५२ भाइको रिटमा बहस: नियुक्ति कानूनसम्मत भएको नायव महान्यायाधिवक्ता डा. घिमिरेद्वारा बलियो आधार प्रस्तुत

काठमाडाैं । अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गरिएको चार वर्ष पुरानो रिटमा सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको बहस मंगलबार सकिएको छ ।

बहसका क्रममा संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिका लागि ल्याइएको अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्नेदेखि नियुक्ति वैधानिक रहेको आधारहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

बहसका क्रममा नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले राज्य सञ्चालनका लागि संवैधानिक प्रावधानभित्रै बसेर अध्यादेश ल्याइएको बताए । उनले अध्यादेश जुन परिस्थितिमा र जुन प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुपर्ने हो, ती सबै परिस्थिति र प्रक्रिया पूरा भएको तर्क गरे । राज्य सञ्चालनका लागि कार्यकारीले तत्काल केही गर्न आवश्यक ठानेमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासकै आधारमा आएको अध्यादेशमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्दै घिमिरेले कसिलो तर्क गरेका थिए ।

नायव महान्यायाधिवक्ताले २०७५ मंसिर २७ अन्तिमपटक संवैधानिक परिषद्को बैठकले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको त्यसको दुई वर्षसम्म पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा संविधानले बनाएका अंगहरू तदर्थमा चल्नु परेको यथार्थ पस्किएका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ नै नगरी संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुन नसक्ने भन्ने रिट निवेदकहरूको जिकिरबारे पनि नायव महान्यायाधिवक्ता घिमिरेले संवैधानिक निकायका लागि सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ ४५ दिनभित्र हुन नसकेमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने भन्ने कानूनी प्रावधान स्मरण गराएका थिए ।

नेपालको संविधान र सोही संविधानले मार्ग निर्देश गरेबमोजिमको संघीय कानूनको आधारमा संसदीय सुनुवाइ ‘म्यान्डेटरी’ नभएको तर्क नायव महान्यायाधिवक्ता घिमिरेको थियो ।

उनले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीबाट संसदबाट संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउन पहल थालिए पनि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएर यो प्रक्रियालाई अघि बढ्न नदिएको बलियो तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा जानाजान समितिको बैठकमा नजानुलाई संवैधानिक नैतिकता विपरीतको कामको रूपमा बुझ्न बेन्चलाई निवेदन गरेका थिए ।

२०७७ मंसिर ३० मा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक परिषद्को बैठक गरी ३२ जना नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । उक्त बैठकमा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित थिए । यसैगरी २०७८ बैशाख २६ गते थप २० जना नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । ती नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र बहुमतबारे ल्याइएको अध्यादेश एवं सो अध्यादेशमार्फत गरिएको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

यो पनिः चर्चित ५२ भाइको मुद्दा: रमनको जिकिरमाथि रमेशको दर्बिलो प्रहार

२०७७ पुस ५ संसद् विघटन भएकाले संसदीय सुनवाइबिना ४५ दिन पुर्‍याएर २१ माघमा ३२ जनाको नियुक्ति गरिएको थियो । त्यस्तै, २०७८ जेठ ८ मा संसद् विघटन गरिएकोले २०७८ बैशाख २६ मा सिफारिस गरिएका २० जनाको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ नगरी १० असारमा गरिएको थियो ।

रिट निवेदकहरूले मुख्यतया अध्यादेश ल्याउने परिस्थिति नभएको र संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्ति गरिएकोले असंवैधानिक र गैरकानूनी भएको जिकिर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ ।

सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकको पालो सकिएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आधा दर्जनले बहस गरिसकेका छन् । अब विपक्षी ५२ भाइको तर्फबाट बहस सुरु भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संवैधानिक अंगमा भएको नियुक्ति प्रचलित संविधान, कानून, विधि र परम्परा अनुरूप नै भएकोले रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका पन्तले सभामुखको मुख्य काम भनेको संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्ने भए पनि तदअनुरुप काम नभएको बताए । २०७२ सालदेखिकै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दा एकपटक पत्र काटेर बोलाउने र त्यसपछिको बैठकले स्वतः निरन्तरता पाउने गरेको अभ्यास रहेको भनेर फेहरिस्त नै पेस गरेका थिए । बैठकको सूचना नपाएको भनेर रिट निवेदकले दाबी नगर्ने तर बेन्चले सूचना नै थिएन कि भनेर अनुमान लगाउन नहुने तर्क पन्तले गरेका थिए ।

