मुख्यसचिव नियुक्तिमा बरियता कि कार्यक्षमताः अन्तरिम सरकारको अलमलले कर्मचारी संयन्त्रमा सन्नाटा

काठमाडाैं । सिनियरका नाममा निजामतीको माथिल्लो पदमा क्षमताहिन सचिव सुमन अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउने सरकारले तयारी गरेको चर्चा चलेको छ । हालका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल यहि मंसिर ९ गतेदेखि उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले सुमनलाई सिनियर भएकैले मुख्यसचिवको पद सुम्पिने तयारी गरिएको छ ।

मुख्यसचिवले कर्मचारीको नेतृत्व गर्नेमात्रै नभई यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने काम समेत गर्नुपर्ने भएपनि तथ्याङ्क सेवाको सहसचिव हुँदै सचिव बनेका सुमनसंग प्रशासनिक नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता नरहेको बताइन्छ । कर्मचारी स्रोतका अनुसार उनी सचिव बन्नु नै उनका लागि ठूलो विषय हो ।

मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीको निकटको सहयोगी र प्रमुख शासकीय सल्लाहकार समेत मानिन्छ । तर, सुमनले यसरी नेतृत्व दिनसक्नेमा भने कर्मचारीहरु नै विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सिंहदरवारको निर्णयदेखि नीति कार्यान्वयन, सुशासन, सुरक्षा समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतासम्म सबैको प्रभावकारी नेतृत्व मुख्यसचिवकै क्षमतामा टिकेको हुन्छ। जेनजी आन्दोलनपछि अहिलेको आर्थिक दबाब, राजनीतिक अनिश्चितता, संघीय संरचनाको जटिलता, निर्वाचन तयारी र डिजिटल संक्रमणले मुख्यसचिव पद अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले साधारण प्रशासक भन्दापनि समग्र सार्वजनिक प्रशासनको दृढ, पारदर्शी, निडर, तथ्यआधारित र दीर्घदृष्टियुक्त ब्यक्ति चुन्नुपर्नेमा जोड दिन थालिएको छ ।

मुख्यसचिवको मुख्य काम सरकारी संयन्त्रबाट प्रस्तावित विषयलाई मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने र आधार औचित्यको पुष्टी हुने गरि सहजीकरण गर्ने समेत हो । जुन क्षमता सुमनमा नभएको कर्मचारीहरु नै बताउने गर्छन् ।

तथ्याङ्कबाहेक अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन नगरेका कारण पनि उनले कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्व गर्न नसक्ने र सरकारी कामको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने खतरा रहन्छ । उसोतः मुख्यसचिवका लागि बरियताभन्दा पनि योग्यता, क्षमता र प्रशासनीक ज्ञान भएकालाई नै अघि बढाउने प्रचलन रहेको छ । अझं, प्रशासन क्षेत्रका काबिल सचिवलाई नै मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्ने गरेको देखिन्छ । जुन स्थितिलाई अन्तरिम सरकारले हेर्न नचाहेको आरोप लागिरहेको छ ।

सुमनभन्दा अब्बल र कार्य सम्पादनमा चुस्त रहेका सचिवहरु बरियताको नाममा पछि पार्न लागिएका छन् । जसले सरकारको दैनिक प्रशासनिक काममात्रै नभई सरकारको नजिकको सहयोगीको रुपमा समेत काम गर्नेमा शंका देखिन्छ ।

प्रशासनिक क्षेत्रका अब्बल तथा सिनियर मधुसुधन बुर्लाकोटी, डा. कृष्णहरी पुष्कर, रामप्रसाद घिमिरे, हरी प्रसाद मैनाली, डिल्लीराम शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ लगायतका सचिवहरु भएपनि सरकारले यता नजर लगाएको छैन् । प्रशासनिक काममा आफूलाई अब्बल सावित गरिसकेका सचिवहरुमध्ये सरकारले मुख्यसचिवको जिम्मेवारी बुर्लाकोटीलाई दिएमा छोटो समयका लागि मात्रै मुख्यसचिव बन्नेछन भने पुष्कर पुरा समय तीन वर्ष नै कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने माैका पाउनेछन् ।

मंसिर ९ पछि ५८ वर्ष पूरा गर्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल अवकाश जाँदैछन भने योजना आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी पनि घर जाँदैछन्। जेनजी आन्दोलन दमन र भिजिट भिसा काण्डका कारण दुवाडीकाे मुख्यसचिवको दावेदारी सकिएको छ। त्यसमाथि दुवाडीपछि लाइनमा रहेका भरतमणि सुवेदीले पनि राजीनामा दिइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा अन्य सचिवहरुको दाैडमा सरकारले बरियताको नाममा कमजोर कार्यसम्पादन क्षमता भएका सुमनलाई च्यापेको देखिन्छ ।

उसोतः यसअघिका मुख्यसचिवहरु माधव घिमिरेदेखि एकनारायण अर्यालसम्म आइपुग्दा कार्यकुशलताको आधारमा नै उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको देखिन्छ । तर, अन्तरिम सरकारले बरियता नमिचेको देखाउनकै लागि नाटक मञ्चन गरिरहेको आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफैले सचिवालयमा राखेका सर्वोच्च अदालतला सूचना प्रविधि शाखामा करारको जागिरे आदर्शकुमार श्रेष्ठले आफ्ना श्रीमतिदेखि सालीसम्मलाई नियुक्ति दिलाएर सुशासनको जग नै हल्लाईसकेका छन् ।

कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्ने सचिवहरुमा कृष्णहरी पुष्कर सबैभन्दा अब्बल र काबिल रहेको बताइन्छ । प्रशासन क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरेका पुष्करजस्ता सचिवलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा कर्मचारी संयन्त्रमै जोड दिने गरिन्छ ।

Comments