‘सम्पत्ति छानबिन आयोग विघटन भए अख्तियारमा अभिलेख बुझाउने व्यवस्था’

breaking news

काठमाडौं । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी कार्यदेश सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगलाई काम अघि बढाउन दिएको कार्यदेशमा आयोगको विघटन, खारेजी तथा कार्यावधि समाप्तिपछि अपनाइने प्रक्रियाबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यदेशअनुसार नेपाल सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आयोगलाई जुनसुकै समयमा विघटन वा खारेज गर्न सक्नेछ। साथै, आयोगको कार्यावधि समाप्त भएमा वा तोकिएको काम सम्पन्न भएमा आयोग स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, आयोग विघटन, खारेज वा कार्यसम्पन्न भई समाप्त भएको अवस्थामा आयोगले गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीसँग सम्बन्धित अभिलेख तथा कागजात गोप्य रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान कार्यदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

उक्त व्यवस्थाले आयोगका काम कारबाहीको अभिलेखीकरण तथा आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।