१२ न्यायधीशले अवकाश पाउँदै, तत्कालै नयाँ नियुक्ति नभए मुद्दामा गम्भीर असर पर्ने

राजनीति

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हा विदामा बसेसँगै सर्वोच्च अदालतमा सात पद खाली हुन पुगेका छन् भने मुद्दाले ६ महिना लामो तारिखको फड्को मार्न थालेको छ । अवकाशको ३० दिन पहिल्यैदेखि बिदामा बस्ने प्रचलनका कारण सिन्हाले मुद्दा सुनुवाई रोकेका छन् । उनी ६५ वर्ष पूरा भई कात्तिक २० मा अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले प्रचलनबमोजिम एक महिनाअघि नै बिदा बस्न थालेका हुन् । अमेरिकास्थित छोराहरुसँग दसैँ मनाउन उतै जाने र फर्केलगत्तै अवकाश लिने तयारी रहेको सर्वोच्च प्रशासनबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । घटस्थापनाको दिन असोज २८ देखि बन्द हुने अदालत कात्तिक १२ गते पूर्णिमाको भोलिपल्ट मात्रै खुल्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतमा यस वर्ष मात्रै १२ जना न्यायधीशले अवकाश पाउने र नयाँ न्यायधीशको समेत तत्कालै नियुक्ति हुन नसकेका कारण मुद्दामा गम्भीर असर परिरहेको छ । प्रधानन्यायधीशबाट हरिकृष्ण कार्की र न्यायधीशबाट टंक मोक्तानले अवकाश लिइसकेका छन्, भने ईश्वरप्रशाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमासमेत अवकाशको मुखमा छन् ।

अन्तरीम आदेश बदर गराउनुपर्ने वा कुनै विशेष महत्वका मुद्दामा समेत समयमा पालो नआउने रोग सामान्यझै भइरहेका छन् । पुनरावेदन, दोहोर्याईपाउँका निवेदन वा साधकजस्ता तलबाट आउने मुद्दाको सुनुवाइको बेहाल त छदैछ, दैनिक २०–२५ वटा रिट निवेदन र तल्ला अदालतका काम कारबाहीमा हुने निवेदनहरुको समेत समयमा सुनुवाइ हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालत हुनु र नहुनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

एकल इजलासमा बस्नुपर्ने न्यायधिशलाई समेत संयुक्त इजलास तोकिने गर्दा सुनुवाईमा गम्भीर प्रभाव पर्ने गरेको छ । संयुक्त, पूर्ण, विशेष वा संवैधानिक इजलासमा पर्ने न्यायधीशलाई एकल पनि तोकिदाँ गम्भीर असर परेको छ । उता, अन्तरीम आदेश लिएर बसेको पक्षको मुद्दा समेत वर्षौ पालो नआउने रोगको चर्चा गरिसाध्य छैन् । सुर्खेतमा हालै सम्पन्न बार एसोशिएशनको राष्ट्रिय सम्मेलनले त संवैधानिक इजलास नियमित सञ्चालन गर्न माग नै गरेको छ ।