सरकारले अनुदान दिएको प्राइभेट क्षेत्रको अनुसन्धान अख्तियारले गर्न पाउनु पर्छ: प्रमुख आयुक्त राई

समाचार

- न्युज नेपाल

काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सरकारले अनुदान दिएको प्राइभेट क्षेत्रको पनि अयोगले अनुसन्धान गर्न पाउनु पर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक को छलफलमा उनले भने, ‘प्राइभेट कम्पनीलाई अनुदान दिने गरेको छ । जति अनुदान नेपाल सरकारको परेको छ, त्यो अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्छ । कुनै उद्देश्यका लागि नेपाल सरकारबाट दिएको त हेर्न पाउनुपर्छ, सुशासनको पाटो ।’

प्रदेश सरकारको अनुदानमा कोल्ड स्टोर बनाएको छ तर कृषकले नपाएको गुनासो आउने गरेको उनले बताए । ‘कोल्ड स्टोर १८ करोड रुपैयाँमा बनाएको छ । तर, कृषकले नपाएको गुनासो आएको छ । राज्यको स्रोत प्रयोग भएको ठाउँमा हेर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने । प्रमुख आयुक्त राईले नीतिगत निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठाए ।

‘नीतिगत निर्णय के हो ? क्याबिनेटले गरेका निर्णय नीतिगत भन्ने छ । नीतिगत निर्णय सबैमा लागू हुनुपर्छ, साझा हुनुपर्छ । व्यक्तिगत फाइदाका लागि हुनु भएन । अप्ठ्यारो विषय छ भने क्याबिनेट पठायो । नीतिगत निर्णय कुन रियल हो, कुन होइन भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।