म्याग्दीको दरबाङ सडक कालोपत्र गरियो
काठमाडौं । पश्चिम म्याग्दीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दरबाङको उपल्लो बजारमा ढल निकासको पक्की नालीसहित सडक कालोपत्र गरिएको छ । विसं २०६३ मा ट्र्याक खुलेको र बेनी–दरबाङ सडकसँग जोडिएको यो सडकले दिच्याम र उपल्लो दुखुलाई जोड्छ । मालिका गाउँपालिका–६ दरवाङको आवासीय क्षेत्रसमेत रहेको उपल्लो बजारको बाटो कालोपत्र भएपछि गाउँको सौन्दर्य बढेको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयले उपल्लो दरवाङको जनप्रिय माविको भवनदेखि बेनी–दरवाङ सडकमा जोडिने उपल्लो दरवाङ बजारको सडक कालोपत्र गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थापन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा रु ६५ लाख बजेट विनियोजन गरेपछि सडक कालोपत्र गरिएको हो । दुई सय ५० मिटर प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र र एक सय ५० मिटरमा पक्की नाला निर्माण गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका सव इञ्जिनियर रवीन चोखालले बताउनुभयो ।
यसअघि मालिका गाउँपालिकाले यस सडकका यसअघि नै करिब चार सय मिटर पक्की नाली निर्माण गरेर ढल व्यवस्थापन गरिसकेको छ ।
यसैगरी म्याग्दीमा चालु आवमा १६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने को लागि तयारी भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय र सालबसाली आयोजनामार्फत १६ दशमलव २ किलोमिटर सडक कालोपत्र र आरसिसी र पिसिसी ढलान गर्न लागेको हो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार छ किलोमिटर ग्राभेल, १० किलोमिटर नयाँ मार्ग खोल्ने, १५ किलोमिटर सडक विस्तार, चार किलोमिटर नाली निर्माण, १० हजार घनमिटर टेवा पर्खाल निर्माण गर्न आयोजना सञ्चालन भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सडक निर्माण, स्तरोन्नति, कालोपत्र, झोलुङ्गे र सडक पुलसम्बन्धी नयाँ ७० वटा योजना रहेकोमा ११ वटा आयोजना बहुवर्षीयका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न सिफारिस भएकोमा चार वटा ठेक्काको मूल्याङ्कन चरणमा छन् । सालबसाली २३ वटा योजनाको ठेक्का र १३ वटा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन भइसकेका छन् । सात वटा सालबसाली योजना सम्पन्न भइसकेका छन्भने चार वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको तयारी भएको छ । यसअघि ठेक्का सम्झौता भएका १३ वटा आयोजना चालु रहेका छन् ।
चालु आवमा कूल रु ७१ करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन भएको कार्यालयले फागुन मसान्तसम्म रु आठ करोड ९३ लाख ४३ हजार बजेट खर्च गरेको छ । गत आवमा १३ दशमलव २८ किलोमिटर पक्की सडक, सात दशमलव दुई किलोमिटर ग्राभेल, २३ दशमलव दुई किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
रविविरुद्धको सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिन अदालतको अनुमति
काठमाडौँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगको मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ...
-
अदालतबाट हुने फैसला सरकारको हार–जित होइन : मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतका निर्णयलाई सरकारको जित वा हारका रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने...
-
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुने
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आगामी असार ७ गतेदेखि चितवनमा सुरु हुने प्रथम महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सहभागी हुने...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई भन्यो- विदेशमा रहेका श्रमिकको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नु
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई आफूहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्न निर्देशन...
-
चेक रिपब्लिक र दक्षिण अफ्रिकाले बराबरी खेले, क्यानडा र स्वीजरल्याण्डको जीत
काठमाण्डौ । विश्वकप फुटबलमा क्यानडाले समूह बी को दोस्रो खेलमा ऐतिहासिक जित निकालेको छ । क्यानडाले कतारलाई ६–० ले हरायो...
-
३३ विशेष अभियानसहित पोखरा महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । मेयर...
-
त्रिभुवन विमानस्थलबाट २७ महिला रोकिए, मानव बेचबिखनमा परेको आशंका
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जान लागेका २७ महिलालाई मानव बेचबिखनको आशंकामा रोकिएको छ। बुधबार उनीहरूलाई विदेश लैजान खोजिएको...
-
‘सरकारको मुख्य प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम’
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत...











