संघीय संसद र सातै प्रदेशका सभामुख-उपसभामुख काठमाडौंमा, जनअपेक्षामा ख्याल गर्न सभामुख घिमिरेको जोड
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्ले बनाएका कानुनहरूले जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा शुक्रवार संघीय संसद र सातै प्रदेशसभाको अनुभव आदानप्रदान एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अवसरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो । जनताका अपेक्षा पूरा गर्न संघदेखि तलसम्म प्रभावकारी छलफल हुन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।
संसदले बनाएका विधेयकमार्फत कानुन बनेर देशमा शासन चल्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने चुनौती रहेको उहाँको भनाइ थियो । सभामुख घिमिरेले पुनः भन्नुभयो, ‘हामीले सिर्जनशील ढंगबाट सोच्ने बेला भइसकेको छ। हामी भारत र बेलायतबाट धेरै सिक्न सक्छौं।’ घिमिरेले जनताको जीवनलाई सुखी र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने दिशामा संसद्मा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । संघीयताबारे प्रश्न उठिरहेको जनाउँदै उहाँले ‘अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट संघीयता उचित थिएन कि जनताका माग सम्बोधन भएनन् कि भन्ने कुरा आएका छन्’ भन्नुभयो । उहाँले संघीयता र जनताका माग सम्बोधन सम्बन्धमा संघीय संसद तथा प्रदेशसभामा छलफल चलाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने बताउँदै जनताका अपेक्षा पूरा गर्न संघदेखि तलसम्म प्रभावकारी छलफल हुन आवश्यक रहेको सभामुख घिमिरेले जनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुन बनाउने र सरकारको दायित्व के हुने छलफल हुनुपर्छ, हामी त्यसकै लागि संघ र प्रदेशका अनुभवबारे छलफल गर्दैछौं ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदमा निष्पक्ष भएर सभाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । सभामुख तथा उपसभामुखले दलीय चिन्तनलाई विर्सिएर आफ्नो कर्तव्य पालना गरेमा जनविश्वाश बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेश उपसभामुख सिर्जना दनुवार, सुदूरपश्चिमका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकलगायतले प्रदेशसभाका अनुभव तथा चुनौती सुनाउनु भयो ।
संघ र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखबीच घनिभूत छलफल गरी केही महत्वपूर्ण विषयमा साझा रणनीति पनि बनाएर अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ संघीय संसद सचिवालयले साझा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । दुई दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो दिन औपचारिक कार्यक्रम भयो । दोस्रो दिन शनिवार सबै पक्षबीच साझा छलफल गरेर एक निष्कर्ष निकालिने छ । यस्तै गहन निष्कर्षका लागि सभामुखहरुबीच छुट्टै र उपसभामुखहरुबीच पनि छु्ट्टै छलफल हुनेछ । यस्तै संघ र प्रदेशका सचिवहरुबीच पनि छुट्टै छलफल हुने जनाइएको छ ।
‘
Comments
अरु समाचार
-
राष्ट्रसंघ महासभाको अधिवेशनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क जाँदै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा भाग...
-
‘‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भए जनताको निराशा हटनेछ’’: मन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्षलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । विश्वका अन्य देशमा नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना...
-
संवैधानिक स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्ने बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा आज...
-
संविधानको मर्मअनुरुप काम गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री कार्की
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानको मर्मअनुरुप कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै उनले मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहित...
-
जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनावमा ५९.१९ प्रतिशत मतदान
दिल्ली । जम्मू–कश्मीरमा बुधबार भएको विधानसभा चुनावको पहिलो चरणमा साँझ पाँच बजेसम्म ५९ दशमलव १९ प्रतिशत मतदान भएको छ ।...
-
संविधान दिवस २०८१ आज हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै
काठमाडौँ । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ आज स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । नेपाल...
-
दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अदालतले दियो अनुमति
काठमाडौं । बी एन्ड सी मेडिकल कलेज झापाका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । बुधबार काठमाडौं जिल्ला...
-
वनमन्त्री शाहीसँग कतारका राजदूतको शिष्टाचार भेट
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसँग नेपालका लागि कतारका राजदूत मिशाल मोहमद अल अन्सारीले शिष्टाचार भेट भएको...
-
एसइई नतिजामा उल्लेख्य सुधार ल्याउन नीतिगत पहल सुरु भइसकेको छ: प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजालाई लगभग ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउन नीतिगत पहल...