा प्रकरण: तथ्य एकातिर अनुसन्धान अर्कातिर

समाचार

- न्युज नेपाल

काठमाडाैँ । बालुवाटारको बहुचर्चित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँबाट आ-आफूलाई पायक पर्ने हिसाबले व्याख्या-विश्लेषण भइरहेका बेला थप संवेदनशील तथ्यहरू फेला परेका छन् ।

प्राप्त तथ्य र प्रमाणित दस्तावेजका आधारमा भन्न सकिन्छ- २०२१ सालमा सरकारले जफत गरेको जग्गा हडप्न सरकारी जग्गा गुठीमा परिणत गरी नक्कली मोही खडा गरिएको रहेछ ।

ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरको दरबार हो। तर सरकारले विसं २०२१ मा हदबन्दी लागु गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो।

तर सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो।

कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए।

यस्ता छन तथ्यहरु:
१.सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरेको भन्ने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा सरकारी जग्गा हिनामिना नभई सुवर्ण शमशेर, कञ्चन शमशेरको जग्गा भएको सम्पत्ति फिर्ता भएकाले व्यक्तिकै जग्गा ठहर गरी मिति २०६०/३/१८ मा निर्णय गरेको ।
२.सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको हुँदा कारबाही गरी पाऊँ भनी पुनः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेकोमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको केही जग्गा सरकारी देखिएकाले सरकारी जग्गाको दर्ता वदर गरी श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने र अरु जग्गा २०१७ सालमा राजनैतिक कारणले राष्ट्रियकरण भई समर जङ्ग कम्पनीको भोग चलनमा रहेको भनी ललिता निवास क्याम्प भित्रको केही जग्गा बाहेक बाँकी जग्गा व्यक्तिकै हुने भनी २०६४/२/२० मा निर्णय गरेको ।
३.अ.दु.अ आयोगले केही जग्गा सरकारी कायम हुने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट परेपछि सर्वोच्च अदालत डिभिजन वेञ्चले तत्कालीन सरकारले २०१८/१२/१ को निर्णयले जफत गरी रोक्का रहेको भन्दै अ.दु.अ. आयोगले गरेको मिति २०६४/२/२० मा गरेको निर्णय वदर गरी दिएको ।
४.डिभिजन वेञ्चको मिति २०६४/१२/३१ को फैसला विरुद्ध अ.दु.अ. आयोगले सर्वोच्च अदालत फूल वेञ्चमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएकोमा फूलवेञ्चबाट मिति २०६५/८/२० मा अ.दु.अ. आयोगको निवेदन खारेज गरी डिभिजन वेञ्चको फैसला सदर गरेको ।
५.यसै विषयमा अ.दु.अ. आयोगमा परेको उजुरी उपर अ.दु.अ. आयोगले सुवर्ण शमशेरको नाममा दर्ता रहेको जग्गा जफत भएको जग्गा हो भनी मिति २०७१/६/१२ मा निर्णय गरी अ.दु.अ. आयोग आफैँले सरकारी जग्गा नभई व्यक्तिकै जग्गा ठहर गरी २०६०/३/१८, २०६४/२/२० र २०७१/६/१२ मा निर्णय समेत गरी ३/३ पटक निर्णय गरिसकेको ।
६.सरकारले अधिग्रहण गरी सरकारी कायम भएको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न गरेको निर्णय र दर्ता बदर गरी पाऊँ भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दामा २०१८/१२/१ र २०१८/१२/२० मा सरकारले सुवर्ण शमशेर, कञ्चन शमशेरको सम्पत्ति जफत गरी रोका रहेको, अघि ग्रहण गर्ने भनिएकोमा क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण भएको नदेखिएकाले वादी दावी
खारेज गरी व्यक्तिकै जग्गा ठहर्ने गरी मिति २०७५/१/१९ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको ।
७.काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध परेको पुनरावेदन पाटन उच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको ।
८.कानुनी राज्यमा अदालतका फैसला सबैले मान्न पर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था विपरित कारवाही चलाइएको ।
९.सम्मानित सर्वाेच्च अदालत फूलवेञ्च समेतबाट अन्तिम भएको विषयमा फैसलाहरु विपरित तात्कालिक सस्तो लोकप्रियताका लागि अन्यायपूर्ण तरिकाले चरित्र हत्या गर्न कारबाही चलाइएको भन्ने माथि उल्लिखित तथ्यहरुले प्रमाणित गर्दछन्।