यसअघि, आइतबार र सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रभावशाली बहस गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा सभामुखको हैसियतले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको रूपमा अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ता बडालले रिट निवेदकतर्फ वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले गरेको जिकिरप्रति सशक्त प्रहार गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्को निर्णयका लागि बहुमत भनेको तत्काल कायम सदस्य संख्या पाँचको चार जना हुने जिकिर गरेका थिए । अध्यक्षसहित कुल संख्याको बहुमत सदस्य भनेको अध्यक्ष र थप तीन जना सदस्य भन्ने हास्यास्पद जिकिर रमनको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले पाँच जनाको बहुमत तीन हुने भनेर अर्थशास्त्रमा अत्यन्त कमजोर भएकाले पनि भन्न सक्ने तर्क गरेका थिए । त्यस्तै पाँच जनामा अध्यक्षसहित बहुमत भन्नु तथा अध्यक्ष र बहुमत भन्नुबीचको भेद रिट निवेदकहरूले बुझ्न नसकेको भनेर बडालले बेन्चलाई कन्भिन्स गराउन अन्य कानूनहरूमा गणपूरक संख्याबारेको दृष्टान्त सुनाएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले संवैधानिक निकायहरूमा अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गर्नुपर्ने कारण खोज्नुपर्ने बताए । उनले तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले परिषद् बैठकमा भाग नलिएर संवैधानिक कर्तव्य पालना नगर्दा अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो बहसका क्रममा भनेँ- ‘तत्कालीन सभामुख सापकोटा राज्यका विभिन्न अंहरू निष्क्रिय बनाएर राज्यलाई असफल बनाउन उद्धत रहेका थिए । उनले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिए । संवैधानिक दायित्व विपरीत काम गरे । यस्तो अवस्थामा राज्यका निकायहरूलाई क्रियाशील गराएर संविधान कार्यान्वयन गराउनु अत्यावश्यक थियो । सोही कारण अध्यादेश ल्याउनु परेको हो ।’

अध्यादेश ‘ब्याक डेट’ राखेर ल्याइएको भनेर निवेदकका कानून व्यवसायीहरूको दलिलप्रति पनि महान्यायाधिवक्ताले स्पष्ट र तथ्यपरक जवाफ दिएका थिए । उनले रातोपाटी, सेतोपाटी, बीबीसी नेपाली लगायतका अनलाइनमा आएका समाचार र उक्त समाचार प्रकाशन भएको समय समेत पढेर अध्यादेश ल्याउने र परिषद्को बैठक बोलाउने काम सरकारले भनेकै समयमा भएको भनेर छाम जस्तै छर्लङ्ग बनाएका थिए ।

अध्यादेशका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेका १५ वटै रिट एकसाथ राखेर सर्वोच्चले गत ३० माघमा सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । २९ फागुन, ६ चैत र ३ वैशाखमा गरिएको सुनुवाइमा निवेदकका पक्षबाट दुई दर्जनभन्दा बढी अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ नगरीकनै नियुक्ति हुन नसक्ने रिट निवेदक जिकिर गरेकोमा पनि महान्यायाधिवक्ताले प्रभावशाली बहस गरेका थिए । उनले संवैधानिक परिषद्को रिसारिसपछि पनि १३ दिनसम्म संसद् जीवितै रहँदा तत्कालीन सभामुख सापकोटाले संसदीय सुनवाइको प्रक्रिया नै आरम्भ नगरेकोले सापकोटाको मनसाय नै दूषित रहेको बरु सरकारले राज्यका अंगहरूलाई क्रियाशील गरी संविधान कार्यान्वयन गरेको तर्क उनले गरेका थिए । स्मरणीय छ, संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको सुनुवाइ १० दिनभित्रै गरेको उदाहरण पनि छन् । तर ओली अध्यक्ष रहेको परिषद्को सिफारिस सापकोटाले दराजमै थन्काएका थिए ।

अब बाँकी प्रतिवादी ५२ भाइका तर्फका कानून व्यवसायीले बहस गर्ने छन् । ५२ भाइका तर्फबाट एक जनाकै आठ जनासम्म कानून व्यवसायी रहेका छन् । त्यसपछि पुनः निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश राउत बैशाख ११ देखि लामो बेलायत र टर्कीको दुई साता भ्रमण जाँदै छन् । उनी २३ वैशाखमा स्वदेश फर्कने भएकोले प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा सुनुवाइ स्थगित हुनेछ ।

Comments