योजना आयोगको साक्षरता दर बढाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य
काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ योजनामा पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । १६ औँ योजनामा शिक्षा र स्वास्थ्य विषयका बारेमा सोमबार र मङ्गलबार भएको छलफलमा आयोगले छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको मस्यौदामा यस्तो दर शतप्रतिशत पुर्याउने उल्लेख छ । अहिले पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत मात्रै छ । आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा यसलाई शतप्रतिशत पुर्याउने आयोगले लक्ष्य लिएको हो । यसै गरी १६ औँ योजनाले शिक्षण सिकाइमा सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ ।
अहिले सहरी क्षेत्रका विद्यालय इन्टरनेटको पहुँच पुगे पनि ग्रामीण विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच न्यून छ । यस्तो दर हाल ३५.९ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षमा शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राख्न लागिएको हो । मस्यौदामा समेटिएको यो विषय अन्तिम टुङ्गो भने लागिनसकेको आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो ।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेकोमा यो हिस्सालाई आगामी पाँच वर्षमा बढाएर १७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । प्रस्ताव अनुसार ७६.९ प्रतिशत रहेको प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिका पनि शतप्रतिशत पुर्याउने आयोगको लक्ष्य छ । उच्च शिक्षा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा हाल २०.७२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर २०८५.८६ सम्म ३० प्रतिशत पुर्याउने १६ औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्यमा सुधारको प्रयास
आयोगका स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य डा। आरपी विच्छाको अध्यक्षतामा सोमबार र मङ्गलबार छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रस्तुत मस्यौदा अनुसार पाँचवर्षे आवधिक योजनाभित्र गम्भीर प्रकृतिका रोगको विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य उपचार स्वदेशमै हुन सक्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पुर्याउने लक्ष्यसहित आयोगले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वव्यापी, पहुँचयुक्त र समतामूलक बनाउने लक्ष्य राखेको आयोगका सदस्य डा। बिच्छाले जानकारी दिनुभयो । विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवालाई समेत स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने लक्ष्य योजनामा समेटिएको छ । जिल्लास्तरका अस्पतालको स्तरोन्नति गरी न्यूनतम विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने र सबै प्रदेशमा प्रेषण अस्पताल निर्माणको लक्ष्यसमेत १६ औँ योजनाले तय गर्ने भएको छ ।
मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा अबको पाँच वर्षभित्र ८५ पुर्याउने योजनाको लक्ष्य प्रस्तावित छ । मातृ मृत्युदर अहिले १५१ छ । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको सङ्ख्या प्रतिएक लाखलाई ६.२ मा झार्ने लक्ष्य छ । अहिले यो आँकडा ९।५ रहेको छ । आगामी पाँच वर्षमा पूर्ण खोप लगाउने बालबालिकाको सङ्ख्या ९५ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको आयोगले छ । अहिले ८० प्रतिशत रहेको छ ।
अहिले स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmममा नवीकरण दर ३९ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षभित्र यो ९० प्रतिशत लैजाने लक्ष्य छ । ३० मिनेटको दुरीमा स्वास्थ्य संस्था भएका घरधुरी ७७ रहेकोमा यसलाई बढाएर ८६ पुर्याउने १६ औँ योजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले आगामी माघ मसान्तभित्र १६ औँ योजनालाई अन्तिम रूप दिने गरी तयारी तीव्र बनाएको आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
Comments
अरु समाचार
-
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर, अमेरिकी डलरको भाउ कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
बजेटमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, अर्थमन्त्रीदेखि बजेट लेखनमा सक्रिय टोली अलमलमा
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेटबारे सुझाव संकलन गर्न भन्दै छुट्टै वेबसाइट ल्याएपछि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु अलमलमा परेका छन्। अर्थमन्त्रालयले बजेट लेखनको...
-
आजदेखि बजेट अधिवेशन, आजै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । आज पहिलो बैठकमै सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको...
-
बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’ सञ्चालनमा
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’...
-
बजार सुशासनका लागि आजदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’
काठमाडौँ । बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले आजदेखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने...
-
सुकुम्वासीको डिजिटल लगत के हो ? धमाधम संकलन गर्दै सरकार
काठमाण्डौ - सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका भूमिहीन...












