प्रहरीमा चरम राजनीतिकरण

नेपाल प्रहरी जनताको सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको प्रमुख सुरक्षा निकाय हो । तर, यो निकायमाथि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको गिद्धेदृष्टिले तहसनहस बनाएको छ । यो क्रम जारी छ ।
राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नलाई प्रहरी संगठनमाथि सधै दवाव, प्रभाव पारिरहेका छन् । पछिल्लो समय प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) बढुवामा पनि नेताहरुको दवाव प्रष्ट देखियो ।
आइजीपीका दावेदार चार जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) मध्ये एक जना आइजीपी बन्छन् । सरकारले नेतृत्व दिन सक्ने, कार्यक्षमता भएका, आफूभन्दा तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई समान रुपमा अवसर दिनेदेखि हौसला प्रदान गर्नेदेखि वरियतामा अगाडि रहेकालाई आइजीपी बनाउन सक्ने नियम छ ।
एकै दिन नियुक्ति भएका व्यक्तिमध्ये वरियतामा अगाडि रहेको भन्ने तर्क एकातिर देखिन्छ भने त्यस्तो तर्क उचित नहुने जानकारहरुको दावी पनि रहँदै आएको डि रहेको भन्ने तर्क एकातिर देखिन्छ भने त्यस्तो तर्क उचित नहुने जानकारहरुको दावी पनि रहँदै आएको छ । जे होस् सरकारले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुने अवस्थामा आइजीपी बढुवा भएको २÷४ घण्टा नबित्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पर्नु र अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिनुलाई ‘घोर्ली पनि हराउनु बाघ पनि कराउनु’ जस्तो भएको छ ।
प्रहरी ऐन र नियमलाई आधार मानेर नेतृत्वले आइजीपी छनोट गरेको भए विवाद हुने थिएन । सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई आइजीपी बनाउन लामो समय लबिङ गरिरहे । ऐन र नियमलाई आधार मानेर अघि बढेको भए माओवादी र कांग्रेसका नेताहरु एक मत भएर आइजीपीको छनोट गर्थे । तर, राजनीतिको चरम घेरामा राखिएको नेपाल प्रहरीमा त्यस्तो कहिल्यै भएन र हुने पनि छैन ।
बिगत हेर्दा अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुबबहादुर प्रधानलाई आइजीपी बनाएको, तीन वर्षअघि एआइजी बढुवामा चार जनालाई छुटाएर २ पद थप गर्दै बढुवा गरेको र सर्वाेच्च अदालतले ती चार जनालाई नै एआइजीमा बढुवा गर्न फैसला सुनाएको देखि पछिल्लो समय आइजीपीको बढुवामा सर्वाेच्चमा दुई वटा उजुर पर्नुलाई नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताको नालायकिपन देखिन्छ ।
प्रहरीमा नियुक्तिमा खासै राजनीति हुन्न । लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा लिखितमा उतीर्ण भएपछि मौखिकमा भने नेताहरुले आफ्ना मानिस छानीछानी पास पार्न दवाव दिने गरेका छन् । त्यसपछिका सरुवा र बढुवामा नेताहरु सधैं हावी हुने गरेको पाइन्छ । ‘कार्यक्षमता नभएका पनि नेताहरुको दौराको फेर समाएर दाम र नाम कमाउने राम्रा मानिएका स्थानमा सरुवा भइरहेका छन् ।’ एक पूर्व डिआइजी भन्छन्, ‘नेपाल प्रहरीमा सधैं राजनीतिक हस्तक्षेप रहिरहने भयो ।’
मानिस जन्मेदेखि मर्दासम्म प्रहरी आवश्यक पर्छ । प्रहरीले जनताका लागि १ हजार ८ वटा भन्दा बढी जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरेको छ । यति धेरै जिम्मेवारी पाएको संगठनलाई राजनीतिक दल र नेताले नियम र कानुनविपरीत हस्तक्षेप गर्दै अघि बढ्दा शान्ति सुरक्षामा असर परिरहेको छ । क्षमता कम भएका व्यक्तिलाई नेताकै चाहनाका कारण संवेदनशील स्थानमा खटाउने चलनले देशमा शान्ति कायम गर्न कठिन भइरहेको छ । यस्ता कुरामा नेताहरुको ध्यान कहिले जाला ?

Comments