कानूनी शिक्षा र निजि क्षेत्रको दायित्व !

विचार/विश्लेषण

- पविन्द्र चाैलागाई

Ignorance of law is no excuse अर्थात कानून सबैले जानेको मानिनेछ भनी कानूनको विधिशास्त्रले भन्दछ । कस्तो कानून राज्यले बनाएको छ, कानूनको मुल मर्म के हो ? देश भित्र बनेको कानूनलाई आफ्ना नागरिक समक्ष कसरी जानकारी पुराउने भन्ने प्रधान दायित्व सरकार र सरकारको मातहतका अन्य सार्वजनिक संस्थाको हो । हाम्रो देशको राजनीतिक प्रणालीलाई हेर्ने हो भने कानून निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई दिएर व्यवस्थापिका पठाउने व्यवस्था छ । तर आम नागरिकलाई कानून कसरी बन्छ थाहा नै छैन यो कुरा प्रत्येक नागरिकले थाहा पाउन वान्छनिय नै छ । सामन्यतया सम्पुर्ण नागरिकले जानेका नै माने कानून सिद्धान्त रहेको छ । तर पनि त्यसमा केही बिशेष कानून नागरिकले थाहा नपाए पनि त्यसले कुनै तात्विक फरक त पार्दैन तर आम नागरिकको दैनिकी संग जोडिएका कानून चाहिँ सबै जानेको नै हुनुपर्छ । किन भने मानिस प्रशासनिक कार्यमा जोडिएकै हुन्छ त्यो बिना एकलै बाच्न पनि सकिदैन अनिवार्य रूपमा जोडिएको हुन्छ । फैज्दारी कानून पनि थाहा पाउन अनिवार्य छ । मानिसले समाजमा गर्ने प्रत्येक कार्य कानून सम्बत छन् कि छैन मैले के कार्य गर्दा अपराध हुन्छ भन्ने कुरा आम नागरिकले थाहा पाउन नै पर्छ त्यसको सचेत जानकारी दिने प्रधान दायित्व राज्य कै हो ।

हाल सरकारले कानून व्यवस्थापिका बाट विधेयक पास गर्छ अनि राष्ट्रपतिले छाप लगाई सकेपछि सिंहदरबारमा रहेको मुर्दण विभागबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्छ त्यस पछि कानून कार्यन्वयनमा जान्छ अनि नागरिकले थाहा पाएको मानिन्छ । के सिंहदरबार बाट राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै यो कानून छ भन्दैमा हाम्रो जस्तो शैक्षिक तथा भौगोलिक धरातल कमजोर भएको मुलुकमा आम नागरिकले थाहा पाएका हुन्छ त? ।

हाम्रो शैक्षिक , सामाजिक , प्रशासनिक तथा संबैधानिक चेतना पटकै छैन । शैक्षिक र सामाजिक चेतना केहि भए पनि प्रशासनिक र संबैधानिक चेतना औंलामा गन्यमै छन् अहिले पनि ।
कानूनी शिक्षाको बारेमा जानकारी दिने सरकारको मात्र नभए निजि क्षेत्रको पनि उतिकै दायित्व हो । निजि क्षेत्र पनि राज्यको अधिनमा रहि संचालित भएका कानूनी शैक्षिक संस्था र गैर सरकारि संस्थाको पनि उतिकै भुमिका र दायित्व रहेको छ ।

हाल नेपालमा कक्षा ११ र १२ मा कानून अध्ययन गराउने शैक्षिक संस्थाहरु देशै भरी रहेका छन् । यी संस्थाहरुले केहि ह्द सम्म त राम्रो गरिरहेका छन् । कानूनी जानकारीको लागी तर पनि यी संस्था पनि एउटा कक्षा र पाठ्यक्रममा केन्द्रत मात्र भए पठन पाठन गरिरहेका छन् यसले केहि युवाहरुमा कानून सम्बन्धि ज्ञान भएको छ यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हो यो देख्दा राम्रै लाग्छ । तर स्नातक तहमा कानून बिषय पठनपाठन गर्ने क्याम्पसहरुले स्थानीय प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धि सरकारी निकाय सँग समन्वय गरि समुदाय स्तरमा कतिको कानूनको बारेमा सचेतता मुलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् त ? काठमाडौं उपत्यका भित्र स्नातक तहमा कानून अध्ययनपन गराउने हाल पाँच वटा क्याम्पस रहेका छन । त्यस मध्ये नेपाल ल क्याम्पस सरकारी क्याम्पस हो भने अरु सबै निजि क्याम्पसहरु हुन ।

