सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यहरुले भने-‘टेरामक्स’ सम्बन्धमा विज्ञ राखेर थप छलफल गरौं

'टेरामक्स' सम्बन्धी कागजात सात दिनभित्र बुझाउन समितिको निर्देशन

अर्थ र बाणिज्य

- न्यूज नेपाल

काठमाडौं । दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्याउने भनिएको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधि सम्बन्धमा सांसदहरु नै अनविज्ञ हुँदा लागु गर्न समस्या हुने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले टेरामक्सको सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

लेखा समिति सदस्य सांसद मनिष झाले दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई टेरामक्सले अनुशासनमा राख्न मद्धत पुर्याउने भनिए पनि यस प्रविधिले कसरी काम गर्छ भन्ने अझै बुझ्न बाँकी रहेको जनाए । सांसद सराज अहम्मद फारुकीले टेलिकममा ग्राहक संख्या बढ्दै जानु तर आम्दानी कम हुनाको कारण के हो ? भन्ने प्रश्न गरे । टेरामक्स प्रविधि सम्बन्धमा थप छलफल गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

सांसद रामकृष्ण यादवले टेलिकम कामप्रति सक्रिय नहुँदा आम उपभोक्ता संतुष्ट नरहेको जनाए । उनले पनि टेरामक्स प्रविधि सम्बन्धमा अर्को बैठक बसेर पुनः छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद तारा मगरले टेरामक्स सम्बन्धमा टेलिकम र एनसेलले विरोध गर्नाको कारण खोजिनु पर्नेमा जोड दिए । उनले यो प्रविधि सम्बन्धमा विशेष समिति बनाएर छलफल गर्नुपर्ने जनाए । उनले टेरामक्स लागु गरेपछि राजस्वमा वृद्धि हुन्छ भने ल्याउनु पर्ने भनाइ राखे । सांसद यादवले कल ट्याप र रेकर्ड सम्बन्धमा प्रष्ट पार्नुपर्ने जनाए ।

सांसद प्रदिप यादवले एउटा उपसमिति बनाएर विज्ञ राखेर छलफल गरिनुपर्ने माग राखे । उनले कानुन नै नबनि लागु गर्न लागिएको यस प्रविधि सम्बन्धमा लेखा समितिको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद संजयकुमार गौतमले यस प्रविधिसँग जोडिएका कागजपत्र समितिलाई बुझाउनुपर्ने भनाइ राखे । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले टेरामक्स प्रविधि ल्याउन अलि हताए गरिएको जनाए ।

सांसद गोकुल बास्कोटाले टेरामक्स सम्बन्धमा टेलिकमका पदाधिकारी, इन्जिनियर र अपरेटर राखेर व्यापक छलफल गर्नुपर्ने जनाए । यस प्रविधि लागु गर्न हतार नगर्न नहुने उनले सुझाए । सांसद जनार्दन शर्माले यस प्रविधि सम्बन्धमा कसैलाई पनि ज्ञान नभएकाले बुझ्न आवश्यक भएको जनाए । उनले विज्ञ, मन्त्रीलगायत बसेर यस प्रविधिको निचोडमा पुग्नुपर्ने जनाए ।

‘टेरामक्स’ सम्बन्धी कागजात सात दिनभित्र बुझाउन समितिको निर्देशन

सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स परियोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात झिकाउन निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सात दिनभित्र टेरामक्स परियोजनासम्बन्धी सबै कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

‘टेरामक्स’ प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका कागज बुझाउन समितिले निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ‘टेरामक्स’सम्बन्धी निर्णयको गतिविधि सात दिनभित्र बुझाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।

समितिको बैठकमा के के भए निर्णय ?

समिति बैठकले नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट राज्यलाई बुझाउन बाँकी कुनै पनि राजस्व तीन महिनाभित्र असुल गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको छ । निर्धारित समयभित्र राजस्व नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाका कार्यप्रगति सुस्त रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । सूचना महामार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यले गति नलिएकाले उक्त कार्य शीघ्र अगाडि बढाउन समितिको बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व बजारको दूरसञ्चार सेवा मूल्य घट्ने क्रममा रहेको र नेपालका सम्बन्धमा मूल्य न्यूनीकरणका उपाय नखोजिएको पनि समितिले उल्लेख गरेको छ । यसर्थ न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ यथोचित पहल गर्न र गराउन पनि समितिले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई सेवा सञ्चालनका लागि दिइएको लाइसेन्समध्ये स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्री कार्य गैरकानुनी तरिकाले अगाडि बढेको विषय उठेको समितिको ठहर छ । कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नभइसकेकाले यो प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

हाललाई यस कम्पनीको लाइसेन्स बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गर्न समितिले आग्रह गरेको तछ । यस्तै लाइसेन्स विक्रीसम्बन्धी कागजात समितिलाई उपलब्ध गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।