बाढी पीडितलाई विद्युत महसुलमा राहत, न्यूनतम बिलिङदेखि निःशुल्क मिटरसमेत

काठमाडौं। सरकारले बहालवाला सुरक्षाकर्मीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भोटेकोशी-त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूले निर्वाह गरेको भूमिका र योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।

कठिन भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम र सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि सुरक्षाकर्मीहरूले खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा देखाएको समर्पण प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रसेवामा खटिने सुरक्षाकर्मीको सम्मानस्वरूप आईपीओमा कोटा छुट्याउने तयारी भएको स्पष्ट पारे।

यसैगरी, मन्त्री श्रेष्ठले विपद्का क्रममा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए। राष्ट्रसेवाका क्रममा त्रिशूली नदीमा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका प्राधिकरणका कर्मचारीका परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहतका साथै ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने उनले बताए।

यो सहयोग आर्थिक क्षतिपूर्ति नभई पीडाको घडीमा राज्यले पीडित परिवारप्रति देखाएको उत्तरदायित्वको प्रारम्भिक प्रयास भएको भन्दै उनले मानिसको जीवनभन्दा ठूलो रकम नहुने र विनाशकारी बाढीको पीडा पैसाले मेट्न नसकिए पनि दुःखको बेला सरकार नागरिकको साथमा उभिनुपर्ने धारणा राखे।

प्राधिकरणको विनियमावली तथा सरकारले घोषणा गर्ने राहत प्याकेजअनुसार प्रभावित परिवारलाई आगामी दिनमा थप सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए। बाढीबाट प्रभावित घरपरिवार, व्यवसायी तथा अन्य विद्युत् ग्राहकलाई आर्थिक भारबाट राहत दिन सरकारले विद्युत् सेवासम्बन्धी विभिन्न छुट र सहुलियतको घोषणा गरेको छ।

जसअनुसार बाढी प्रभावित ग्राहकको भदौ महिनादेखि न्यूनतम विद्युत् बिलिङ नगर्ने, क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गर्ने र पुनः विद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, बाढीबाट धेरै प्रभावित भएका १५ स्थानीय तहका ग्राहकहरूलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत उपलब्ध गराउने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको जानकारी मन्त्री श्रेष्ठले दिए।

Comments