नेताहरूको विकासे एजेण्डा हल्ला मात्रै !

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि एमाले, माओवादी, कांग्रेस, राप्रपा लागायत पार्टीका नेताहरूले नाचगान गरी तामझामका साथ उम्मेदवारी दर्ता गराए । भ्रष्टहरूको दर्ता खारेज भयो । देशभर चुनावको चहलपहल रौनकता छाएको छ । सबैको ध्यान लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धन मध्ये कसले बढी सीट ल्याउँछन् भन्नेतिरै छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एकअर्काका बिरोधी रहेका पार्टी एकाएक गठबन्धित हुँदा अब राज्यमा राजनीतिले कस्तो कोल्टे फेर्ने हो भन्ने चासो सबैतिर छ ।
प्रत्येक पार्टीले आ–आफ्नै घोषणापत्र तयार गरेका छन् । जनतालाई आफ्नो पार्टीप्रति आकर्षित गराउन र चुनाव जिताउन ठूलै भुमिका खेलेका छन् । वाम गठबन्धले गाउँदेखि केन्द्रसम्म वामपन्थी सरकार भन्ने मूल नारासहित अबको दश वर्षभित्र सबै जनता गरिबीको रेखामुनीबाट मुक्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने उसको प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेसले पनि दश वर्षमा गरिबी तीन प्रतिशतभन्दा कम गर्ने आफ्नो चुनावी घोषणा सार्वजनिक गरेको छ । पच्चिस प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरिबीलाई मुक्त गर्ने उर्दी सहितको वाम र कांग्रेसको घोषणापत्र मिल्दो जुल्दो भएपनि चुनावपछि कस्तो लचकता अपनाउने छन् त्यो त देख्न बाँकी नै छ । उम्मेदवारहरू चुनाव आएपछि मात्रै गाउँ फर्कन थालेका छन् । अघिपछि सधैं शहर बस्ने नेताहरू चुनावको बेला विकास सपना देखाउँदै गाउँ–गाउँ पुगेर यस्तो विकास गछौं उस्तो विकास गछौं भन्दै भोट मागेको देखिन्छ । तर, चुनाव जितेर गएपछि कहिल्यै गाउँ नफर्कने रोग हाम्रा नेताहरूमा छ ।  जनताको आँखामा छारो हालेर जनताकै मतले आफूलाई उच्च स्थानमा पु¥याएका नेताले आजसम्म कुनै एउटा प्रशंसा गर्न लायकका काम गर्न सकेको देखिदैन । एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर मुलुकको गतिलाई पछाडि धकेलिरहेका पार्टीले देशको इज्जतमा दाग लागाएका छन् । अब हुने प्रदेशसभाको २५६ निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधिसभाको १२८ निर्वाचन क्षेत्रमा कस्तो उम्मेदवारलाई बिजयी गराउने भन्ने जनताको हातमा छ । हुन त जुनाजोगी आएपनि कानै चिरेको भन्ने उखान हाम्रो देशको राजनीतिकसँग मिल्दो छ । अबको निर्वाचनले देशमा सकारत्मक परिवर्तन ल्याओस् । सोच विचारका साथ मतदान गरौं । पैसाले किनिने मतलाई अस्विकार गरौं ।

Comments