बिचौलियाका कारण एमडिएमएस लागू गर्न समस्या थियो,अब काम सुरु गरियो :अध्यक्ष खनाल

अर्थ र बाणिज्य

- न्यूज नेपाल

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बिचौलियाहरूका कारण मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू हुन समस्या भएको बताएका छन् । प्राधिकरणले गतवर्ष नै एमडिएमएस लागू गर्ने भने पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा रोकिएको थियो । तर उक्त प्रणाली प्राधिकरणले सोमबारदेखि पूर्णरुपमा लागू गरेको छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले मोबाइल कारोबार गर्ने बिचौलियाका कारण प्रणाली लागू गर्न समस्या आएको बताए। उनले प्राधिकरणले मोबाइलका प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षित मोबाइल प्रयोग गर्नसक्ने र हराएको बेला तत्काल बन्द गर्नसक्ने प्रणाली लागू गरेको जनाए । उनले ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन (जिएसएम)ले मोबाइल सेवाको प्रणाली एवं प्रविधिमा बनाएका मोबाइललाई उसको डाटावेसमा राख्ने तर टोल वा एसएमआई गरेका मोबाइलहरूको रेकर्ड त्यसमा नराख्ने जानकारी पनि दिएका छन् ।

अध्यक्ष खनालले एमडिएमएस प्रणालीका मोबाइल मात्रै नेपालमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। गुणस्तरीय मोबाइलहरूको प्रयोग उपभोक्ताहरूलाई ग्यारेन्टी गर्न प्रणाली ल्याएको दाबी पनि उनले गरेका छन् । उनले एमडिएमएस प्रणालीले अहिले मोबाइल कारोबारमा भइरहेको कालोबजारीलाई पनि नियन्त्रण गरी राजश्व प्रशासनलाई सहयोग गर्ने विश्वास लिएको बताए। प्राधिकरणको पाटो सुरक्षित रुपमा डाटा प्रयोग गर्ने र डेटाबेसबाट ल्याउने मात्रै भए पनि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासन पनि यसमा जोडिने जनाइएको छ ।

भन्सारमा यो प्रणाली जोड्दा अवैध मोबाइलहरू एउटा पनि नेपाल भित्रन नपाउने अवस्था रहेको बताउँदै अध्यक्ष खनालले नेपालमा वार्षिक रुपमा २० देखिएको २५ अर्बको मोबाइल आयात हुने गरेको भनाइ राखे । उनले त्यसमा १० प्रतिशत अर्थात ३ अर्बभन्दा बढी कालोबजारी हुने गरेको जानकारी दिए ।

यस्तै वैधानिक रुपमा रोजगारी समेत दिएर मोबाइलको व्यापार गर्नेले सटर बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै खनालले राज्यले प्राधिकरण र प्राधिकरणले राज्यसँग सहकार्य गरेर प्रणाली लागू गरिरहेको बताए। एमडिएमएस प्रणाली अब नरोकिने जनाउँदै उनले प्रणाली लागू भएको दुई दिनमा १५ सय भन्दा बढी डिभाइसहरू बन्द भइसकेको अवस्था रहेको जनाएका छन्। उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई केही सहुलियत दिनको लागि सरकारले झिटीगुन्टा नियमावली संशोधन गरेर मागहरु पूरा गरेकाले अब नरोकिने बताए।