प्रदेश सभा सदस्य सरोज कुमार सिंहसहित १६ जनाविरुद्ध घुस प्रकरणमा मुद्दा !
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरी क्षेत्र नं ४ ‘ख’बाट निर्वाचित मधेस प्रदेशसभा सदस्य सरोजकुमार सिंहसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
निज सिंहले विभिन्न उपभोक्ता समिति गठन गरी उपभोक्ता समितिको खातामा जम्मा/दाखिला भएको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ बमोजिम कसूरजन्य कार्य गरेको भन्दै आयोगले निजविरुद्ध आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
आयोगले मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेका सिंह विरुद्ध रु ३८ लाख ५० हजार ३१९, धर्मशाला निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यमुनाप्रसाद महतो र कोषाध्यक्ष कौशिल्या देवीविरुद्ध रु एक लाख ८५ हजार २६०, धर्मशाला एवं रामनारायणको घरदेखि रामवृक्षको गाछीसम्म निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष योगिन्दर महतो र कोषाध्यक्ष सुनयना कुमारी विरुद्ध रु छ लाख ५७ हजार ७०० बिगोसहित कसुर तथा सजायको मागदाबी गरेको छ ।
त्यसैगरी अधुरो कमलामाई मन्दिर र मालतमाईस्थानको कम्पाउण्ड वाल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामनाथ सहनी र कोषाध्यक्ष स्वीकृती देवी भन्ने स्वीकृति देवीविरुद्ध रु दुई लाख १४ हजार ३५०, माइस्थान मन्दिरको सौन्दर्यकरण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामशरण खत्वे र कोषाध्यक्ष बिभादेवी खत्वेविरुद्ध रु एक लाख ५० हजार, कञ्चनियामाई मन्दिर सौन्दर्यकरण निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रमेश मडर र कोषाध्यक्ष अमलेश कुमारीविरुद्ध पनि रु एक लाख ५१ हजार ४०० बिगोसहित कसुर तथा सजायको मागदाबी अख्तियारको छ ।
देवी महारानी सौन्दर्यकरण निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिपाराज देवी राजपुत र कोषाध्यक्ष भिखारी राउत कुर्मीविरुद्ध रु दुई लाख ९७ हजार ७९४, रधवा पिपलदेखि सहसौला अनेरभाटदेखि जनता प्रावि हुँदै लक्ष्मीनीयासम्म माटो ग्राभेल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भुपेन्द्रकुमार झाविरुद्ध रु १८ लाख ९१ हजार ९०० बिगोसहितको कारबाही मागदाबी गरिएको छ ।
रधवा पिपलहुँदै अनहेरभाट स्थानसम्म सडक स्तरोन्नति निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शम्भुकुमार मण्डविरुद्ध रु तीन लाख एक हजार ९१५, रधवा पिपलदेखि सहसौला अनेरभाटदेखि जनता प्रावि हुँदै लक्ष्मीनियासम्म माटो ग्राभेल निर्माण उपभोक्ता समिति र रधवा पीपलहुँदै अनहेरभाट स्थानसम्म सडक स्तरोन्नति निर्माण उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्ष मञ्जु देवी पासवानविरुद्ध रु २१ लाख ९३ हजार ८१५ बिगोसहित कसुर तथा सजायको मागदाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












