चर्चित ५२ भाइको मुद्दा: रमनको जिकिरमाथि रमेशको दर्बिलो प्रहार

काठमाडाैं । चर्चित संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा निवेदकका कानून व्यवसायीहरूले उठाएका तर्कमाथि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले दर्बिलो प्रहार गरेका छन् ।

तत्कालीन अवस्थामा सभामुखको हैसियतले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको रूपमा अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ता बडालले निवेदकको जिकिरमाथि बुद्धिमत्तापूर्ण किसिमले ‘बाघेझाप्पु’ हानेका हुन् ।

रिट निवेदकतर्फ वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्को निर्णयका लागि बहुमत भनेको तत्काल कायम सदस्य संख्या पाँचको चार जना हुने जिकिर गरेका थिए । अध्यक्षसहित कुल संख्याको बहुमत सदस्य भनेको अध्यक्ष र थप तीन जना सदस्य भन्ने हास्यास्पद जिकिर रमनको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले पाँच जनाको बहुमत तीन हुने भनेर अर्थशास्त्रमा अत्यन्त कमजोर भएकाले पनि भन्न सक्ने तर्क गरेका थिए । त्यस्तै पाँच जनामा अध्यक्षसहित बहुमत भन्नु तथा अध्यक्ष र बहुमत भन्नुबीचको भेद रिट निवेदकहरूले बुझ्न नसकेको भनेर बडालले बेन्चलाई कन्भिन्स गराउन अन्य कानूनहरूमा गणपूरक संख्याबारेको दृष्टान्त सुनाएका थिए ।

अध्यादेशमार्फत विवादास्पद रूपमा ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जना नियुक्तिको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट किनारा लाग्दै छ ।

अघिल्ला प्रधानन्यायाधीशहरूले पन्छाउँदै गएको उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच जनाको संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएपछि सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले बहस गरिसकेका छन् । अब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट थप ५/६ जनाले बहस गर्ने र त्यसपछि प्रतिवादी ५२ भाइका तर्फका कानून व्यवसायीले बहस गर्ने छन् । ५२ भाइका तर्फबाट एक जनाकै आठ जनासम्म कानून व्यवसायी रहेका छन् ।

त्यसपछि पुनः निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस हुने भएकोले यो पक्रिया पूरा गर्न अझै लामो समय लाग्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश राउत बैशाख ११ देखि दुई साता लामो बेलायत र टर्कीको भ्रमण जाने भएकोले पनि मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित हुनेछ । उनी २३ वैशाखमा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार पूरै समय महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आफ्नो बहसमा खर्चिएका थिए । उनले सोमबार पनि केही समय बहस गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले संवैधानिक निकायहरूमा अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गर्नुपर्ने कारण खोज्नुपर्ने बताए । उनले तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले परिषद् बैठकमा भाग नलिएर संवैधानिक कर्तव्य पालना नगर्दा अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो बहसका क्रममा भनेँ- ‘तत्कालीन सभामुख सापकोटा राज्यका विभिन्न अंहरू निष्क्रिय बनाएर राज्यलाई असफल बनाउन उद्धत रहेका थिए । उनले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिए । संवैधानिक दायित्व विपरीत काम गरे । यस्तो अवस्थामा राज्यका निकायहरूलाई क्रियाशील गराएर संविधान कार्यान्वयन गराउनु अत्यावश्यक थियो । सोही कारण अध्यादेश ल्याउनु परेको हो ।’

अध्यादेश ‘ब्याक डेट’ राखेर ल्याइएको भनेर निवेदकका कानून व्यवसायीहरूको दलिलप्रति पनि महान्यायाधिवक्ताले स्पष्ट र तथ्यपरक जवाफ दिएका थिए । उनले रातोपाटी, सेतोपाटी, बीबीसी नेपाली लगायतका अनलाइनमा आएका समाचार र उक्त समाचार प्रकाशन भएको समय समेत पढेर अध्यादेश ल्याउने र परिषद्को बैठक बोलाउने काम सरकारले भनेकै समयमा भएको भनेर छाम जस्तै छर्लङ्ग बनाएका थिए ।

अध्यादेशका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेका १५ वटै रिट एकसाथ राखेर सर्वोच्चले गत ३० माघमा सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । २९ फागुन, ६ चैत र ३ वैशाखमा गरिएको सुनुवाइमा निवेदकका पक्षबाट दुई दर्जनभन्दा बढी अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राउतको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाका लागि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित छन् ।

परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने व्यवस्था भएको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर ‘अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने’ प्रावधान राखी सिफारिस गरेको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ नगरीकनै नियुक्ति हुन नसक्ने रिट निवेदक जिकिर गरेकोमा पनि महान्यायाधिवक्ताले प्रभावशाली बहस गरेका थिए । उनले संवैधानिक परिषद्को रिसारिसपछि पनि १३ दिनसम्म संसद् जीवितै रहँदा तत्कालीन सभामुख सापकोटाले संसदीय सुनवाइको प्रक्रिया नै आरम्भ नगरेकोले सापकोटाको मनसाय नै दूषित रहेको बरु सरकारले राज्यका अंगहरूलाई क्रियाशील गरी संविधान कार्यान्वयन गरेको तर्क उनले गरेका थिए । स्मरणीय छ, संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको सुनुवाइ १० दिनभित्रै गरेको उदाहरण पनि छन् । तर ओली अध्यक्ष रहेको परिषद्को सिफारिस सापकोटाले दराजमै थन्काएका थिए ।

संविधानअनुसार संसदीय सुनुवाइ नभए वा त्यहाँबाट निर्णय हुन नसकेमा ४५ दिनपछि सिफारिस भएका पदाधिकारीहरू नियुक्तिका लागि योग्य रहने व्यवस्था छ ।

परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । यसरी अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक नियुक्ति हुन नसक्ने भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

ओलीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले १३ संवैधानिक निकायका ३२ पदका लागि ३० मंसिर २०७७ मा सिफारिस गरेको थियो । तर ५ पुसमा संसद् विघटन भएकाले संसदीय सुनवाइबिना ४५ दिन पुर्‍याएर २१ माघमा नियुक्ति प्रदान गरिएको थियो । त्यस्तै थप २० पदमा २६ वैशाख २०७८ मा नियुक्तिका सिफारिस गरिएको थियो । तर ८ जेठमा संसद् विघटन भएकाले यसपालि पनि संसदीय सुनुवाइ नगरी १० असारमा नियुक्त गरिएको थियो ।

Comments