नेपाल–भारत सीमा विवादः स्टिप नक्सालाई मान्यता दिएर वर्क परमिट लागू गर्न विज्ञको सुझव

राजनीति

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । सीमाविद्हरुले नेपाल र भारतबीचको सीमानाका व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तरर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा सांसदहरुको जिज्ञासामा विज्ञहले नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन गर्न नाकामा अभिलेख राख्नुपर्ने र भारतीयले वर्क परमिट लिनुपर्ने प्रावधान लागू गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सुस्ता र कालापानीबाहेक सीमा विवाद हल गरिएको डिजिटल स्पिट नक्सालाई मान्यता दिएर लागू गर्नुनर्पे उनीहरुको राय छ ।

बैठकमा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बरालले सन् १९९१ देखि २००७ सम्म २६ वर्ष लगाएर दुवै देशको सहमतिमा विवादित सुस्ता र कालापानीबाहेक सिमाना यकिन गरी तयार पारिएको एक सय ८२ थान नक्सा लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे । दुवै देशका नापी विभागबाट स्विकृत भएको यो स्टिप नक्सालाई भारतले आफ्नो सुरक्षाबल र स्थानिय प्रशासनलाई वितरण गरेर लागू गरेको उल्लेख गर्दै बरालले नेपालले पनि मान्यता दिएर कार्यान्वयनमा लानुपर्ने धारणा राखे । बोर्डरमा हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल खटिएको छस । उनीहरुका कमान्डरले हाम्रो सीमा कहाँसम्म हो भनेर मलाई फोन गरिरहेका हुन्छन,उनिहरुले नक्सा पाएनन्? उनले प्रश्न गरे, नक्सालाई राज्यले स्विकारेर कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । सुरक्षा बललाई नक्सा बाड्नुपर्छ । त्यो हेरेर सीमा सुरक्षा गर्नुपर्छ । यो नक्सा कार्यान्वयनमा आयो भने बोर्डसमा साधारण जिपिएस लिएर हिँड्न सकिन्छ ।

बरालले स्पिट नक्साका आधारमा सीमामा तारबार गर्न मिल्नेसमेत जिकिर गरे । स्पिट नक्सा लागू नहुँदा सीमा व्यवस्थित हुन नसकेको र राजस्व चुहावटले अर्थतन्त्रमा असर परेको उनको तर्क थियो । सुस्ता र कालापानी विवाद समाधान गर्न विशिष्ट कूटनीति चाहिने बरालले उल्लेख गरे ।

नेपाल–भारत सीमा मामिला जानकार एवं प्रबुद्ध व्यक्ति समूह(इपिजी) का सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले विवादित दुई ठाँउबाहेक सीमा निर्धारण गरिएको स्पिट नक्सा अनिर्णीत अवस्थामा राखेसम्म भारतसँग झन्झट रहिरहने बताए । स्पिट नक्सालाई आधिकारकिता किन पनि छैन् । हाम्रो सिमाना याही हो भन्ने नै स्पष्ट छैन्, सीमा रक्षा गर्न समस्या छ । सीमा रक्षा गर्न पठाएको सुरक्षाकर्मीलाई नै सीमा कुन हो भन्ने थाहा छैन्, त्यसैले सुरुमा सीमा निक्यौल गरौँ ।

पूर्वजलस्रोतसचिव समेत रहेका उपाध्यायले नेपाल–भारत सीमामा वर्क परमिट लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संगठित होस् वा असंगठित, वर्क परमिट लागू हुनुपर्यो, यहाँ आउने भारतीयसहित हरेका विदेशिको रेकर्ड राख्नुपर्यो, स्थानिय तह वा वडामा अभिलेख राख्नुपर्यो । कति समय बस्यो भन्ने पनि हेर्नुपर्यो । आर्थिक कारोबार परमिट लिएर गर्नुपर्यो उनले भने र नेपाली गाडी भारतमा गुड्न अनुमति नपाइने गरेको, तर भारतिय गाडीहरु सात सयको टिकट काटेर नेपालमा जुनसुकै ठाँउमा निर्वाह पुगिरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

खुला सीमाका कारण अवस्था संवेदनशिल बन्दै गएको भन्दै उनले सीमााबाट आवतजावत गर्ने भारतियसहित विदेशी नागरिकको अभिलेख राख्नुपर्ने धारणा राखे । जबसम्म संवेदनशिलता बुझेर नेपाल–भारत आवत–जावत गर्ने अभिलेख राखिँदैन्, तबसम्म समस्या आइरहन्छ । सिमानालाई जबसम्म व्यवस्थित गर्दैनौ तबसम्म नेपाललाई खतरा रहिरहन्छ, उनले भने, सिमालाई व्यवस्थापनमा लानुपर्यो , भारतलाई भन्नुपर्यो । क्रस होल्डीङको समस्या क्षतिपूर्ती लिएर समाधान गर्न सकिन्छ । सूस्ता र कालापानिबाहेक अन्यत्रको सीमालाई पनि भद्रगोल राखिरहँदा बाह्य दबाब र प्रभाव बढ्दै जान्छ ।

सीमानाका व्यवस्थित गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश नै लिएको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्यबाही अगाडी बढाउनुपर्ने जोड लिए । हालै सर्वोच्चले सीमा व्यवस्थित गर्न परमादेश जारि गरेको छ । यो कुरा संसदमा सुनाउनुपर्यो, जनतालाई अवगत गराउनुपर्यो, आदेश कार्यान्वयनका लागि नाकामा बन्दोबस्त गनुपर्यो, विभिन्न नाकाबाट अवैध सामान आइरहेको छ, राजस्व उठेको छैन, तत्कल सरकारले एक्सन लिनुपर्छ । होइन भने देश झनझन अप्ठ्यारोमा पर्छ, उनले भने ।
इपिजीका सदस्यसमेत रहेका उपाध्यायले परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएको प्रबुद्ध व्यक्ति समुहको प्रतिवेदन नेपालले एकलौटी रुपमा सार्वजनिक गनुपर्ने माग गरे ।