जिल्ला न्यायाधीश बेलबासे ४ दिनका लागि उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस

राजनीति

काठमाडौं । जिल्ला न्यायाधीश हिमाल बेलबासे उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । अनिवार्य अवकाश पाउन चार दिन मात्र बाँकी रहेका उनलाई न्याय परिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। न्यायाधीश बेलबासे आगामी असोज ४ गते ६३ वर्षको उमेर हद पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

कार्यकालको अन्तिम समयमा गरिएको यो सिफारिसले न्याय क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। अवकाशका लागि मात्र चार दिन बाँकी छँदा गरिएको यस सिफारिसबाट वरिष्ठतासमेत मिचिएको पाइएको छ। न्याय परिषद्को २०८२ सालको बुलेटिनअनुसार वि.सं. २०२० असोज ४ गते जन्मिएका बेलबासे वरिष्ठताको सूचीमा १३औँ नम्बरमा छन्।

२०५२ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका बेलबासे २०७० सालमा जिल्ला न्यायाधीश भएका थिए । जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा १३ वर्षभन्दा बढी समय बिताइसकेका उनलाई यसअघि उच्च अदालतमा नियुक्त गरिएको थिएन। सामान्यतः जिल्ला अदालतमा पाँच वर्ष काम गरेपछि उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुग्ने र सोहीअनुसार अवसर पाउने अभ्यास रहे पनि सोही ब्याचका अन्य न्यायाधीशहरू यसअघि नै उच्च अदालत पुगिसकेका छन्।

कानूनविद् तथा टिप्पणीकारहरूले यस प्रकारको सिफारिसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। चार दिनका लागि गरिएको यस्तो नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै कानुनविद् हरि भट्टराई सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन् , ‘चार दिनका लागि नगरेकै भए राम्रो हुन्थ्यो। कयौँ योग्य व्यक्ति जिल्ला न्यायाधीशबाटै अवकाश हुँदै गर्दा आकाश खसेको छैन। यो उही पुरानो पारा गतिलो देखिएन।’

यसबाहेक, न्यायाधीश बेलबासेको यो सिफारिसलाई उनले गत जेठ ८ गते जारी गरेको एउटा न्यायिक आदेशसँग जोडेर समेत हेरिएको छ। त्यस दिन उनको इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको अभियोग संशोधन गर्दै सहकारी ठगीको अभियोग कायम राखी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने आदेश दिएको थियो। न्याय परिषद्कै एक अधिकारीले लामिछानेको मुद्दामा गरिएको सोही आदेशको पुरस्कारस्वरूप यो सिफारिस गरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

मंगलबारको बैठकले बेलबासेसहित उच्च अदालतका तीन र जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुका साथै न्यायाधीशहरूको सरुवासमेत गरेको छ।