श्रमिक हकको जननी उसको रोजगार हुने भएकाले रोजगारी अन्त्य हुने गरी निर्णय गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसला

अर्थ र बाणिज्य

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी निष्कासन गर्न प्राइम बैंकको निर्णयविरुद्ध फैसला गरेको छ । प्राइम कर्मसियल बैंकविरुद्ध श्रम अदालतमा रहेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायधिशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले कर्मचारी निष्कासन गर्न नसकिने फैसला गरेको हो ।

प्राइम बैंकले कर्मचारी अञ्जना ढकाललाई बैंकको विनियमावली विपरित सापटी कारोबार गरेको ठहर गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकार अधिकृतको निर्णयबाट २०७४ जेठ सात गते बर्खास्त गरेको थियो । ढकालले सो निर्णय उपर आन्तरिक पुनरावेदन गर्दा ४ असोज २०७४ सालमा बैंकको सञ्चालक समितिले बर्खास्तीको निर्णय सदर गरेको थियो ।

दुवै निर्णयविरुद्ध ढकाल श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न पुगेकी थिइन् । श्रम अदालतले बैंकको बर्खास्तीको निर्णयलाई बदर गर्दै ढकालको पुर्नबहाली गर्ने गरि गरेको फैसला कानुन सम्मत नरहेको भन्दै बैंकले ११ कात्तिक २०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो । सोही निवेदनमा सर्वोच्चले ढकालका पक्षमा फैसला गरेको हो ।

बैंकले उठाएको सो प्रश्न गम्भिर रुपमा लिँदै सर्वोच्चले व्याख्या पनि गरेको छ । कुनै पनि श्रमिकको श्रमसम्बन्धी हकको जननी नै उसको रोजगार हुने भएकाले त्यस्तो रोजगारी नै अन्त्य हुने गरि रोजगार दाताले गरेको निर्णय उपर निष्पक्ष निकाय जस्तै अदालत , श्रम न्यायधिकरण , मध्यस्थता समिति वा मध्यस्थकर्तासमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने अधिकार समेत श्रमिकमा रहने भनी विश्व श्रम संगठन कन्भेन्सनलगायतका मानवअधिकार सन्धिले समेत निर्दिष्ट गरेको देखिन्छ , फैसला को पूर्णपाठमा भनिएको छ तुलनात्मक क्षेत्राधिकारमा स्थिापित श्रम कानुन र विधिशास्त्रको अध्यायनबाट समेत कुनै प्रतिष्ठानलाई विशेष व्यावहार गरि निजले कर्मचारी निस्कसन गरेका विषयमा श्रम न्यायधिकरण , अदालत वा मध्यस्थता समितिलेको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार नहुने भन्ने देखिदैन ।

नेपालको संविधानको धारा ३४ मा व्यावस्था गरिएको श्रमको हक कार्यान्वयन गर्न बनेको श्रमको हक कार्यन्वयन गर्न बनेको श्रम ऐन ,२०७४ को दफा १६ ५(२) र (४) ले रोजगारी अन्त्यसमेतको विषयमा श्रम अदालतसमक्ष श्रमिकले पुनरावेदन गर्न सक्ने फैसलामा भनिएको छ । प्रत्येक श्रमिकको श्रमको हकको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम कानुन लागू हुँदैन भनी व्यावस्था गर्नु कानुनसम्मत हुने देखिएन फैसलामा भनिएको छ, सार्वजनिक संस्थाका रुपमा स्थापित नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा बढी स्वमित्व रहेको बैंकबा कर्मचारीले विशिष्टकृत प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने नै गरी सार्वजनिक संस्थाका रुपमा स्थापित नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा बढी स्वमित्व रहेका बैंकका कर्मचारीले बिशिष्टकृत प्रशासनिक अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने नै गरि व्यवस्था भएकोमा निजी क्षेत्रका बैंकका कर्मचरीको सम्बन्धमा श्रम अदालतले पुनराबेदकिय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दा बैंकिङ क्षेत्र नै धरासायि हुदैन् ।

नेपालको संविधानको प्रवधान र भावनाबमोजिम स्थापित सक्षम, निस्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका रुपमा रहेको श्रम अदालतले बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशिलता नजरअन्दाज गरि फैसला गर्छ भनि पुर्वाग्रह राख्नु स्वभाविक नहुने फैसला भनिएको छ ।

उपारोक्त बमोजिमको आधार , कारण र पविर्तित संबैधानिक तथा कानुनी व्यावस्थाको रोहमा यस अदालतबाट गरिएको व्यख्या समेतलाई हेर्दा, बैंक तथा वित्तिय संस्थाउपर श्रम ऐन २०७४ लागु हुने तथा श्रम अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्ने नै देखिन्छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ , श्रम अदालत बाट भएको निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन वा कानुनविपरित रहेको नदेखिई सो सम्बन्धमा निवेदनको विषयमा श्रम अदालतलाई क्षेत्राधिकार रहेको र सो क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी २४ जेठ २०७४ मा गरेको फैससला मिलेकै देखिँदा उक्त फैसला सदर हुन
ठहर्छ ।

विवाद के थियो ?
२०७३ साल जेठमा प्रईम बैंकको बालाजु शाखाको कनिष्ठ अधिकृत पदमा कार्यरत रहेकी अञ्जना ढकालले आफ्नो खाताबाट व्यापारीको पैसा कारोबार गर्दै अस्वभाविक गतिविधी गरेको सूचना कसैले मुख्य कार्यलयमा दियो । मुख्य कार्यलयले सो उजुरीको आधारमा सुक्ष्म अनुगमन गरेको थियो । सो अनुगमनमा शाखाकी कनिष्ठ अधिकृत ढकालको खातामा निर्माण व्यावसायी र एक व्यापारीले रकम राख्ने अनि अर्को खातामा १५ लाख र ३४ लाख जम्मा गरेको बैंकको अनुगमनमा देखियो ।

बैंककी कर्मचारी ढकालको खातामा दयाराम श्रेष्ठले ३४ लाख र इद्रयणी निर्माण सेवाबाट २६ लाख रुपैयाँ २ जेठ २०७३ मा कारोबार गरेको देखिएपछि बैंकले छानबिन थाल्यो । बैंक सञ्चालक समितिले कर्मचारी ढकाल सँग स्पष्टिकरण माग गर्यो । स्पष्टीकरणमा उनले आफूले कुनै रकम नमागेको र उनीहरुकै मञ्जुरी तथा सहमतिमा रकम जम्मा गरी चार दिनमै अर्को खातामा चेकमार्फत भुक्तानि गरेको जानकारी दिईन । उनले आफ्नो कुनै गलत नियत नभएको र रकम स्थानान्तरणमा सो कार्य बैंकको कर्मचारी सेवा सर्त विनियावलीविपरीत देखिएको श्रम अदालतले ढकाललाई पुर्नवाहली गरिलिएपछि सोविरुद्ध प्राइम कमर्सियल बैंक सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।