ल क्याम्पसले काठमाडौं महानगरपलिकासँग समन्वय र सम्झौता गरेर नौँ र दसौं सेमेष्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई काठमाडौं महानगरपलिकाको विभिन्न वडाहरु वडाको कानूनी सल्लाहकार रूपमा काम गराइरहेको छ । सबै विद्यार्थीबाट नागरिकहरुले कानूनी सल्लाह पाइरहेका छन । अन्य चार वटा क्याम्पसहरुको तर्फबाट गर्ने कानूनी शैक्षिक संचेतना मुलुक तथा अन्तक्रियात्मक कार्यहरु प्राय शुन्य सरह रहेका छ्न । यस्ता कार्यक्रममा उपत्यका बाहिरका कानून अध्ययन गराउने क्याम्पसहरुले गरिरहेका छन । उपत्यका भित्र क्याम्पसहरुले त्यसको अलवा आफ्ना केहि विद्यार्थीहलाई ,अदालत , महान्यायाधिवक्ता र अन्य सरकारि निकायमा ईन्टनसीप गर्न पठारहेका छन । तर त्यहाँ नपठाएर समुदायमा नागरिकलाई सामान्य कानूनी सचेतना सभा गोष्ठी विवाद समाधानको कार्यमा पठाउन उचित हुन्छ । नागरिकहरुले कानून पढिरहेका संग धेरै धेरै थोरै भए पनि कानूनका बारेमा थाहा पाउछन् भने नागरिकहरुको कस्तो समस्या झेलिरहेका छन । के कस्ता कानूनको अभाव भएको छ भने कुरा पनि प्रत्यक्ष रुपमा कानून पढिरहेका विद्यार्थी लाई थाहा हुन्छ । कानून कार्यन्वयन आम नागरिक सम्म कस्तो छ भने कुरा पनि थाहा हुन्छ ।

कानून पढ्ने विद्यार्थीहले एउटा अमेरिकी कानूनबिद्दको भनाइ पढ्छन कानून व्यवसायी भनेको एउटा सामाजिक अभियान्ता हो भनेका छन किनभने समाजका सम्पुर्ण समस्याको सामधानको लागि अदालतमा प्रश्न उठाउन कानून पढेकोले मात्र सकदछ । त्यस्को लागी त अध्ययन अनुशन्धान सभा गोष्ठी त नागरिक समक्ष समुदायमा गर्नु पर्छ । बिडम्बना के छ भने चर्को शुल्क तिरेर निजि शैक्षिक संस्थामा पढेपनि निजि क्याम्पसहरुले बिश्वबिद्यालय बनाएको सिमित पठ्क्रम्मा मात्र सिमित भएका छन । यस्तै किसिमको पढाईले अहिले जस्तो बिश्व प्रतिस्पर्धा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? यस्तो किसिमको उत्पादन जनशक्तिले समाजलाई केहि पनि दिन सक्दैनन् । काठमाडौ उपत्यका भित्र क्याम्पसहरु अवस्था यस्तो छ भने अन्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला? त्यसैले जति सरकारि निकायको कानूनी शिक्षाको गुण वृद्धि र कानूनका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी दिनको लागी आफना कार्यक्रम सन्चालन गरिरहेका छन । त्यसको भन्दा दुइ गुण बढी निजि क्षेत्रका कानून पढाउने शैक्षिक संस्थाको र गैरसरकारी संस्थाले पनि कानून सचेतना सम्बन्धि अभियान चलाउनु पर्छ । त्यस पछि मात्र देश भित्र कानूनी शासन लोकतन्त्र र गणतन्त्र सुदृढ साथै बलियो हुन्छ ।