न्यायलय सुधार गर्ने वरिष्ठ न्यायाधीश राउतको २४ बुँदे कार्ययोजना

breaking news

- –सजिव कालाखेती

-सजिव कालाखेती

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा कल्याण श्रेष्ठको कार्यकाल यता सबै भन्दा सक्षम,योग्य,इमान्दार,अनुभवी,लोकतान्त्रिक, बौद्विक र कार्यकुशल प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउत नियुक्त हुने भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको विशेष सुनुवाई समितिले वरिष्ठ न्यायाधीश राउतलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने सम्भावना रहेको छ । वरिष्ठ न्यायाधीश राउतले न्यायलयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष,निर्भिक र सत्यका पक्षमा फैसला गर्ने थलो बनाउने प्रतिवद्वतासहितको न्यायालय सुधारका २४ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । उनले मुद्दाको सुनुवाइदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका विषयलाई समेट्दै समितिमा २४ बुँदे कार्ययोजना पेस गरेका हुन् । उनका कार्ययोजनाबाट सांसदहरू सन्तुष्ट भएको बुझिएको छ । संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा उनले न्यायपरिषद्को विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न विशेष जोड दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

वरिष्ठ न्यायाधीश राउतले न्याय परिषदबाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा आफूले ध्यान केन्द्रित गर्ने योजना पनि सुनाएका छन । न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रधानन्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेवारीप्रति पनि आफू त्यत्तिकै सचेत र संवेदनशील रहेको जनाँउदै उनले न्यायालयमा तय गरिएका कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट, जनशक्ति लगायतका विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वयका साथ अघि बढ्ने बताएका छन् ।

राउतले मेरो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन र आवधिक समीक्षाको सुनिश्चितता गरिनेछ । नेपालको संविधान बमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु मेरो प्रमुख जिम्मेवारीप्रति म स्पष्ट र प्रतिवद्ध छु । न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रधानन्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेवारीप्रति पनि त्यत्तिकै सचेत र संवेदनशील छु, राउतले भने ।

समितिमा उनीविरूद्ध ६ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा आफ्नै श्रीमती ललिता राउतलाई झगडिया बनाएको, नेपाली कांग्रेसप्रति झुकाव राख्दै छोराको हत्या अभियुक्तलाई साधारण तारेखमा छाडेको, चितवनकी एक महिलाले जग्गा सम्बन्धि विवादित फैसला दिएको लगायतका उजुरी परेका थिए । समितिमा ती उजुरीका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। ती उजुरीका विषयमा वरिष्ठ न्यायाधीश राउतले सांसदहरूको जिज्ञासामा उत्तर दिदै आफू माथि लागेका आरोपमा कुनै सत्यता र प्रमाण नरहेको भन्दै खण्डन गरेका थिए ।

राउतलाई असोज १ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस गरेको थियो । न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सपना मल्ल प्रधान, प्रकाश कुमार ढुंगाना,कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल,कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी ८ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको भएपनि त्यसमध्ये वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउतलाई संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

संविधानको धारा २८४(३) ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ  । प्रधानन्यायाधीशमा समितिबाट अनुमोदन भएका राउत २०७१ साउन १७ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । उदयपुरमा जन्मिएका राउत २०६३ मा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष थिए । उनी लोकतान्त्रिक छविका सशक्त कानुन व्यवसायी र वरिष्ठ अधिवक्ता थिए ।

संसदीय सुनुवाई समितिले उनको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अजुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरि पद तथा गोपनियताको सपथग्रहण गराउनेछन् । राउतले असोज २ गतेबाट प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हाल्ने छन। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि राउतले १३ महिना सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन् ।

