सरोज गुरागाईमाथि बालेनको कारबाहीमा प्रश्न, टावर निर्माण नरोक्न उच्चको आदेश

काठमाडाैं । उच्च अदालत पाटनले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको निर्माण नरोक्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

उच्च अदालतले महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएसंगै मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि गरेको भनिएको अघोषित कारबाहीको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

गुरागाईंले मेयर बालेनकै निर्देशनमा आफूले फाइल सदर गरेपनि अन्तिममा आफूलाई बद्नाम गर्न खोजिएको भन्दै दुख पोखेका थिए । भने टावर निर्माण रोक्ने महानगरको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

टावरको निर्माण रोक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स उच्च अदालत पाटन गएको थियो । ९ माघ, २०८१ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले पत्र पठाई काठमाडौं टावरको निर्माण रोक्न आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । उच्च अदालतको आदेशसँगै ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माण जारी राख्ने बाटो खुलेको छ ।

उच्च अदालतले निर्माण कम्पनीले तला थप्न महानगरबाट अनुमती लिएको, नक्सा स्वीकृत भइसकेको र नक्सा स्वीकृती लिँदाको दस्तुर समेत तिरिसकेको भन्दै निर्माण नरोक्न आदेश दिएको हो । भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिनु उचित हुने र त्यसमा ठेकेदारको वैध अपेक्षा पनि रहने भन्दै उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

१२ तलाको निर्माण अनुमती रहेको टावरलाई १९ तलाको अनुमती दिएको भन्दै मेयर बालेनले प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत गुरागाईमाथि छानविन समिति बनाएका थिए ।

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसँग चलेको विवादका कारण काठाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म सभा गरेर बजेट ल्याउन समेत सकेको छैन् ।

Comments