बागलुङमा बने १४ हजार आठ सय ‘एक घर, एक धारा’
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘एक घर, एक धारा’को नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारले लिएको नीति कार्यान्वयन हुँदै गएपछि बागलुङमा त्यसले सार्थकता पाउन थालेको छ । बागलुङमामा ९५ प्रतिशत नागरिकसम्म आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । एउटा धाराबाट करिब दश परिवारले पानी उपभोग गर्नुपरे पनि कुवा र पोखरीको पानी पिउनु परेको छैन । आधा दशक अगाडिसम्म दुर्गम गाउँका नागरिकले कुवाकै पानी पिउने गर्थे ।
पछिल्लो समय सरकारले खानेपानीको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएपछि अहिले कुवा र पोखरीको पानी खानुपर्ने बाध्यता हटेको हो । प्रदेश सरकारले बर्सेनि खानेपानीका लागि बागलुङमा करोडौँ लगानी गर्दै आएको छ । गण्डकी प्रदेशबाट चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाभरका आयोजनाका लागि रू १८ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख किरण पौडेलले जानकारी दिए । यस वर्ष जिल्लाका १० पालिकामा एक सय ३४ योजना परेका छन् ।
प्रमुख पौडेलका अनुसार बागलुङ नगरपालिकामा २७, गलकोट नगरपालिकामा १४, जैमिनी नगरपालिकामा १०, ढोरपाटन नगरपालिकामा २०, निसीखोला गाउँपालिकामा आठ, तमानखोलामा छ, काठेखोलामा १४, ताराखोलामा १०, बडिगाड १६ र बरेङ गाउँपालिकामा नौ वटा योजना परेका छन् । जिल्ला भर १४ हजार आठ सय वटा ‘एक घर एक धारा’ निर्माण भइसकेको उनको भनाइ छ । उक्त धाराबाट ६४ हजार चार सय १० जना नागरिक लाभान्वित भएको प्रमुख पौडेल बताउँछन् ।
पौडेलले भने, “हरेक वर्ष नयाँ धारा थपिँदै गएका छन्, केही ठाउँमा अझै पनि खानेपानीको सहज पहुँच पुगेको छैन, प्रदेशबाट आएका आयोजनालाई हामीहरूले मेसिनो गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ, सीमित बजेटका कारण कयौँ आयोजना समयममा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, विगतको तुलनामा पछिल्लो समय खानेपानीको पहुँच धेरै ठाउँमा पुग्दै गएको छ ।”
निसीखोला गाउँपालिका–२ अर्नाकोटका स्थानीय कली विकले भने लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या हुँदा राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको गुनासो गरे । गाउँ नजिकका मुहान नहुँदा खानेपानी समस्या पर्दै गएको उनको भनाइ छ । टाढाबाट ल्याउनका लागि ठूलो बजेट लाग्ने भन्दै त्यसका लागि तीनै तहका सरकारले चासो नदिएको विकले बताए ।
“अरू ठाउँमा खानेपानीको समस्या समाधान भइसकेका छन्, यो अर्नाकोट क्षेत्रमा धेरै वर्ष भयो पानीको हाहाकार हुन थालेको तर अहिलेसम्म समाधान हुन सकेन,” विकले भने, “हाम्रो ठूलो नेतासम्म पहुँच नपुगेर होकी, राज्यले हामीहरूलाई उपेक्षामा पारेर हो, यस क्षेत्रका जनतालाई सधैँ पानीकै पिरलो छ, सुगम ठाउँहरूमा एक घर एक धारा बनिसकेका छन् ।”
Comments
अरु समाचार
-
बाढी पहिरोले देशका विभिन्न राजमार्गमा सवारी आवागमन प्रभावित
काठमाडौँ– पछिल्लो केही दिनदेखि परिरहेको वर्षा, बाढी, पहिरो र सडक मर्मतका कारण देशका विभिन्न मुख्य राजमार्गहरूमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको...
-
रास्वपा महाधिवेशनमा ई–भोटिङ व्यवस्था, विदेशमा रहेका प्रतिनिधिले पनि मतदान गर्न पाउने
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदान प्रणाली प्रयोग गर्ने भएको छ। रास्वपा निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन...
-
फिफा विश्वकप: हाइटीलाई ३ गोलले पराजित गर्दै ब्राजिल शीर्ष स्थानमा
काठमाडौं । फिफा विश्वकप फुटबलमा ब्राजिलले हैटीलाई ३ गोलले हराएको छ । ब्राजिलले खेलको पहिलो हाफमा नै तीन गोल गर्यो...
-
फिफा विश्वकप फुटबल २०२६: स्कटल्याण्डलाई मोरक्कोले १–० ले हरायो
काठमाडौँ– फिफा विश्वकप फुटबल २०२६ मा समूह सी को मोरक्कोले पहिलो जित निकालेको छ । शनिबार बिहान बोस्टन स्टेडियममा...
-
रविविरुद्धको सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिन अदालतको अनुमति
काठमाडौँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगको मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ...
-
अदालतबाट हुने फैसला सरकारको हार–जित होइन : मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतका निर्णयलाई सरकारको जित वा हारका रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने...
-
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुने
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आगामी असार ७ गतेदेखि चितवनमा सुरु हुने प्रथम महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सहभागी हुने...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई भन्यो- विदेशमा रहेका श्रमिकको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नु
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई आफूहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्न निर्देशन...











