५२ संवैधानिक नियुक्तिः निर्णय सुनाउने मिति तय, इजलासमा को हाबी ?

काठमाडाैं । बहुचर्चित ५२ संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भएको छ ।

बिहीबार इजलासमा बहस सकिएपछि सर्वोच्चले जेठ १६ गतेभित्र बहसनोट पेस गर्न आदेश दिदै २८ गते निर्णय सुनाउने भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले माघ ३० गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई थालेको थियो । यो बीचमा प्रधानन्यायाधीश राउत बेलायत भ्रमणमा गएपछि रोकिएको सुनुवाई उनी फर्किए लगत्तै शुरु भएको थियो ।

थप समाचारः संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति संविधान र कानूनसम्मत भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको तर्क हाबी

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी नियुक्ति गरिएको विरूद्ध रिट दायर भएको थियो। अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए।

तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले परिषदको कानुन दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर दुवै पटक नियुक्ति गरेका थिए।

ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यसैबमोजिम पहिलो पटक २०७७ मंसिर ३० सिफारिस गरी माघ २१ गते ३२ जना र दोस्रो पटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० मा २० गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो।

यो पनिः चर्चित ५२ भाइको मुद्दा: रमनको जिकिरमाथि रमेशको दर्बिलो प्रहार

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहन्छन्।

यी सदस्य उपस्थित भएर सकेसम्म सहमति नभए बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी उपस्थित भएकामा बहुमतले निर्णय गर्ने बनाइएको थियो।

त्यसरी दुई पटकसम्म अध्यादेश ल्याएपछि बसेको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित भएर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए।

बहसमा को हाबी ?
सर्वोच्चमा चलेको बहसमा महान्यायधिवक्ता, सरकारी वलिल, निजी क्षेत्रका कानून व्यवसायीहरुले संवैधानिक नियुक्तिको पक्षमा खरो बहस गरेका थिए । संवैधानिक दायित्वभित्र नरही तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा लगायत अनुपस्थित रहेको भन्दै इजलासमा उनीहरुले नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको जिकिर गरेका थिए ।

थप पढ्नुहोस्ः ५२ भाइको रिटमा बहस: नियुक्ति कानूनसम्मत भएको नायव महान्यायाधिवक्ता डा. घिमिरेद्वारा बलियो आधार प्रस्तुत

संवैधानिक रिक्तताको स्थिति हुन नहुने र संविधानले पनि यस्तो परिकल्पना नगरेकाले ५२ नियुक्तिलाई अवैधानिक भन्न नमिल्ने तर्कले इजलासमा तहल्का मच्चाएको थियो ।

Comments