संघीय संसद र सातै प्रदेशका सभामुख-उपसभामुख काठमाडौंमा, जनअपेक्षामा ख्याल गर्न सभामुख घिमिरेको जोड
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्ले बनाएका कानुनहरूले जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा शुक्रवार संघीय संसद र सातै प्रदेशसभाको अनुभव आदानप्रदान एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अवसरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो । जनताका अपेक्षा पूरा गर्न संघदेखि तलसम्म प्रभावकारी छलफल हुन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।
संसदले बनाएका विधेयकमार्फत कानुन बनेर देशमा शासन चल्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने चुनौती रहेको उहाँको भनाइ थियो । सभामुख घिमिरेले पुनः भन्नुभयो, ‘हामीले सिर्जनशील ढंगबाट सोच्ने बेला भइसकेको छ। हामी भारत र बेलायतबाट धेरै सिक्न सक्छौं।’ घिमिरेले जनताको जीवनलाई सुखी र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने दिशामा संसद्मा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । संघीयताबारे प्रश्न उठिरहेको जनाउँदै उहाँले ‘अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट संघीयता उचित थिएन कि जनताका माग सम्बोधन भएनन् कि भन्ने कुरा आएका छन्’ भन्नुभयो । उहाँले संघीयता र जनताका माग सम्बोधन सम्बन्धमा संघीय संसद तथा प्रदेशसभामा छलफल चलाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने बताउँदै जनताका अपेक्षा पूरा गर्न संघदेखि तलसम्म प्रभावकारी छलफल हुन आवश्यक रहेको सभामुख घिमिरेले जनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुन बनाउने र सरकारको दायित्व के हुने छलफल हुनुपर्छ, हामी त्यसकै लागि संघ र प्रदेशका अनुभवबारे छलफल गर्दैछौं ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदमा निष्पक्ष भएर सभाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । सभामुख तथा उपसभामुखले दलीय चिन्तनलाई विर्सिएर आफ्नो कर्तव्य पालना गरेमा जनविश्वाश बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेश उपसभामुख सिर्जना दनुवार, सुदूरपश्चिमका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकलगायतले प्रदेशसभाका अनुभव तथा चुनौती सुनाउनु भयो ।
संघ र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखबीच घनिभूत छलफल गरी केही महत्वपूर्ण विषयमा साझा रणनीति पनि बनाएर अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ संघीय संसद सचिवालयले साझा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । दुई दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो दिन औपचारिक कार्यक्रम भयो । दोस्रो दिन शनिवार सबै पक्षबीच साझा छलफल गरेर एक निष्कर्ष निकालिने छ । यस्तै गहन निष्कर्षका लागि सभामुखहरुबीच छुट्टै र उपसभामुखहरुबीच पनि छु्ट्टै छलफल हुनेछ । यस्तै संघ र प्रदेशका सचिवहरुबीच पनि छुट्टै छलफल हुने जनाइएको छ ।
‘
Comments
अरु समाचार
-
बार र कानुन सक्षम बनाइए न्यायालयलाई खबरदारी हुनेछः सर्वोच्च न्यायाधीश फुयाँल
विराटनगर । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलले बार र कानुन सक्षम हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । '६९ औं...
-
कुलपतिको अग्रसरतामा त्रिविसभाको अनौपचारिक बैठक सम्पन्न
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विविध समस्या र सुधारका विषयमा विश्वविद्यालयसभाको अनौपचारिक बैठक...
-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिन थाल्ने र हाजिर हुन नदिने मेयर बालेनकाे तयारी
काठमाडौं। छानबिनको दायरामा रहेको काठमाडौंको पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं भ्यूटावरको नक्सापास हठातमा स्वीकृत गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईं...
-
राजनीतिक स्थायित्वका लागि वर्तमान सरकारः नेता डा कोइराला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थायित्वका लागि बनेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन...
-
वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट छैन : एमाले महासचिव पोखरेल
काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरतालाईसमाप्त पार्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्नु परेको बताउनुभएको छ । नेपाल...
-
शेखरले भने- एमालेसँगको सहकार्य तरबारको धारमा हिँडे जस्तै हो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भए देश अराजकतातिर जानसक्ने बताएका छन्...
-
विश्वशान्तिका लागि योग र ध्यानलाई जीवन पद्धतिका रुपमा अपनाउनुपर्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युद्ध र अशान्तिबाट त्रस्त विश्वलाई शान्तिमय बनाउन योग र ध्यानलाई जीवन पद्धतिका रुपमा अपनाउनुपर्ने...
-
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा रुपाखेतीद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
काठमाडौं । सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका लागि नेपाली आवासीय राजदूत डा शैल रूपाखेतीले जर्मनीका राष्ट्रपति फ्र्याङ्क वाल्टर स्टेनमायरसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र...
-
सर्वोच्चको आदेशः अब सरकारी कामकाज र दस्तावेजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नपाइने
काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित ‘जनयुद्ध’ के कारणले असंवैधानिक हो भन्ने प्रष्ट...