राउत सर्वोच्च अदालतमा १ वर्ष दुई महिना न्यायाधीश भएर फैसला गर्दा कहिल्यै विवादमा आएनन् । उनको फैसला र आदेशलाई लिएर कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्षहरूले अन्याय गर्यो भनेर मन दुखाएको र गुनासो गरेको समेत कहिल्यै सुनिएन। राउतले सर्वोच्च अदालतको इजलाशमा बस्दा संविधान, कानुन,प्रमाण,बयान,बकपत्र,फिल्ड भिजिट रिपोर्ट ,विधि विज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्ट, प्रहरीमा गरेको मौकाको बयान, अदालतको बयान, साक्षीको बयान, नक्सा,फिल्डबुक, सरकारी निर्णय र व्याक्तिका वैयक्तिक अधिकार अनुसार दुधको दूध र पानीको पानी छुटयाएर न्यायिक फैसला गर्ने गरेको कानुन व्यवसायीहरू बताउछन् ।

सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशिला कार्की, गोपाल पराजुली,कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी,चोलेन्द्र शमसेर राणा, कामु प्रधानन्यायाधीश दिपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्कीभन्दा राउत काविल, सक्षम, क्षमतावान,इमानदार,अनुभवी,नैतिकवान र कार्यकुशल प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा आउने भएका छन्। कल्याण श्रेष्ठले न्यायलयमा एनजिओ घुसाएर न्यायाधीश नियुक्ति र सिफारिसमा आर्थिक लेनदेनको परम्परा बसाएका थिए । गोपाल प्रसाद पराजुलीले त न्यायलयमा सिनियरलाई पन्छाएर जुनियरलाई बढुवा र नियुक्ति दिलाएका थिए । आफै शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा जन्म मिति सच्चाएको विवादमा फसेका थिए । उनको पालामा अदालतमा नेपाली कांग्रेसको छायाँ परेको थियो ।

त्यस्तै चोलेन्द्र शमसेर राणाले न्यायलयमा बिचौलिया भित्राएर न्यायिक फैसलामा संगठित किनबेच प्रथा नै सुरूवात गरेका थिए, संस्थागत भ्रष्टाचारलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरेका थिए । उनी विरूद्व नेपाल बार एशोसिएशनले दुई महिने आन्दोलन समेत गरेको थियो। त्यो आन्दोलनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राउत सहित अन्य सबै न्यायाधीशहरूले साथ दिएका थिए । राणा विरूद्व संसदमा महाअभियोग लागेको थिया े। त्यसपछि कामु न्यायाधीश बनेका दिपक कुमार कार्कीले न्याय क्षेत्रका विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा सुधारका कुनै काम नगरि बिदा भएका थिए ।

हरिकृष्ण कार्की छोटो समय प्रधानन्यायाधीश भएपछि भने उनले गोलाप्रथाबाट बेन्च तोक्ने,पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिई पेशी तोक्न लगाउने, छिटो फैसला गर्ने र फैसलाको पुर्णपाठ छिटो लेख्ने,न्यायाधीशको सरूवालाई नियमित गर्ने लगायतका केही सुधारका कामको थालनी गरेका थिए । त्यसलाई नै निरन्तरता दिदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ पनि डेढ वर्षपछि विदा भएका छन् ।

अब न्यायपालिकालाई आमुल सुधार गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व राउतको काँधमा आएको छ । उनले संसदीय विशेष सुनुवाई समितिमा पेश गरेको न्यायलय सुधारका २४ बुँदे कार्ययोजना अनुसार तत्कालै न्याय परिषदको बैठक बोलाएर सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ४ जना न्यायाधीश र उच्च अदालतमा रिक्त रहेका २२ जना न्यायाधीश,मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ति,जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र सरूवा गर्नुपर्दछ । साथै सबै तहका अदालतबाट न्यायका सेवाग्राहीहरूलाई छिटो न्यायिक सेवा र फैसला दिनु पर्दछ । गरिएका फैसलाको पनि छिटो कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिनु पर्दछ । न्यायलयमा भएका विकृति र विसंगतिहरूलाई अबिलम्व सुधार गरि अदालतप्रति जनताको आस्था र विश्वास जगाउनु पर्दछ ।

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण यही असोज १ गतेबाट अवकाशमा जाँदैछन् । उनको आज असोज १६ गते सर्वोच्च अदालतमा ओैपचारिक कार्यक्रम गरि विधिवत रूपमा बिदाई गरिएको छ । भोली असोज १७ गते घटस्थापनाका दिनदेखि अदालत बिदा हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको आजै बिदाई गरिएको हो ।