स्थानीय तहको निर्वाचन समृद्धिको आधार

लामो समयदेखि स्थानीय स्तरमा निर्वाचित निकायहरु नहुदाखेरी विकृत्ति बढिरहेको छ भने जनतामा पद्धतीमाथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्ने खालको मनोभावना विकसित भइरहेको पाइन्छ । तसर्थ जनताप्रति जवाफदेहि र जनताको घर दैलोमा प्रभावकारी रुपले सेवा सुविधा पु¥याउनका निमित्त घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन यथासमयमा सम्पन्न गर्न अत्यावस्यक छ ।
स्थानीय निर्वाचन भनेको ‘ग्रास रुटको डेमोक्रेसी’ हो । केवल छानो मात्रै वलियो बनाएर घर वलियो हुन सक्दैन । प्रजातन्त्रका बास्तविक हकदार नेपाली जनता हुन । प्रजातन्त्रको प्रतिफल जनताको घर दैलोमा पुग्यो भने मात्रै बास्तविक प्रजातन्त्र आएको ठहर्छ । त्यसका निमित्त स्थानिय निर्वाचन हुनु अत्यन्तै जरुरी छ । मुख्य राजनीतिक दलहरु स्थानीय निर्वाचनको विषयमा सहमत भएकाले मधेस केन्द्रित दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर चाढो भन्दा चाढो सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्नु पर्छ । सरकारले सबैलाई स्थान दिएर, सबैसंग हार्दिकताका साथ बार्ता गरेर मुलुकको आवस्यकता बोध गराएर स्थानीय निर्वाचनगर्न जरुरी छ ।
हामीले सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र हो, त्यसपछि मात्रै दल हो भन्ने विर्सनु हुदैन । स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य भएकाले गर्नैपर्छ । सरकार र सत्तारुढ दल तराई मधेसलाई पनि साथमा लिएर ३१ बैशाखमा घोषणा भएको निर्वाचन अर्थपूर्ण बनाउन चाहन्छौ । तराई मधेसका असन्तुष्टि समाधानका लागि अहिलेसम्म भएका कार्यको जगमा टेकेर सहमतिको विन्दु पहिल्याउनु पर्छ । २० बर्षदेखि हुन नसकिरहेको स्थानीय निर्वाचन जति हिमाल र पहाडको हितमा छ, त्यति नै मधेसको पनि हितमा भएको तराई मधेसमा बस्ने जनताले बुझ्न जरुरी छ ।
मधेसलाई औद्योगिक क्षेत्र र अन्नको भण्डार बनाउन प्रकृत्तिले हामीलाई बरदान दिएको छ । त्यसलाई विलम्व नगरी अघि बढउनतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।त्यसो गर्नका लागि सर्वप्रथम शान्त मधेस चाहिन्छ ।

अधिकार र कर्तव्यलाई जोडेर लिएर जानुपर्छ । संविधानसभामार्फत जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानले सबैलाई समान अधिकार र अवसर प्रदान गरेको छ । मधेसलाई अन्नको भण्डारका रुपमा विकसित गर्न सकेमा त्यहाँका जनता सुख हुनेमा कसैको दुई मत नरहला । सुखी र सम्पन्नतामा लैजाने बाटो भनेको स्थीरता हो । संविधानले सबैलाई दिएको अधिकार प्राप्त गरी हामी अघि बढ्नु पर्छ । संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले समायानुकुल परिवर्तन भइ नै रहन्छन्, गर्नुपर्छ ।
त्यो सिद्धान्तलाई स्वीकार गरी मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुपनि अघि बढ्न जरुरी छ । समथल भुभागका कारण मधेसमा विकास गर्न पहाड र हिमालमा भन्दा सजिलो रहेपनि जुन गतिमा विकास हुनु पर्ने हो त्यो गतिमा मधेसमा विकास हुन सकेको छैन् । त्यो भन्दा अफ्टेरो भुमी हिमाल र पहाडमा त अझ विकास हुने कुरै रहेन । पंतिकारको अध्ययनले पहाडका ३५ देखि ४० जिल्ला यस्ता छन् जहा कम्तिमा पनि ४० मेघावाट विजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । जसले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हैसियत परिवर्तन गरिदिन्छ ।

पंतिकारले तराईका विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गर्दा गरेको अध्ययन अनुरुप मधेसका जनता राजनीतिक स्थिरता र निर्वाचनको पक्षमा छन् । चाडोभन्दा चाडो विकास होस, आर्थिक समृद्धिको बाटोमा मधेस अघि बढोस भन्ने पक्षमा छन् । मधेसमा जनताको स्वार्थ र नेताको स्वार्थ नमिलेको पनि हुनसक्छ । जनतालाई राजनीतिक दलले भोटिङ मेसिनमात्रै पनि बनाउन हुदैन । अहिले हामीलाई आन्दोलन, अस्थिरता मच्चाएर मुलुकलाई गरिवीको चपेटामा पारिरहेका छौ । मुलुकमा स्थीरता कायम गर्न संविधानमा कहाँ कहाँ संशोधन गर्नु पर्ने हो, त्यो काम गरेर मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर बनाउनु पर्छ । त्यसको एउटा निर्विकल्प बाटो भनेको निर्वाचन हो ।

