कटवाल काण्डको छायाँ र न्यायालय जोगाउने दुई पात्र

काठमाडाैं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर, संवेदनशील र अकल्पनीय टकरावको स्थिति सिर्जना भएको थियो।

राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा यो घटनालाई २०६६ सालको चर्चित ‘कटवाल काण्ड’ सँग तुलना गर्न थालिएको थियो, जहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिबीचको टकरावले मुलुकलाई ठूलो राजनीतिक संकटमा धकेलेको थियो। र, अन्ततः सरकार नै ढल्ने स्थिति बनेको थियो। ठीक त्यस्तै प्रकृतिको शक्ति संघर्ष र अहंकारको लडाइँ यसपटक कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शीर्ष तहबीच दोहोरिने निश्चितप्रायः भइसकेको थियो, जसले सिंगो राज्य प्रणालीलाई नै ठप्प पार्ने जोखिम बढाएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकले न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेकै दिनदेखि नै न्यायालयभित्र र बाहिरको वातावरण एकाएक तातिएको थियो। सिफारिसको त्यो सुरुवाती मितिदेखि संसदीय सुनुवाइ समितिमा नाम पठाइएको अवधि र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भई राष्ट्रपति कार्यालयबाट औपचारिक रूपमा नियुक्ति र सपथ ग्रहण सम्पन्न भएको अन्तिम मितिसम्मको सिङ्गो कालखण्ड राज्यका दुवै अंगका लागि निकै ठूलो परीक्षाको घडी बनेको थियो। यो बीचको प्रत्येक दिन राज्यका अंगहरूबीच शक्ति संघर्ष चर्कने र मुलुक संवैधानिक रिक्ततातर्फ धकेलिने आशंकाले भरिएको थियो।

यो आसन्न महासंकट र दुई निकायबीचको सम्भावित महाटक्करलाई रोक्न न्यायालयको प्रशासनिक नेतृत्वले पर्दापछाडि बसेर असाधारण, परिपक्व र ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार बिमल पौडेल र मुद्दा व्यवस्थापनतर्फका रजिष्टार मानवबहादुर कार्की यस संकट व्यवस्थापनका मुख्य सूत्रधार बने। उनीहरूले परिस्थितिको गाम्भीर्यता, जनभावना र विधिको शासनको संवेदनशीलतालाई सूक्ष्म रूपमा नियालेका थिए।

सिफारिस भएको मितिदेखि नै प्रशासनिक तहमा रहेर कुनै पनि प्राविधिक वा प्रक्रियागत अड्चन देखाउँदै फाइल अल्झाउने, विवरणहरू प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ गर्ने वा संसदीय सुनुवाइ समितिमा कागजात पठाउने प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले संस्थागत र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठाने। उनीहरूले संवैधानिक परिषद्को निर्णय र सिफारिसको मर्मलाई अक्षरशः आत्मसात गर्दै प्रशासनिक प्रक्रियालाई अत्यन्तै सहज र द्रुत गतिमा अगाडि बढाए।

यो निर्णय लिनु र परिस्थिति सम्हाल्नु उनीहरूका लागि विल्कुलै सहज थिएन, किनकि सिफारिस भएको पहिलो दिनदेखि राष्ट्रपतिको हातबाट नियुक्ति पत्र बुझ्ने अन्तिम दिनसम्म उनीहरूमाथि आन्तरिक प्रशासनिक संयन्त्र, राजनीतिक वृत्त र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबाट अनेकौं प्रकारका दबाब, आशंका र व्यक्तिगत जोखिमका पहाडहरू तेर्सिएका थिए।

मिडिया र बौद्धिक समाजमा यो विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट संशयपूर्ण बहसहरू भइरहँदा उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत जस-अपजस, आलोचना वा भविष्यको वृत्तिविकासको रत्तिभर प्रवाह गरेनन्। पौराणिक गाथामा शिवले सृष्टि जोगाउन कालकूट विष निलेझैं, यी दुई उच्च अधिकारीहरूले पनि संस्था र मुलुकलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन आफैंले प्रशासनिक र मानसिक पीडाको ‘कालकूट विष’ निल्ने साहस गरे। उनीहरूले आफ्ना व्यक्तिगत असहजताहरूलाई दबाएर राज्यका दुई सर्वोच्च अंगबीच आउन लागेको चरम द्वन्द्व र शक्ति संघर्षको आगोलाई शान्त पारे र सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बिनाकुनै व्यवधान अन्तिम नियुक्तिको विन्दुसम्म पुर्‍याए।

यदि मुख्य रजिष्टार बिमल पौडेल र रजिष्टार मानवबहादुर कार्कीले दूरदर्शिता नदेखाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका मनोजकुमार शर्माको सिफारिस पत्र दर्ता गर्ने समयदेखि नै वा त्यसपछिका विभिन्न प्रशासनिक चरणहरूमा सामान्य मात्र पनि अवरोध वा ढिलासुस्तीको प्रयास गरेको भए, मुलुक एउटा अनपेक्षित र निकै ठूलो संवैधानिक संकटको चक्रव्यूहमा फस्ने थियो।

मूलत कार्यपालिका हावी रहने संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई न्यायपालिकाको प्रशासनले चुनौती दिएको खण्डमा राज्यका दुवै अंग प्रतिष्ठाको लडाइँमा आमने-सामने हुने थिए, जसले कार्यपालिका भर्सेस न्यायपालिकाको बिग्रह रूप लिने थियो। यसले राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण (चेक एण्ड ब्यालेन्स) को सिद्धान्तलाई नै भत्काउने थियो, जसको प्रत्यक्ष फाइदा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन चाहने तत्वहरूलाई पुग्ने थियो र देश संवैधानिक शून्यतामा धकेलिने खतरा रहन्थ्यो।

यस्तो सम्भावित द्वन्द्वबाट सिंगो मुलुक प्रभावित हुने भए तापनि सबैभन्दा ठूलो, गम्भीर र अपूरणीय क्षति स्वयं न्यायपालिका र न्यायालयलाई नै हुने निश्चित थियो। सिफारिसदेखि नियुक्तिसम्मको अन्योल बढ्दै जाँदा शीर्ष तहको यो खिचातानीले गर्दा सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक र न्यायिक कार्यहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित भई मुद्दाहरूको सुनुवाइ रोकिने र न्याय सम्पादन प्रक्रिया नै ठप्प हुने जोखिम हुन्थ्यो। राजनीतिक दाउपेच र विवादको चक्रव्यूहमा तानिँदा सर्वोच्च अदालतले दशकौंदेखि आर्जन गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गरिमामय छवि आम नागरिकको नजरमा सधैंका लागि धुमिल हुन सक्ने थियो, जसले न्यायालयमाथिको जनविश्वासलाई जगैदेखि हल्लाइदिने थियो। तर, सिफारिस भएको दिनदेखि नै दृढतापूर्वक उभिएका यी दुई प्रशासनिक पात्रहरूको उच्च व्यावसायिकता, संयमता र राष्ट्रप्रतिको गहिरो जिम्मेवारीबोधका कारण यो महासंकट टर्न गएको छ। तर न्यायपालिकामाथिको चुनौतीहरू भने सकिएका छैनन्।

Comments