अब काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर निजी कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने, ग्यास र विजुली उत्पादन गर्ने

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं, ४ पुस । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी कम्पनीले पाउने भएका छन् । फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै पटक पटक आलोचना खेपिरहेका उपत्यकाका नगर र महानगरपालिकालाई अब भने टाउँको दुखाई कम हुने भएको छ । लगानी बोर्डले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनी नेपवेस्टसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को तयारी गरिरहेको छ ।

उक्त कम्पनी नेपालको अर्गानिक भिलेज र फिनल्यान्डको कम्युनिकेसन प्रालिको ‘जोइन्ट भेन्चर’ हो । बोर्डले वार्ता सकेर पीडीएको अन्तिम मस्यौदा नेपवेस्टलाई पठाएको छ । कम्पनीले त्यसलाई स्वीकृत गरेपछि पीडीएमा हस्ताक्षर हुनेछ । आगामी जनवरीभित्रै सम्झौताको तयारी भइरहेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिए । त्यसको तीन महिनापछि नेपवेस्टले काठमाडौंको फोहोर उठाउन थाल्नेछ ।

पहिलो चरणमा काठमाडौं महानगरपालिकासहितका १० नगरपालिकालाई समेट्ने गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । त्यसमा कीर्तिपुर नगरपालिका भने पर्दैन । अहिले महानगर तथा नगरपालिकाहरुले आफैं फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरी, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बुढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी र शंकारापुरमा पहिलो चरणमा परियोजना लागू हुनेछ । संकलित फोहोर प्रशोधन र विसर्जन गर्ने योजना छ । उक्त कम्पनीले उपत्यकाको फोहोरबाट बिजुली, ग्यास, कोइला र कम्पोस्ट मललगायत उत्पादन गर्नेछ । सोही कारण उक्त परियोजना बहउपयोगी हुने बोर्डको निष्कर्ष छ ।

दुई मेगावाट बिजुली, ग्यास र इन्धनः
संकलित फोहोरबाट कम्पनीले दुई मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ । वर्षमा एक लाख ४० हजार टन मल उत्पादन गर्नेछ । प्रांगारिक फोहोरबाट कम्पनीले ग्यास र बिजुली पनि उत्पादन गर्नेछ । कम्पनीले बोटलिङ गर्न मिल्ने ग्यास पनि उत्पादन गर्नेछ । यो परियोजनामार्फत् वर्षमा एक करोड ४१ लाख १७ हजार ६ सय २० क्युविक मिटर मिथेन ग्यास उत्पादन हुनेछ । त्यसलाई सिलिन्डरमा राखेर कम्पनीले बजारमा बिक्री गर्नेछ । यस्तै, ल्यान्डफिलबाट पाँच लाख क्युबिक मिटर ग्यास पनि उत्पादन हुनेछ । यसलाई बिजुली निकाल्न उपयोग गरिनेछ ।

कम्पनीले काठमाडौंबाट उठाउने फोहोरबाट रिफ्युज डिराइभ्ड फ्युल (आरडीएफ) पनि उत्पादन गर्नेछ । वर्षमा ५० हजार टन आरडीएफ बजारमा बेच्ने कम्पनीको योजना छ । आारडीएफ अहिले इँटाभट्टा र होटेलहरुमा प्रयोग भइरहेको पत्थर कोइलाको विकल्प बन्ने आशा छ ।

पहिलो चरणको परियोजना कार्यान्वयन गर्न चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने बोर्डका प्रवक्ता वाग्लेलले जानकारी दिए । कम्पनीले २० वर्षसम्म सरकारलाई एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउनेछ । दुई वर्षसम्म निर्माणको अवधि पाउने कम्पनीले सन् २०२० सम्ममा ग्यास, बिजुली, आरडीएफ, मल उत्पादन थाल्नेछ ।

सेवा शुल्क मासिक २१९ रुपैयाँः
फोहोर व्यवस्थापनवापत प्रतिपरिवार मासिक दुई सय १९ रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाइनेछ । उक्त शुल्क हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले बढ्दै जानेछ । व्यवसाय र उद्योगहरुको हकमा भने विकासकर्ता तथा व्यवसायी र उद्योगीबीच वार्ताबाट सहमतिमा शुल्क निर्धारण हुनेछ । तर, हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क वृद्धि हुनेछ । सडक, खुला र सार्वजनिक स्थलहरुको सफाइका लागि अतिरिक्त शुल्क सरकारले विकासकर्तालाई तिर्नु नपर्ने तय भएको छ ।