अहिले निर्वाचन हुन्छ कि हुदैन भन्ने बौद्धिक बहस पनि चलिरहेको छ । तर, जनता निर्वाचनको पक्षमा छन् । मुलुकलाई निर्वाचनले स्थिरता र समृद्धीको दिशामा अग्रसर गराउने छ । त्यसैले यो वा त्यो बाहानामा निर्वाचनलाई टार्ने, हाम्रा माग पुरा नगरी हुनै दिन्ने कुरा गर्नु हुदैन । निर्वाचनका माध्यमबाट मुलुकको एकतालाई खल्वल्याउने होइन मजवुत गराउदै अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले पनि एकताको भावना नेपाली जनतामा प्रवल छ । हामीले दुई बर्षअघि मात्रै विनासकारी भुकम्पले दिएको पिडा भूलेर अनुहारमा हासो ल्याउन प्रयत्नमा छौ । तसर्थ समाजलाई कटुटा, द्वेस, इश्र्या, असान्त र हिंसातर्फ लैजानु हुदैन । अहिले दिगो शान्ति, स्थीरता, समृद्धि, निकास र विकास जनताले चाहिरहेका छन् । त्यो बाटोमा हामीले मुलुकलाई डोह¥याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसैमा मधेस, पहाड र हिमाल सबैको कल्याण छ ।
राष्ट्रलाई हामीले यस्तै अन्यौलमा अल्मल्याई राख्यौ, अनिर्णयको बन्दि बनाइ राख्यौ भने भोली मुलुकमा हामीले कल्पना नगरेको अराजकता पनि निम्तने सम्भावना जिवितै रहन्छ । त्यसैले विकास र स्थायीत्वलाई राजनीतिक दल र सरकारले अमूर्त विषय नबनाई जनताले प्रत्यक्ष महसुष गर्ने विषय बनाईनु मुलुकका लागि हितकर हुन सक्छ । सरकार र नीति निर्माण तहमा पुगेका राजनीतिक दल र ती दलमा आवद्ध नेताहरुले निर्माण भएको मापदण्ड अनुरुपको कानुनी शासन र सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि हामीसंग प्रयाप्त साधन र स्रोत पनि छ । त्यो स्रोत र साधनलाई सहि रुपले उपयोग गर्न सक्यौ भने १० बर्षभित्रमा मुलुकलाई एसियाकै समृद्ध मुलुकको रुपमा विकसित गर्न सक्छौ । त्यो सम्भावनालाई ख्यालमा राखेर अव सबै राजनीतिक दलले आफ्नो आग्रह र पूर्वाग्रहलाई त्यागेर मुलुक र जनताको हितमा अघि बढ्नु पर्छ । जुन अहिलेको राष्ट्रिय आवस्यकता हो ।

यो आवस्यकताबाट आफ्नो दलगत स्वार्थका कारण म कहा“ पुग्छु भन्ने मनोकाक्षा पालेर मुलुकलाई अलमलमा राख्न हुदैन । हामीले एउटा राजनीतिक पद्धतीलाई अवलम्वन गरिसकेका छौ । अवको हाम्रो एजेण्डा भनेको समृद्धि र विकासको हुनु पर्दछ । हामी सम्पूर्ण नेपाली एकताबद्ध भएर आर्थिक विकासको एजेण्डामा मुलुकलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
संघीयता, स्थानीय तह पुर्नसंरचना, नागरिकता र भाषालगायतमा केहि विषय अझै मिल्न बाँकी छन् । मिल्न बाँकी रहेका विषय भविष्यमा मिलाउने गरी अहिलेलाई यथास्थितिमा राखेर अहिले मुलुकलाई निर्वाचनमा लागि मुलुकमा विकास र समृद्धि भित्रयाउन तर्फ लाग्नुपर्छ ।

नमिलेका विषय भोली मिलाउदा पनि फरक पर्दैन । सबै आजै मिलाउछु भन्दा त्यो असम्भव हुनपनि सक्छ । मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले अझपनि मुलुकको मुल कानुन संविधानमा सबैले अपनत्व स्वीकार्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन् । सबैले अपनत्व रहेको स्वीकार्ने बनाउनका लागि अहिलेसम्म प्रयत्न भइरहेका छन् । मधेसले पनि संविधानमा आफ्नो अपनत्व रहेको स्वीकार्ने बनाई उसलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने बातावरण निर्माण गर्ने संसदको लिडिङ पार्टी नेपाली कांग्रेसको दायीत्व हो । कांग्रेसले त्यो आवस्यकता बोध गरेर प्रयत्न गरिरहेको छ । अहिले यो वा त्यो बाहनामा अर्को बाटो रोज्न हुदैन । मधेसको हितमा नै मुलुकको हित निहित छ । पहाड र हिमालको हित छ ।
(सांसद कार्की कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य हुन)

Comments