सदाचार नीतिको अपमान गर्दै सभामुख, उपसभामुख लगायतले अझै गाडी फिर्ता गरेनन्

प्रदेश

काठमाडौं, २६ कात्तिक । व्यवस्थापिका संसद विघटन भएको झण्डै एक महिना बित्न लागेको छ । विघठित व्यवस्थापिका संसद्का सभामुख, उपसभामुख तथा विभिन्न समितका पदाधिकारीहरुले अहिले सम्म पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । सदाचार नीति बनाउन सक्रिय पदाधिकारीहरू नै उल्लङ्घन गर्दै एक महिना वितिसक्दा पनि गाडी फिर्ता नगरी मोज गरिरहेका हुन् ।

सुशासन कायम गर्न मुख्य नेतृत्व नै उदाहरणीय बन्नुपर्ने सुझावसहितको मस्यौदा तयार गर्ने तत्कालीन पदाधिकारी नै उल्लङ्घन गरिरहेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सदाचार नीतिको मस्यौदा गर्न समिति बनाएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा सुशासनका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीति बनाएर लागू गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सोहीअनुसार नेपाल सरकारले २ महिना अघि मात्रै सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याएको थियो । नीति बन्नुअघि तयार गरिएको एक प्रतिवेदनमा समाजमा सदाचारको पक्ष सिथिल भएको औंल्याईएको थियो । त्यतिमात्र होइन, प्रतिवेदनले राजनीतिक नेतृत्वले आफु उदाहरणीय बनी सदाचार पद्धतिको विकास गर्न सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

सदाचार नीतिको मस्यौदामा सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने मूल्य मान्यता, व्यवहार र संस्कार पनि खुट्याएको छ । मस्यौदा बनाउन सक्रिय पदाधिकारीहरूको व्यवहार भने ठीक उल्टो छ । तत्कालीन सभामुख, उपसभामुख, समितिका सभापतिसमेत गरी अन्य सातजनाले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधन व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि फिर्ता गरेका छैनन् ।

कानूनतः पदबाट मुक्त भएको सात दिनभित्र सवारी फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले तयार गर्न खोजेको सदाचार नीतिलाई ‘डस्विन’मा फ्याँकिएको छ । सवारी साधन फिर्ता नगर्ने पूर्व पदाधिकारीहरूमा तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्ती, उपसभामुख गंगाप्रसाद यादव, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सभापति भीष्म राज आङ्देम्बे, वर्तमान आपूर्ति राज्यमन्त्री एवं तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठ हुन् ।

माओवादी केन्द्रकी सचेतक सीता नेपाली, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीलगायतका पदाधिकारीहरूले पनि सरकारको नीतिलाई मानेका छैनन् । सरकारले २ महिना अघि मात्रै सदाचार नीतिको मस्यौदा बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याएका थिए ।

क-कसले गरे गाडी फिर्ता ?
केही राजनीतिक नेतृत्वले सदाचार नीति कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाएका छन् ।तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदका संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति कुलबहादुर गुरूङ, विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारी, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल, संघीय समाजवादी फोरमका प्रुमख सचेतक शिवजी यादवलगायतले भने तोकिएकै समयमा सवारी साधन फिर्ता गरेका छन् । तर, मुख्य नेतृत्वमा रहेका सभामुख, उपसभामुख र सचेतकलगायतले सदाचार नीति पालना गर्ने नैतिकता अझै देखाउन सकेका छैनन् । उनीहरुले आफैले बनाएको कानूनको ध्वज्जी उडाउँदै गाडीमा सयर भईरहेका छन् ।