संसदमा किन बस्दैनन् सांसद ?
काठमाडौं, २६ पुस । संसद् बैठकमा सोमबार चार सय चार सांसदले हाजिर गरेका थिए । तर, स्थानीय तह निर्वाचनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्दा संसद्मा गणपूरक संख्या नै पुगेन । नेमकिपाका सांसद डिल्ली काफ्लेले गणपूरक संख्या अपुग रहेको भन्दै गणना गर्न माग गरेपछि कोरम नै पुगेन । त्यसवेला संसद् बैठक कक्षभित्र एक सय १६ सांसद मात्र उपस्थित थिए । दुई सय ८८ सांसद भने हाजिर गरेर ‘टाप’ कसिसकेका थिए । केही सांसद भने संसद् भवनबाहिर घाम तापेर गफिँदै थिए । लगातार १५ मिनेट घन्टी बजाइएपछि केही सांसद बैठक कक्षमा फर्किएका थिए । संसद्मा गणपूरक संख्या पुर्याउने दायित्व सत्तापक्षको भए पनि सत्तापक्षकै कतिपय सांसद हाजिर गर्ने र बाहिरिने गरेकाले पटक–पटक संसद् बैठकमा कोरम नपुग्ने गरेको छ ।
नियमित चल्यो संसद् १६ मंसिरदेखि लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको संसद्को सोमबारको बैठक भने नियमित रूपमा चलेको छ । आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका बाबजुद पनि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्नुपरेको थियो । तर, सोमबार भने विपक्षी पार्टीहरूको कुनै विरोध देखिएन । संसद् अन्य सामान्य वेलामा जस्तै नियमित चलेको थियो । सोमबारको संसद् बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरूको नाम हेरफेरको प्रस्तावदेखि प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधिसमेत अनुमोदन गरेको थियो ।
नियमित चल्यो संसद्
१६ मंसिरदेखि लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको संसद्को सोमबारको बैठक भने नियमित रूपमा चलेको छ । आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका बाबजुद पनि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्नुपरेको थियो । तर, सोमबार भने विपक्षी पार्टीहरूको कुनै विरोध देखिएन । संसद् अन्य सामान्य वेलामा जस्तै नियमित चलेको थियो । सोमबारको संसद् बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरूको नाम हेरफेरको प्रस्तावदेखि प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधिसमेत अनुमोदन गरेको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक स्वीकृत
सरकारले निर्वाचनका लागि संसद्मा पेस गरेको स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक स्वीकृत भएको छ । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि सोमबारबाट विधेयक संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । अब विधेयकमाथि सांसदहरूले आफूलाई लागेका विषयमा संशोधनका लागि समय पाउनेछन् । विधेयक स्वीकृतिका लागि सभामुखले प्रस्ताव पेस गर्दा संसद्मा सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुगेपछि केही बेर घन्टी बजाएर सांसदलाई बोलाउनुपरेको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३’ र ‘निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक, २०७३’ प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसअघि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न ती विधेयक आवश्यक भएको बताउँदै मन्त्री नायकले दुवै विधेयक सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति मागेका थिए ।
भूकम्पपीडितलाई राहत दिन माग
संसद् बैठकमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको राहत रकम नै नपाएको गुनासो गरे । विशेष समयमा बोल्दै उनले अहिले कतिपय भूकम्पपीडितको पाल र खाने थाल नभएको भन्दै ४५ दिनभित्र राहत पु¥याउने सरकारको योजना कहिले कार्यान्वयन हुने भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले ४५ दिनभित्र राहत रकम पाउने बताउनुभएको थियो,’ खतिवडाले भने, ‘त्यो ४५ दिन कहिले पुग्छ भनेर भूकम्पपीडित आश गरेर बसिरहेका छन् ।’ उनले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा एक लाख ८० हजारभन्दा बढीले गुनासो गरेको भन्दै गुनासोको तत्कालै निक्र्योल गर्न पनि माग गरे । ‘गुनासो फर्म कहाँ छ ?’ खतिवडाको प्रश्न थियो, ‘प्राधिकरणले त्यसको निक्र्योल छिटो गरी राहत दिनुपर्छ ।’
दलित छात्रावास बनाउन माग
माओवादी केन्द्रका सांसद उमेश यादवले दलित र गैरदलितका बीचमा अझै विभेद रहेको भन्दै त्यस्तो विभेद हटाउन माग गरे । विद्यार्थीहरूको हकमा त्यस्तो विभेद चर्काे रहेको र बस्ने वाससमेत विद्यार्थीले नपाएको गुनासो गरे । उनले दलित विद्यार्थीले बस्ने ठाउँसमेत नपाएको भन्दै दलित छात्रावासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।
पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदाको माग
राप्रपाका सांसद कुन्तीकुमारी शाहीले २७ पुसको पृथ्वी जयन्तीमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने माग गरिन् । उनले सार्वभौमसत्ताको कुरा गर्ने नेपालीले आधुनिक नेपाल निर्माणमा योगदान पु्र्याएका पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने जिकिर गरिन् । सदन, सरकार र संविधान निर्माणसम्म विदेशी हस्तक्षेप रहेको आरोप लागिरहेका वेला स्वाधीन नेपाल निर्माणमा योगदान पुर्याएका पृथ्वीनारायणको जन्मजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
माओवादीको ह्विप नै थियो ५४ को हाजिर, ३५ मात्र बैठकमा बसे
माओवादी केन्द्रका ८१ सांसद छन् । केन्द्रले आइतबार र सोमबारको संसद् बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरेको थियो । संसद्को हाजिरी पुस्तिकामा ५४ सांसदले हाजिर गरेको देखिएको छ । तर, बैठकमा विधेयक स्वीकृतका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने वेला ३५ सांसद मात्र बैठक कक्षमा थिए । ‘पार्टीले ह्विप जारी गरेको थियो, सुरुमा ५४ जना हुनुहुन्थ्यो, पछि ३५ जना मात्र देखिनुभयो,’ माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले भने, ‘कतिपयले बिरामीका कारण सोधेर जानुभएको थियो, केहीले लापरबाही गर्नुभयो ।’ दलको ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई अबको संसदीय दलको बैठकमा स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गरिने बस्नेतले बताए ।नयाँपत्रिकाबाट
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












