बिपी राजमार्ग पुन : निर्माण र मर्मतका लागि जापान सरकारबाट दुई अर्ब ६० करोड अनुदान सहयोग

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं । जापान सरकारले बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि दुई अर्ब ६० करोड अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ ।अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानका राजदूत तोरु मायदाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

महोत्तरीको बर्दिवासदेखि काभ्रेको धुलिखेलसम्म १५९ किलोमिटर लम्बाइको बिपी राजमार्ग राजधानी काठमाडौंबाट पूर्वी तराई जोड्ने नेपालको एक महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्ग हो । उक्त राजमार्ग जापान सरकारकै अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो ।

गत वर्षको बाढीपहिरोका कारण सो राजमार्गका विभिन्न खण्डमा गम्भीर क्षति पुगेको थियो । विशेषगरी रोशी नदी आसपासका केही भागमा पूर्ण रुपमा क्षति भएको थियो । क्षतिग्रस्त खण्डको पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि जापान सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सोही समारोहमा अनुदान सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव धनिराम शर्मा र जापानका तर्फबाट जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी मिजुकीबीच हस्ताक्षर भयो ।

समारोहमा अर्थमन्त्री खनालले जापान नेपालका लागि एक विश्वसनीय र भरपर्दो विकास साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै जापानले नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकास र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा निरन्तर पुर्याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले हाल प्रदान गरिएको अनुदान सहायता नेपाल र जापनबीचको मित्रता र सहकार्यको अर्काे महत्वपूर्ण प्रतीक भएको बताए ।

जापानी राजदूत तोरुले जापानले प्रदान गरेको अनुदान सहयोगले बिपी राजमार्गका क्षतिग्रस्त भागहरु पुनःस्थापना गर्न सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल र जापानबीच रहेको दशकौँ पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्मरण गरे । जाइकाका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकीले नेपाल-जापान सम्बन्ध र सहयोगका विविध क्षेत्रबारे धारणा राखेका थिए ।

हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौंस्थित जापानी दूतावास र जाइकाका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।