योजना आयोगको साक्षरता दर बढाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य
काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ योजनामा पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । १६ औँ योजनामा शिक्षा र स्वास्थ्य विषयका बारेमा सोमबार र मङ्गलबार भएको छलफलमा आयोगले छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको मस्यौदामा यस्तो दर शतप्रतिशत पुर्याउने उल्लेख छ । अहिले पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत मात्रै छ । आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा यसलाई शतप्रतिशत पुर्याउने आयोगले लक्ष्य लिएको हो । यसै गरी १६ औँ योजनाले शिक्षण सिकाइमा सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ ।
अहिले सहरी क्षेत्रका विद्यालय इन्टरनेटको पहुँच पुगे पनि ग्रामीण विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच न्यून छ । यस्तो दर हाल ३५.९ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षमा शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राख्न लागिएको हो । मस्यौदामा समेटिएको यो विषय अन्तिम टुङ्गो भने लागिनसकेको आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो ।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेकोमा यो हिस्सालाई आगामी पाँच वर्षमा बढाएर १७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । प्रस्ताव अनुसार ७६.९ प्रतिशत रहेको प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिका पनि शतप्रतिशत पुर्याउने आयोगको लक्ष्य छ । उच्च शिक्षा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा हाल २०.७२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर २०८५.८६ सम्म ३० प्रतिशत पुर्याउने १६ औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्यमा सुधारको प्रयास
आयोगका स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य डा। आरपी विच्छाको अध्यक्षतामा सोमबार र मङ्गलबार छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रस्तुत मस्यौदा अनुसार पाँचवर्षे आवधिक योजनाभित्र गम्भीर प्रकृतिका रोगको विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य उपचार स्वदेशमै हुन सक्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पुर्याउने लक्ष्यसहित आयोगले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वव्यापी, पहुँचयुक्त र समतामूलक बनाउने लक्ष्य राखेको आयोगका सदस्य डा। बिच्छाले जानकारी दिनुभयो । विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवालाई समेत स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने लक्ष्य योजनामा समेटिएको छ । जिल्लास्तरका अस्पतालको स्तरोन्नति गरी न्यूनतम विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने र सबै प्रदेशमा प्रेषण अस्पताल निर्माणको लक्ष्यसमेत १६ औँ योजनाले तय गर्ने भएको छ ।
मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा अबको पाँच वर्षभित्र ८५ पुर्याउने योजनाको लक्ष्य प्रस्तावित छ । मातृ मृत्युदर अहिले १५१ छ । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको सङ्ख्या प्रतिएक लाखलाई ६.२ मा झार्ने लक्ष्य छ । अहिले यो आँकडा ९।५ रहेको छ । आगामी पाँच वर्षमा पूर्ण खोप लगाउने बालबालिकाको सङ्ख्या ९५ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको आयोगले छ । अहिले ८० प्रतिशत रहेको छ ।
अहिले स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmममा नवीकरण दर ३९ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षभित्र यो ९० प्रतिशत लैजाने लक्ष्य छ । ३० मिनेटको दुरीमा स्वास्थ्य संस्था भएका घरधुरी ७७ रहेकोमा यसलाई बढाएर ८६ पुर्याउने १६ औँ योजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले आगामी माघ मसान्तभित्र १६ औँ योजनालाई अन्तिम रूप दिने गरी तयारी तीव्र बनाएको आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
Comments
अरु समाचार
-
आरोहीले भरियो मनास्लु आधार शिविर, ४६६ विदेशीको आरोहण तयारी
सुलीकोट (गोरखा) । शरद ऋतु सुरु भएसँगै गोरखाको मनास्लु क्षेत्रमा हिमाल आरोहण गतिविधि तीव्र बनेको छ। यस वर्ष मनास्लु हिमाल...
-
सरकारकोआम्दानीभन्दा खर्च बढी, दुई महिनाको तथ्याङ्क कस्तो ?
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को शुरुआती दुई महिनामा सरकारले करिब दुई खर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ ।...
-
धादिङको कृष्णभीरमा दुईतर्फी चल्न थाले गाडी
काठमाण्डौ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभीरमा दुईतर्फी गाडी चल्न थालेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका अनुसार भदौ १० र...
-
उपत्यकाबाहिर यात्रुवाहक साधनलाई विशेष प्राथमिकता, रोकिएको दर्ता खुला
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनको रोकिएको दर्ता खुला गरेको छ । असोज १ गतेदेखि...
-
वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनाका लागि घटाए मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर, कुन बैंकको ब्याजदर कति ?
काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनाका लागि मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र कर्जाको माग कमजोर रहँदा...
-
‘२१ बुँदे कार्ययोजना घोषणा गरेपछि शेयर बजारमा उत्साह’
काठमाण्डाै । शेयर बजार लगातार तेस्रो कारोबार दिन बढेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज (मंगलबार) ४८.५७ अङ्कले बढेर...
-
प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा अहिलेसम्म १४ अर्ब दुई करोड ७३ लाख रुपियाँ जम्मा
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १४ अर्ब दुई करोड ७३ लाख २९ हजार ७७७ रुपियाँ जम्मा भएको छ ।...
-
जलस्रोत तथा ऊर्जा विज्ञ बटु लामिछाने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उर्जा समिति सभापतिमा मनोनीत
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को ऊर्जा समिति सभापतिमा जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ बटु लामिछाने मनोनीत भएका...
-
ब्रिक्स सम्मेलनमा ‘आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा र विश्वव्यापी तनाव’ प्रमुख मुद्दा
नयाँ दिल्ली । चीन, रुस, भारतसहित ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले आइतबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्मेलनको दोस्रो दिन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय...












